काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने चर्चा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको ५ वर्षपछि पुनः चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने विषय चर्चामा आएको हो । अहिले २७ वटै वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्बभन्दा माथि छ ।

तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको व्यवस्थालाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि चुक्ता पूँजी बढाउने व्यवस्था गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराएर कम मात्रै संस्था कायम गर्ने उनको याेजना थियो ।

सो समयमा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा थिए । हाल सो संख्या घटेर २६ (हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मर्जरलाई लिँदा) पुगेको छ । त्यतिबेला गभर्नर नेपालले बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो व्यवस्थाको खुवै आलोचना समेत गरे ।

त्यतिबेला नेपाल बैंकर्स संघले २ वर्ष भित्र पूँजी वृद्धि गर्न नसक्ने भन्दै समय बढाउन आग्रह पनि गर्यो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयमा तठस्त रहँदै पूँजी बढाउन दवाव दिई रह्यो । २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पूँजी भएका बैंकहरुको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन हम्मेहम्मे थियो । सो समयमा न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई चार गुणा बढी पूँजी बढाउनु टाउको दुखाईको विषय बन्यो । तर, विस्तारै सबै वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्बकाे लक्ष्य भेटाउन सफल भए भने गभर्नर नेपालले लिएको योजना पनि केही हदमा सफल भयो ।

सो समयमा वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाभित्र दुई बैंक मात्र परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पू्ँजी थियो भने अन्य बैंकहरुको ८ अर्बभन्दा तल थियो ।

एनआईसी एशिया बैंकको त २ अर्ब रुपैयाँमै सीमित थियो । एनआइसी एशिया जस्ता कयौं बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको त्यो निर्णय निकै टाउको दुखाई बनेको थियो । तर, यो ५ वर्षको अवधिमा आइपुग्दा भने बैंकहरुको पूँजी उल्लेख्य बढेको छ । अहिले पुनः राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बढाउने चर्चा भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी २५ अर्ब पु्र्याउने व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा सर्वत्र छ ।

चुक्ता पूँजी बढाउने चर्चासँगै कम पूँजी भएका वाणिज्य बैंकहरुलाई फेरि ५ वर्ष अगाडिकै जस्तो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलेको जस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्न चुक्ता पूँजी बढाउने हतियार प्रयोग गरेको धेरैको तर्क छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि चुक्ता पूँजीको विषयमा व्यापक छलफल हुने गरेका छन् । बैंकर्सले तत्कालै २५ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउन नसकिने धारणा राखिरहेका छन् । पूँजी बढाउने व्यवस्था राम्रो भए पनि त्यसका लागि गर्नु पर्ने व्यवस्था र तयारीहरु पूरा गरेर मात्रै पूँजी बढाउनु पर्ने धारणा उनीहरुको छ ।

यो ५ वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । त्यो भनेको सबै बैंकको औसतमा ३०४ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ खर्ब रुपैयाँ पनि चुुक्ता पूँजी नपुगेका अर्थात ९१ अर्बमा सीमित रहेका वाणिज्य बैंकहरुको हाल ३ खर्ब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुगेको छ ।

तत्कालीन गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकले पूँजी नर्पुयाउने बैंकिङ क्षेत्रलाई फोर्स मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाइने बताउँदै आएका थिए । सो कारणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएर चुक्ता पूँजी उल्लेख्य रुपले बढाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७४ जारी गर्दै तोकेको समयमा पूँजी नर्पुयाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी नर्पुयाउने बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा तथा शाखा विस्तार गर्न नपाउने समेत व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, अहिले भने वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीको तुलनामा धेरै माथि गइसकेका छन् । तर अझै पनि एभरेष्ट बैंक, सिभिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक ८ अर्बभन्दा बढी र ९ अर्बभन्दा तलको रेसियोमा रहेका छन् ।

हाल ग्लोबल आईएमई बैंक, कृषि विकास बैंक, एनएमबि बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक बढी चुक्ता पूँजी हुने बैंकको टप फाइभमा छन् ।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पूँजी बढाउने बैंक भने एनएमबि बैंक बनेको छ । एनएमबि बैंकले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबाट ४८० प्रतिशतले चुक्ता पूँजी बढाउँदै १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा कम चुक्ता पूँजी बढाउने बैंक भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यो ५ वर्षको समयावधिमा ७ प्रतिशतले मात्रै चुक्ता पूँजी बढाएको छ ।

अहिले नेपाल राष्ट्रका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बैंक तथा वित्तीय तथा मर्जर/एक्विजिसनको विषलाई प्राथमिकताका साथ हेरिरहेका छन् । उनले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान बाध्य बनाउनको लागि अझै चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना भने प्रवल देखिन्छ ।

बैंकहरु ‘प्रेसर’ मा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने चर्चासँगै चुक्ता पूँजी कम भएका बैंकहरुलाई दवाव बढेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था नगरेकाे भएपनि अहिले विभिन्न बैंकर्स सामाजिक सञ्जालमा चुक्ता पूँजीको विषयलाई लिएर वहसमा उत्रिएका छन् ।

