२०७८ असोज ५ गते १६:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले राजस्वको रुपमा जम्मा गरेको रकम ढुकुटीमा थुनेर राख्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को चरम अभाव भएको छ । बजारमा देखिएको तरलता अभावको लागि भने नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर जेनतेन थेगिरहेको छ ।
सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब ६२ करोड २३ राख रुपैयाँ छ । असोज ४ गतेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब २ अर्ब (१०२ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको देखिएको उपमहालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज ४ गतेसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो रकम सरकारले राजस्व (कर तथा गैरकर), अनुदानहरु र अन्य प्राप्तिबाट प्राप्त गरेको हो । यस्तै, सोही अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको लागि गरेको खर्च हो । सरकारले गरेको खर्च र आम्दानी तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज अवस्थामा नभएको स्वीकार गर्छन् ।
‘चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता नेपाल राष्ट्र बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरेर तरलता सहज गर्न पहल गरेको छ, अहिले पनि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरिएको छ, यो तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ भन्ने संकेत गर्छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।
विगत ६ दिनको तथ्यांक हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज ४ गते बैंकिङ क्षेत्रमा १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ तरलता थियो । यस्तै, असोज ३ गते १९ अर्ब ७५ करोड, असोज २ गते २० अर्ब १ करोड, असोज १ गते १९ अर्ब ९८ करोड, भदौ ३१ गते ३३ अर्ब ११ करोड र भदौ ३० गते १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।
बढ्यो व्याजदर
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै तरलता अभाव हुँदै गएपछि बैंकहरु व्याजदर बढाउन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्रै सनराइज बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज दिने सुचना प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै, अन्य बैंकहरुले पनि व्याददर बढाउन थालेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.