कुनैबेला नेपालमा यस्तो पनि समय थियो कि बैंक भनेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक नै हुन् । बैंकको परिभाषा पनि यही नै बनेको थियो ।

यी तीनवटा संस्थाहरु सरकारी मातहतको बैंक भएकोले र देशमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुको अवधारणा र आवश्यकता महसुस भर्खर सुरुवाति चरणमा भएकोले सरकारी स्वामित्वको बैंकहरुले पूर्णरुपमा एक समयमा एकाधिकार जमाए । त्यस्तो एकाधिकार वित्तीय बजारमा बामे सर्र्दै गरेको नयाँ खुल्ने निजी बैंकहरुलाई त्यो समय कम चुनौतिपूर्ण थिएन ।

जनतामा वित्तीय साक्षरताको कमि, निजी र नयाँ बैंकप्रतिको जनताको विश्वासको आधार खडा गर्नुपर्ने कठिन चुनौति र व्यवस्थापक लगायत कर्मचारी पनि बिल्कुल नयाँ भएकोले त्यो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एक हिसावले अपरिपक्क र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा थियो भन्न सकिन्छ । त्यतिखेर त निजी बंैकको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) पूर्णरुपमा विक्री हुन पनि गाह्रो हुने गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रका बैंकहरु वित्तीय रुपमा रत्तिभर विचलित नभई जनतामा गए र विश्वासको आधार खडा गरे ।

त्यसैगरि, बिस ५० र ६० को दशक नेपालको वित्तीय क्षेत्र फलदायी रह्यो । किनकि सरकारी स्वामित्वको एकाधिकार निजी बैंकहरुले तोडे र जनताको विश्वास जिते । निजी क्षेत्रका बैंकहरु पनि शहर केन्द्रीत मात्र नभई गाउँ गाउँमा पुगे । एउटै चोकमा १०÷१२ वटासम्म बैंकका शाखाहरु खुले । र, सरकारी स्वमित्वको बैंकलाइ प्रतिस्प्रर्धामा बराबरी मात्र पारेनन्, पछि पनि पारे । हँुदा हुँदा निजी बैंकहरु नै एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्थासम्म आयो ।

केही समयपछि नै विक्री नभएको आईपीओको समयलाई विर्साउदै निजी क्षेत्रका बैंकहरुको मागभन्दा १५ गुणासम्म वढि आवेदन पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । र, निजी क्षेत्र पनि कसरी सफल व्यवथापक र कुसल कर्मचारीले कठिन परिस्थिति र चुनौतिको समना गर्छ र त्यसबाट सफलता हासिल गर्छ भन्नेसम्मको पाठ पढाए । निजी क्षेत्रका बैंकहरु आफू मात्र सफल भएनन्, यसवाट सेयरधनी पनि लाभान्वित भए ।

आजको अवस्थासम्म आईपुग्दा धेरैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ । केही गर्छु भन्नेहरुका लागि निजी क्षेत्रका बैंकहरुले कर्जाको उपलब्धता गराई उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गरे । जनतामा बचत गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान सिकाए र आफूले कमाएको नाफाबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि अर्बाैंको राजस्व जम्मा गरिदिए ।

तर, विसं ७० को दशकसम्म आइपुग्दा निजी बैंकप्रति सरकारको धारणा, नेपाल रास्ट्र बैंकको अस्पष्ट र अदुरर्दशी निर्णय, योजना, अनावश्यक अंकुसले र छिनछिनमा नीतिनियम परिवर्तन हुने परिस्थितिले निजी क्षेत्रका बैंकहरु पूर्ण अन्योलमा रहे । अलि अलि तंग्रिदै गरेको अवस्थामा र भर्खर भखर्र गाउँ र बिकट ग्रामीण भेगमा शाखा खोलेर तीन चार वर्ष घाटा सहेर बल्ल नाफाको परिस्थिति सिर्जना होला कि भन्ने अवस्थामा एकास्सि ०७२÷०७३ को मौद्रिक नीतिले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो । नेपाल रास्ट्र बैंकले घुमाउरो ढंगबाट फोर्स मर्जरको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिनाले अव संचालक समितिमा मात्र होइन, व्यक्तिगत भविश्यको अन्योल रह्यो, कर्मचारीमा पनि पद घटुवा हुने हो कि वा जागिर नै चट् हुने हो भन्नेसम्मको अन्योल बढेर गयो ।

