२०७८ साउन २७ गते १२:४१ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा नै कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई छुट दिने भएको छ । केही दिन अगाडी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा नै उत्पादन गर्ने अनुमति दिएसँगैं सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विभिन्न छुट दिने भएको हो ।
आईतबार राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत तथा छुट, क्लिनिकल ट्रायल स्वीकृति प्रदान, खोपको बजार मूल्य निर्धारण, पर्चेज ग्यारेन्टी तथा शर्त र त्यसको कार्यान्वयन विधि तोकेको हो ।
कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोगविरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आधार दरमा कर्जा, व्याज पुँजीकरण सुविधा, परियोजनामा आधारित कर्जा, विशेष पुनर्कर्जाको दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जा नवीकरण सुविधा उपलब्ध गराइने जनाईएको छ ।
यस्तै, खोप उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट हुनेछ । त्यसपछि उद्योग सञ्चालन क्षमताको आधारमा छुट पुनरावलोकन हुनेछ ।
खोप उद्योग आफैले उद्योगसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, ढल सम्बन्धि पुर्वाधार निर्माण गरेमा खर्च भएको ७५ प्रतिशतसम्म रकम सरकारले फिर्ता दिनेछ । यसबाहेक उद्योगस्थलसम्म डेडिकेटेड विद्युत लाइन विस्तार गरेमा त्यसमा लागेको खर्चको ७५ प्रतिशत खर्च अर्थमन्त्रालयले व्यहोर्नेछ ।
खोप उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण आयात गर्दा स्वीकृत स्किम बमोजिम उद्योग दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा छुट दिइनेछ ।
उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिबाट ५ वर्षसम्मका लागि विद्युत खपतको आधारमा दुई मेगावाटसम्म खपत भएमा ४० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढि खपत भए ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महशुल छुट हुनेछ ।
क्लिनिकल ट्रायल
सहुलियत छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने खोप उद्योगले प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरी मूल्य निर्धारणका आधार खुलाई औषधि व्यवस्था विभागको सिफारिसका आधारमा बिक्री वितरण गर्न पाउनेछ ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर बनाईएको खोप राष्ट्रिय मागको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद निकायले खरिद गर्न सक्ने जनाईएको छ ।
खोप खरिद गर्दा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल पूरा भएको हुनुपर्ने, नेपालमा सह-उत्पादन भएका खोपको हकमा प्राथमिक रुपमा खोप उत्पादन भएको दशको नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्ने र उक्त देशमा प्रयोगमा आएको समेत हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, खोपको सुरक्षा मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बढी हुनुपर्ने र संगठनमा प्रयोगको लागि सूचीकृत भएको हुनुपर्ने र औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको एक समितिले खोपको उपभोक्ता मूल्य समर्थन, वित्तीय सहुलियत, छुट तथा सुविधा प्राप्ति, सुविधाको उपयोग र खोेपको उत्पादन लगायतका विषयमा सहजीकरण, समन्वय, अनुगमगन तथा पुनरावलोकनको काम गर्नेछ ।
उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशन, सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका सहससिचव सदस्य सचिव रहनेछन ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