राट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बढाइहाले पनि त्यसका लागि केही समय र यथेष्ठ बाटाहरु दिएर चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्ने तर्क उनीहरुले राखिरहेका छन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब नै चुक्ता पूँजी पुर्याउन सक्ने विषयमा भने उनीहरु सहमत छैनन् । हाल ८/१० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका बैंकहरुलाई २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन निकै सकस हुने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निश्कासन गर्न दिने, जगेडाको रकम राख्न सकिने, डिबेञ्चर जारी गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरे केही हदसम्म पूँजी वृद्धि गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ । अहिले बैंकहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने विषयलाई लिएर अडियोमा आधारित नयाँ सामाजिक सञ्जाल क्लवहाउसमा दैनिक छलफल हुने गरेको छ ।

सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे बैंकहरुलाई पक्कै पनि ठूलो दवाव पर्न सक्ने धारणा राखे ।

‘पूँजी बढाउने बित्तीकै बैंकहरुलाई स्वभावैतः प्रेसर पर्छ, तर कसरी बढाउने भन्ने विषय मुख्य हो, यसरी बढाउनु पर्छ भन्ने बाटो पनि राष्ट्र बैंकले दिन्छ होला, या जेगेडाबाट दे भन्ला, त्यसका लागि समय पनि तोकिएला, पूँजी वृद्धि पछि रिटर्नमा पनि दवाव पर्छ, तर मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब नै नपुगाउला,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले अहिले नै तोकि नसकेको अवस्था भएकोले यस्तो नै हुन्छ भनेर भन्न भने गाह्रो नै भएको उनको भनाई छ । हाल सिभिल बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकले यदि २५ अर्ब रुपैयाँ नै पूँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरे सिभिल बैंकलाई मर्जरमा नजानुको विकल्प रहँदैन ।

यस्तै, सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शम्भुनाथ गौतम नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण अध्ययन गरेर व्यवस्था गर्ने भएको हुँदा उसले गरेको व्यवस्थामा नजानुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले के कस्तो व्यवस्था गर्दैछ, अहिले यति नै पूँजी पुर्याउँछ भनेर बोल्ने विषय हाइपोथेटिकल हुन जान्छ, तर, मेरो बुझाई अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले असम्भव कुरा गर्दैन, आफुले गर्न लागेको कामको राम्रोसँग अध्ययन गरेरै उनीहरुले व्यवस्था गर्छन्,’ उनले भने ।

अहिले कम चुक्ता पूँजी हुने बैंकको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक पनि पर्छ । हाल सिद्धार्थ बैंकको पनि १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पूँजी छ । ग्लोबल आईमएई बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकाल भने राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरे बैंकहरु २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सक्ने धारणा दिन्छन् ।

‘कोही बैंक मर्जरमा जालान्, कसैले राइट सेयर निश्कासन गर्लान्, अथवा अन्य योजनाहरु गर्लान्, केही न केही तरिकाबाट २५ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि ३४ वर्षको समय देला,’ उनले भने ।

अहिले नै यति चुक्ता पूँजी पुर्याउने भनेर यकिन नभएको कारणले यसमा धेरै कमेन्ट गर्न भने आवश्यक नहुने उनको भनाई छ । हाल ग्लोबल आईएमई बैंकको कुल चुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । जुन हाल मर्जरको सम्झौता भएको हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकभन्दा कम हो । तर वाणिज्य बैंकहरुको दोस्रो ठूलो चुक्ता पूँजी यस बैंककाे छ ।

कुन बैंकलाई कति दवाव ?

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी बढाउन सक्ने चर्चा सँगै अहिले अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले ‘स्ट्रेस फिल’ (तनाव महसुस) गरिरहेका छन् । परिणाम स्वरुप विभिन्न् सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा वहस गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएकाे छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पूँजी ३ खर्ब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । सबै भन्दा बढी चुक्ता पूँजी हुने वाणिज्य बैंकमा हालै मर्जर सम्झौता भएको हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको छ । जसको कुल चुक्ता पूँजी २६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ । यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरे यस बैंकलाई कुनै दवाव नपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, चुक्ता पूँजी बढी हुने बैंकको दोस्रो नम्बरमा ग्लोबल आईएमई बैंक छ । जसको कुल चुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थप्नु पर्ने देखिन्छ । जुन ग्लोबलले सजिलै पुर्याउन सक्छ ।

यस्तै, कृषि विकास बैंकको चुक्ता पूँजी पनि अन्य बैंकहरुको भन्दा बढी नै छ । तर, यसलाई पनि ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बढाउनु पर्ने दवाव सिर्जना हुन सक्छ । जसको हालको कुल चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ४२ करोड रपैयाँ छ । बैंकको ५ अर्ब प्रिफियन्स पूँजी छ । त्यसलाई नजोड्दा बैंकको कुल पूँजी ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

अहिले एनएमबि, प्राइम कमर्शियल, मेगा, कुमारी, नबिल, नेपाल बैंक सिटिजन्स, एनआईशी एसिया, प्रभु र सिद्धार्थ, लक्ष्मी र एनसीसी बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ ।

यस्तै, १० अर्ब भन्दा तल चुक्ता पूँजी हुने बैंकहरुको सूचीमा बैंक अफ काठमाण्डू,सनराइज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, सेञ्चुरी कमर्शियल, नेपाल बंगलादेश, एभरेष्ट, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेका छन् । यी बैंकहरुलाई २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन ठूलो दवाव सिर्जना हुने देखिएको छ ।

अगामी आवको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरे वाणिज्य बैंकहरुले कुल ३ खर्ब ३२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पूँजी थप्नु पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा छुट हुने

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत