काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागेको छ । गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

उक्त बजेटमा पुँजीबजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु राखेका छन् । पुँजीबजारका लगानीकर्ताका संघसंगठन, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, धिताेपत्र व्यवसायी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले अर्थमन्त्रालय समक्ष आ-आफ्नो तर्फबाट पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् ।

यस्ताे छ लगानीकर्ताकाे सुझाव

छोटेलाल रौनियार- अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम

‘हामीले आगामी बजेटमा ५८ बुँदामध्ये बाँकी भएको बुँदाहरु समेट्न सुझाव दिएका छौं । जसमध्ये कमर्शियल बैंकको सब्सिडिज मर्चेन्ट बैंकिङ्गहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सलाई दिने भनिएको पुरा भएको छैन । त्यसैले सबै ६ वटै लगानीकर्ता संघको संयुक्त माग के छ भने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले पुँजीबजार विकास विस्तार हुन्छ, ७ प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा सेयर कारोबार हुन्छ । देशमा छरिएर बसेका पैसा बैंकिङ्ग च्यानलबाट चलायमान हुन्छ । सरकारको राजश्व र क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि बढ्छ । सीडीएस, नेप्से र सेवोनको कमिशन तथा व्यापार पनि बढ्छ । लगानीकर्ताले ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार गर्न पाए । जसले गर्दा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार हुन्छ ।’

‘त्यस्तै, सेयर किनबेच गर्दा लाग्ने ब्रोकर कमिशन घटाएर अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । यसअघि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म रहेको ब्रोकर कमिशन घटेर अधिकतम ०.४ प्रतिशतमा आयो । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई अलि राहात भएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा यो घटेर आएको कमिशन पनि बढी भएको र अब अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने देखिएको छ । जुन हामीले अघिल्लो वर्ष नै माग गरेका थियौं । किनभने पछिल्लो समयमा अर्बौंको कारोबार भइरहेको छ । बजारमा दैनिक १५/१६ अर्ब बढीको सेयर कारोबार हुन लागिसकेको छ । एक दुई अर्बको कारोबार हुँदा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट सेवा र १५ अर्ब माथिको कारोबारमा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट मात्रै पाइने सेवाले गर्दा धेरै लगानीकर्ता छिटो, छिरितो कारोबार गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।’

‘साथै, पुँजीबजारको विकास विस्तारको लागि वान डोर पोलिसी लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’

उत्तम अर्याल-अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ
‘अहिले अन्तिम कर भनेर ५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, त्यो ऐनमै उल्लेख गरिदिनु पर्यो । जसरी घर जग्गा किनबेच गर्दा अन्तिम कर भनेर जुन ऐनमा पाउछौं त्यसरी नै पुँजीगत लाभकर पनि ऐनमै हुनु पर्यो । त्यस्तै, अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याउनु पर्यो । र, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ लाई नारामा मात्र सीमित नगरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्यो ।’

राधा पोखरेल- अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ
‘बजेटमा लगानीकर्ताहरुलाई वर्गीकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो । जस्तो अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर एउटै छ । त्यसलाई छुट्याइयोस् । त्यस्तै, थाती राखिएका कामहरु कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् । त्यस्तै, बजारलाई दिगो र दरिलो बनाउनको लागि बजेटमार्फत ल्याइयोस् । कारोनाको महामारीको कारणले देश आर्थिक संकटको मन्दीमा परेकोले हामीले सेयर बजारको लागि धेरै अपेक्षा राख्ने कुरा भएन । तर पनि सेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही सम्बोधन आउला की भन्ने आशा छ ।’

मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल
मर्चेन्ट संस्थाहरुको छातासंगठन मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपालले म्युचुअल फण्डमा र पीईभीसी फण्डहरुमा करको स्पष्टता गराउनुपर्ने । अस्पष्टताको कारणले फण्ड लेभलमा दोहोरो कर लागिरहेकोले त्यसमा स्पष्ट बनाउन संघको माग रहेको एसोशिएसनका अध्यक्ष तथा एनआईबीएल एस क्यापिटलका सीईओ मेखबहादुर थापाले बताएका छन् ।

अर्को, जीवन बीमामा जस्तो सामूहिक लगानी कोषमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा ५० हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने पनि मर्चेन्ट बैंकर्सको माग रहेको अध्यक्ष थापाले भने ।

ब्रोकर
ब्रोकरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष २१ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । उक्त बुँदामा क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म सुझाव रहेको छ ।

ब्रोकर्स एशोसिएसनको २१ बुँदे सुझावः क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म

त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्रोकरको सुझाव रहेको छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज
दाेश्राे बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले भने बजेटको लागि औपचारिक रुपमा सुझावहरु पेश नगरेको बताएको छ । र पनि अनलाइनको युजरहरु बढाउनेदेखि लिएर नेप्सेको पुनर्संरचना हुनु पर्छ र बोण्ड मार्केटलाई पनि गतिशिल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने उसको सुझाव रहेको उच्च श्रोतले बताएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड
पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल एउटै रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अलग अलग बनाउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेका कम्पनी बजारमा भित्र्याउनेदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका सुझाव दिईएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बताएको छन् ।

‘हामीले अबको बजेटमा दुई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर अलग अलग गराउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गरेर कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउनुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि थप एउटा चाहिन्छ भनेका छौं । कानुनी व्यवस्थाको सुधार लगायत बजार विकास विस्तार गर्ने सम्मका सुझाव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेका छौं ’, अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी

नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको १ करोड ३९ लाख बढी कित्ता सेयर सूचीकृत, आइतबारदेखि कारोबार

मेरो माइक्रोफाइनान्समा सर्वसाधारणको हिस्सा १० प्रतिशत बढ्यो

बिपिडब्लु र सामुदायिक लघुवित्तको सेयर कारोबार आइतबारबाट

यसरी बनाउन सकिन्छ सफल सहकारी

चौतर्फी प्रहार भइरहेको बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकको मलम