तर, पनि बैंकहरुले हिम्मत नहारी कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएर लामो सास फेरेको भर्खरै हो । अहिले फेरि अर्काेखाले हल्लाले बैंकहरुलाई तनाव दिइरहेको छ । त्यो के भने चुक्ता पुँजी अहिलेको ८ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर २५ अर्ब रुपैयाँ बनाउने नीतिगत व्यवस्था हुँदैछ भन्ने सन्देश व्यापक रुपमा विस्तार भएको छ । बजार हल्ला अनुसार अहिलेको ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजीबाट बढाएर २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने हो भने त्यत्रो पुँजी अव कसरी पुर्याउने ? अहिले २५ अर्ब पुर्याउनु पर्ने नीति आयो भने फेरिक कति समयपछि ४० वा ५० अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने नीति आउने हो ? बैंकहरुको चुक्ता पुँजी नियामकको आंकलन अनुसार कायम गरिदिनु पर्ने वाध्यता सधै व्यहोर्नु पर्ने हो कि व्यवसायिक प्रयोजनको लागि बैंकहरु आफैले निर्णय गर्न पाउने ? आजको दिनमा बैंकका सेयरधनी र व्यवस्थापकहरु चुक्ता पुँजी कसरी जुटाउने भन्ने चिन्तामा छन् भने कर्मचारीहरु हाम्रो फेरि घटुवा हुने हो कि, जागिर नै जाने हो कि भन्ने जस्ता त्रासमा छन् ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले रातदिन नभनी कमाइदिएको नाफाबाट, लगानीकर्ताले जोखिम मोलेर लगाएको लगानीको नाफाबाट कहिले कोशी नदिमा बाढी आउँदा, भूकम्प आउदा र कोरोनाको महामारीमा सरकारलाई पैसा चाहिदा निजी बैंकसँग सहयोग स्वरुप सरकारले करोडौं रकम माग्नु परेको छ । यो सत्य स्वीकार गरेपछि जिम्मेवार निकायले निजी क्षेत्रलाई उल्टै व्यापारको अवसर सिर्जना गर्नु त कता हो कता, सहयोग गर्नु त कता हो कता, उल्टै समस्या सिर्जना गर्न खोजिदैछ ।

पछिल्लो समय त झन् सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्घ हुनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था अघि सारिदिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र आफैमा वित्तीय साक्षारता भएको परिपक्क क्षेत्र हो । आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले भन्दा धेरै आर्थिक लाभ दिइरहेको अवस्थामा यसले कर्मचारीमा अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ । र, आज कर्मचारीमा भविश्यको आर्थिक अन्योलताले सामाजिक सुरक्षामा आवद्घहुनु भन्दा पहिल्यै नै नोकरी छोड्नेसम्मको अवस्था आएको छ ।

पैसा गन्न्ने हातले र जनताको पैसा सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका बैंकका कर्मचारी आफ्नै पसिनाको कमाइको पैसा खाइपाइ आएको सेवा भन्दा कम पाउने हो कि भन्ने डरले वाध्य भएर २९ वटा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमावली र नियममा सुधारको आग्रह गरिरहदा, त्यसो हुने हो भने हड्तालसम्म गर्ने भनिरहदा पनि कोष अपरिपक्क गृहकार्यका साथ आइदिनाले र अरु जिम्मेवार निकाय मौन वसिदिनाले कर्मचारीमा अन्योल मात्र होइन, यसले जनतामा पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरुप्रति केही मात्रामा नकारात्मक धारणा सिर्जना हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने अर्काे गम्भीर प्रश्न पनि छ ।

निजी क्षेत्रको बैंक भनेको एउटा छुट्टै संस्था हो । सरकार र नियमनकारी निकाय भनेको चेक एण्ड व्यालेन्सको लागि हो । निजी क्षेत्रलाई नियमनकारी निकायले र सरकारले चङ्गा उडाए जसरी उढाउनु पर्दछ । लट्टाई हातमा लिएर नियाल्नु पर्दछ । कहिले चङ्गाको धागो छोड्नु पर्दछ, कहिले समेट्नु पर्दछ । तर यहाँ त किलो गाडेर दाम्लोले बाँधियो । अनि बाँधेर जुट्न थालिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

मुक्तिनाथ विकास बैंकले वितरण गर्यो विद्याथीलाई स्टेशनरी सामान

जेठमा पनि घट्यो बैंकहरूको ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?

उदासी उपेन्द्र, महत्वाकांक्षी मन्त्री

कुमारी बैंक र फिट लाइफ क्लबबीच विशेष छुट सम्झौता

श्रम बैंकमा काम खोज्नेको चाङ, बैंकजस्तो बनाउन कहाँ चुक्यो महानगर ?

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला