सेयर मार्जिन कर्जामा भेदभावपूर्ण नीति

२०७८ भदौ १० गते १२:५७ विकासन्युज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर खरिदका लागि लिइने कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले सेयर बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने लगानीकर्ताहरुले बताइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा (सिंगल अब्लिगर लिमिट) एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम रु. १२ करोड कायम गरिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको नयाँ व्यवस्था यही हो ।

यो व्यवस्थाले सेयर बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने लगानीकर्ताहरु बताइरहेका छन् । उनीहरु ४ करोड र १२ करोडको सीमा ‘अनावश्यक र बेमौसमी बाजा’ भएको तर्क गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताले जनाएको यो असहमति नीतिगत व्यवस्थाप्रतिको असहमति हो । राज्यका निकायले लिएका नीतिप्रति असहमति जनाउन पाइने भएकोले लगानीकर्ताको यो नीतिगत असहमतिलाई सोही रुपमा लिदा हुन्छ ।

तर, मौद्रिक नीतिको एउटा व्यवस्था भने भेदभावपूर्ण भएको लगानीकर्ता बताउँछन् । त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था भने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सम्बन्धी नै हो ।

‘यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व (मिति २०७८।०५।०८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४ करोड र १२ करोड कायम गर्ने व्यवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने अवधीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीकर्ताले भेदभावपूर्ण व्यवहार भनेर यही व्यवस्थालाई भनेका छन् । यसका लागि लगानीकर्ताले केही आधार पनि दिएका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा लगाउनु राज्यको प्राथमिकता वा नीति रहेछ भनेर मान्न सकियो तर, ४ करोड र १२ करोडको सीमा कार्यान्वयन गर्न जुन व्यवस्था गरियो, त्यो भने भेदभावपूर्ण छ,’ एक लगानीकर्ताले भने ।

उनको आपत्ति राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमाप्रति छ ।

‘भदौ ८ गतेभन्दा अगाडि ४ करोड र १२ करोडको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाहरुले भुक्तानी अवधि वा एक वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने भनियो, यो भनेको कसैले भदौ ७ गते एक वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएको रहेछ भने उसले एक वर्षसम्म यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउने भयो तर, अर्काे कुनै लगानीकर्ताले विभिन्न बैंकमा गरी २० करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिएको रहेछ र त्यस्तो कर्जा भदौ १० गते नै भुक्तानी अवधि पूरा हुने रहेछ भने त ८ करोड रुपैयाँ घटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने भयो, यो त भेदभावपूर्ण व्यवहार भएन र ? यो ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सीमाको लागि निश्चित समय दिएको भए हुन्थ्यो,’ ती लगानीकर्ताले भने ।

अर्का एक लगानीकर्ताले भने कर्जाको भुक्तानी अवधि प्रत्येक दिन पूरा हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण राष्ट्र बैंकले नगरेको आरोप लगाए ।

‘मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको पनि भदौ ७ गते पनि भुक्तानी अवधी पूरा भएको हुन्छ, भदौ ८ गते पनि हुन्छ, ९ गते पनि हुन सक्छ र १० गते पनि हुन सक्छ, एक दिन अघि कर्जा लिनेले एक वर्ष प्रयोग गर्न पाउने र एक दिनपछि भुक्तानी अवधि पूरा हुनेले अब कर्जा लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था आफैमा भेदभावपूर्ण नै हो, यसमा राष्ट्र बैंकर गभर्नरज्यूले सीमक्षा गर्न आवश्यक देख्छु,’ अर्का एक लगानीकर्ताले भने ।

सम्बन्धित समाचार

सेयर मार्जिन कर्जामा भेदभावपूर्ण नीति

सेयर धितो राखेर १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिनै नपाइने हो ? एकल ग्राहकभित्र को-को पर्छन् ?