काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न अब ४ दिन मात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठको १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले ४ दिनपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकारहरुसँग अन्तक्रिया गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत आउने स्पष्ट पारिसकेका छन् । जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट कति आउँछ भन्ने विषय हालसम्म यकिन नभएपनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्बभन्दा केही बढीको हुनेछ ।

अध्यादेश मार्फत आउने बजेटले के कस्ता विषय र कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता देला भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बनेको छ । यही समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै पनि यो सरकारले बजेटलाई थप महत्वाकांक्षी बनाउन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकारले आम मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम तथा नीतिहरु भने बजेट मार्फत ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई थप महत्वकांक्षी र लोकप्रिय बनाउने चर्चा पनि चलेको छ । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट लोकप्रिय आउन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनका अनुसार वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वृद्ध भत्ता बढ्ने वक्तव्य दिँदै आएका छन् ।

सरकारले मध्यावधि निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्नु पर्ने भएपनि बजेटलाई महत्वाकांक्षी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै बजेट लेखन टीमलाई निर्देशन तथा दवाव दिएको स्रोतको भनाई छ । उनले आइतबार पत्रकारहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘यो सरकारले देशको अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार भएर बजेट ल्याउँछ, यसअघि घोषणा भएको केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुले बजेटमा प्राथमिकता पाउनेछन्, कोरोना भाइरसको पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको निर्वाचनमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । त्यो चुनावी एजेण्डा पुरा गरी आगामी मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने उनलाई बाध्यता छ । निर्वाचनमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको भान पार्न पनि उनी माथि ५ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पुर्याउने पर्ने बाध्यता छ । हाल वृद्धभत्ता ३ हजार रुपैयाँ छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आम कर्मचारीहरुको मन जित्न खोजेको पनि बुझिएको छ । उनले यो बजेट मार्फत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाएर चुनावमा होमिने मनसाय बनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । ‘हालसम्म वृद्ध भत्ता बढाउने र कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने बारे बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भइसकेको छ, यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परेपनि १३/१४ गते नै पर्छन्, अहिले नीतिगत विषयहरु मात्रै लेखनको काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुपलाई मुल्यांकन नगरी चुनावी प्रचारबाजी र जनतालाई क्षणिक खुशी पार्ने गरी पपुलिस्ट बजेट निर्माण गर्न दवाव अर्थ मन्त्रालयलाई छ । कर्मचारीको बजेट २/२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतातर्फ भने कुनै ध्यान नदिएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा अर्थविदहरु भने यो सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन नपाउने बताउँछन् ।
अर्थविद डा.डिल्लीराज खनाल अहिलेको आवश्यकताका आधारमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताउँदै काम चलाउ सरकारले नागरिकलाई प्रभावित पार्न नहुने बताउँछन् ।

‘यो समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको न्यूनिकरण र पुनरुत्थानमा ध्यान दिन आवश्यक छ, निजी क्षेत्रलाई राहत दिने किसिमको बजेट हुनु पर्छ,’ उनले भने ।

यससँगै आगामी बजेट मार्फत दूरसञ्चारमा लाग्ने दोहोरो कर कटौती गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब सहकारी ठग्नेमाथि अनुसन्धान हुने, यस्तो बन्यो संसदीय छानबिन समिति

विश्वमा साइबर अपराधको बिगबिगी

ढाका बुनेर आत्मनिर्भर बन्दै तनहुँका उद्यमी

जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत पाउँछु : प्रधानमन्त्री

सुदूरपश्चिम प्रदेश : १० महिनामा ट्राफिक कारबाहीबाट ४ करोड राजस्व संकलन

खायन आलु संरक्षणमा जैमिनी र ताराखोला गाउँपालिका