२०७८ असोज ५ गते १६:२९ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आयोजना र सिविफिनको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धि कार्यक्रममा उनले संस्थागत सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्न पाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले साधारण सेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवं अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न उनले सरकालाई अनुरोध गरेका हुन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ, तर सो व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन, अब सरकारले संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुका साथै अन्य देशहरुमा संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने उनको भनाई छ ।
‘सेयर र कृषिमा विदेशी लगानी ल्याऔ’
कार्यक्रममा उनले सेयर बजार र कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । गैर आवासिय नेपालीहरु (एनआरएन) मार्फत लगानी भित्र्याई मर्चेन्ट बैंकिङ च्यानलबाट सेयर बजारमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै, उनले विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याई नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे ।
उनले कृषिजन्य वस्तु प्रोसेसिङ उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, उनले कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु अगाडि त्यसमा पूर्व तयारी आवश्यक हुनु पर्ने बताए ।
‘सरकारले पुँजीगत खर्च आवश्यक छ, विदेशी लगानी पनिबढाउनु पर्छ, कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याई नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे ।
सरकारले गत वर्ष पुस २० गते कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूची परिवर्तन गरेर राजपत्रमा निकालेको थियो ।
कृषिमा विदेशी लगानी आउन पाउने भएपछि डेरी उद्योग संघले संसदीय समितिमा उजुरी हाल्यो । यस विषयमा हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामा छ । अदालतले गत माघ ४ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
