काठमाडौं । गत साउनबाट आंशिक लागू भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेको बताए पनि पूर्ण रुपमा प्रविधि जडान हुन सकेको छैन ।

दर्ता बिनाका फोन नचल्ने भन्दै साउन १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको सो प्रविधिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले पुस मसान्तभित्र ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तयारी स्वरुप व्यवसायीले ल्याउने फोनको टाइप एपु्रबल र भन्सार विभागबीच एमडीएमएसको सिष्टमलाई लिंक गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतनान्द मिश्र हाल भन्सार, सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार र एमडीएमएसमा सिस्टमलाई लिंक गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् ।

‘हामीले अहिले तयारी गरिरहेका छौं, अब छिट्टै एमडीएमएस लागू गरेर अवैध फोन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध हुन्छ’, उनले भने ।

हालसम्म एमडीएमएसका लागि आवश्यक भवन निर्माण भने भइसकेको छैन । प्राधिकरणले गत साउनबाटै एमडीएमएस लागू भएको भने तापनि अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन १ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले भवन नबनाएसम्मका लागि अस्थाई रुपमा सूचना प्रविधि केन्द्रबाटै परीक्षणको काम भइरहेको छ ।

सहप्रवक्ता मिश्रले दिएको जानकारी अनुसार एमडीएम सिस्टमले कर छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने काम गर्छ । एमडीएमएसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर राख्न प्राधिकरणले चाबहिलमा भवन बनाइएको छ । निर्माणधिन भवन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएसँगै एमडीएमएसका सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानबाट हुनेछ ।

‘हामीलाई भवन हस्तान्तरण भएसँगै आवश्यक उपकरण सोही स्थानमा जडान हुन्छ, आवश्यक केही उपकरण भवन नभएका कारण आयात भएको छैन, भवन बनेपछि उपकरण आयात गरेर अवैध फोन पूर्ण रुपमा नियन्त्रण हुन्छ’, उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार सफ्टवेयरले वैध मोबाइललाई ह्वाइट लिस्ट र अवैधलाई कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा राख्ने गर्छ ।

मोबाइल इम्पोटर्स एसोसिएनका सचिव अमिल अग्रवाल साउनदेखि एमडीएमएस लागू गरिएको भनिए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।

‘लामो समयको तयारीपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेकोमा हामी खुसी भएका थियौं तर, प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण अझै अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान हुन सकेको छैन, अहिले पनि ४० प्रतिशत मोबाइल अबैध बाटोहुँदै नेपाल भित्रिएका छन्’, उनले भने ।

प्राधिकरणले अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने भन्दै २०७४ सालदेखि तयारी गरे तापनि हालसम्म पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल रुपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ : मन्त्री शर्मा

राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : बैंक, घरजग्गा र अटो व्यवसायीलाई राहत

यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा (पूर्णपाठ)

उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ

यी हुन् नेपाल टेलिकमका लोकप्रिय डाटा प्रविधि

नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्