काठमाडौं । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘…लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण…’ गर्ने भनिएको छ । यस्तै, संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ ।

संविधानकै धारा ५० को (३) मा ‘…असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद के हो ? कस्तो हो ? काँग्रेस नेता प्रदिप गिरीले व्याख्या गर्ने समाजवाद, एमाले नेता घनश्याम भुसालले अथ्र्याउने समाजवाद र माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले सुनाउने समाजवादमा भिन्नता छ कि छैन ? छ भने संविधानमा लेखिएको समाजवाद कस्तो हो ? यस्ता प्रश्नहरु नभएका होइनन् ।

संविधानकै मर्म र अक्षर हेर्ने हो भने समाजवादमा भेदभाव हुन्न । भेदभाव रहित समाज निर्माण नै समाजवादको मूल ध्येय हो । तर, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा’ वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले गरेको हिजोको निर्णयले भेदभावरहित समाज निर्माण भयो ?

हिजो एनबीएले ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम निक्षेप राख्न आउने ग्राहकको पैसा नलिने निर्णय गर्यो । यो निर्णयको उद्देश्य के हो ? ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पैसा बोकेर हिड्नेसँग कोरोना आउदैन ? ५० हजार भन्दा कम रकम हुनेले बैंकमा पैसा राख्न नपाउने यो कस्तो समाजवाद हो ?

एनबीएको हिजोको निर्णय बैंकहरुमा भिडभाड कम गर्नका लागि हो भनियो । हो, भिडभाड बढी भयो भने कोभिड संक्रमणको खतरा बढी हुन्छ । एनबीएको निर्णयको उद्देश्यक बैंकका कर्मचारी र बैंकमा आउने व्यक्तिहरुमा संक्रमण नफैलियोस् भन्ने छ । तर, कुनै व्यक्ति ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएर बैंकमा आयो र सोही व्यक्तिबाट बैंकका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भयो भने त्यो संक्रमण स्वीकार्य छ भन्ने एनबीएको निर्णय हो ? ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न आउने व्यक्तिबाट संक्रमण हुन नदिनको लागि अपनाइने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम निक्षेप राख्न आउने व्यक्तिसँग किन अपनाउन सकिदैन ?

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) को सरकार छ । अर्थात यो सरकार माक्र्सवाद र लेनिनवादबाट ओतप्रोत भएर र त्यसलाई अंगिकार गर्दै व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न गराउन चाहन्छ । माक्र्सवाद लेनिनवाद कार्यान्वयनका लागि यो सरकार संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने व्यवस्था समाएर अघि बढिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर पदमा यही सरकारले नियुक्त गरेको हो । अधिकारी माक्र्सवाद लेनिनवादसँग सहमत वा नजिकको सम्बन्ध भएको कारणले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाएका हुन् । राष्ट्र बैंकका दुबै डेपुटी गभर्नरहरु यही सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति छन् । उनीहरु पनि माक्र्सवाद लेनिनवाद कार्यान्वयन गरी नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख’ गराउन चाहन्छन् होला । अनि ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम हुने व्यक्तिबाट मात्रै कोरोना संक्रमण हुन सक्छ भन्ने कस्तो समाजवाद बुझ्नु भयो होला गभर्नर, डेपुटी गभर्नरज्यूहरुले ?

व्यवहारिक रुपमा हेर्ने हो भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम भएको व्यक्ति पैसा राख्न बैंकमा जादैन । कोभिड संक्रमणमा कतिबेला परिने हो भन्ने यकिन छैन । संक्रमण देखियो र अवस्था जटिल भयो भने एम्बुलेन्स मगाउनु पर्छ । बेड पाउने यकिन नभए पनि अस्पतालहरुको चक्कर लगाउनु पर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नुपर्छ । पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गुमेको छ । यस्तो बेलामा आफूसँग भएको ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम बैंकमा राख्नेभन्दा पनि आफूसँगै राख्नेहरुको संख्या ठूलो छ । यो अर्कै पाटो हो । तर, नीतिगत रुपमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम हुनेहरुलाई बैंकमा आउन किन निषेध गरियो ? यो कस्तो समाजवाद उन्मुख राज्य हो ?

केही साता अघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालका बेडहरु विरामीले भरिएको भन्दै थप विरामीको लागि शैया उपलब्ध गराउन नसक्ने सार्वजनिक अपील प्रकाशित गरेको थियो । अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा पाटन, बीर, ट्रमा, टेकु, टिचिङ जस्ता एक दर्जनभन्दा कम सरकारी अस्पतालहरुले कोभिड संक्रमितको उपचार गरिरहेका छन् । बाँकी संक्रमितको उपचार निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले गरिरहेका छन् । निजी अस्पतालहरुले एक दिन विरामी राखेको १० हजार रुपैयाँदेखि ७० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने भनेर सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेका छन् । यो महामारीमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम बोकेर बैंक आउनेहरुको संख्या निकै कम हुन सक्छ । तर, महामारीको यो विकराल अवस्थामा कम्युनिष्ट सरकारले कम रकम हुनेहरुलाई बैंक छिर्न नदिएर किन ‘बुर्जुवा चरित्र’ देखाएको ?

यो सरकार गरिबलाई चोकमा मकै पोलेर परिवार पाल्न दिदैन । सडकपेटीमा जुत्ता पोलिस गरेर बाँच्न दिदैन । ठेलागाडामा तरकारी बेच्चेर दुईछाक टार्न दिदैन । विहान पसल खोलेर प्राप्त भएको सानोतिनो रकम बैंकमा राख्न चाहने किराना पसलेलाई बैंक प्रवेश गर्न दिदैन । अस्पतालमा बेड छैन भनेर उपचारको लागि अस्पताल जानै दिदैन । कम आम्दानी भएका र गरिबमाथि किन यति धेरै प्रतिशोध साध्दैछ यो सरकार ? राज्यलाई कस्तो समाजवादतिर उन्मुख गराउँदैछ ?

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंक र फिट लाइफ क्लबबीच विशेष छुट सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

मनलाई बसमा राख्ने व्यक्ति सफल हुन्छ

चिरायु नेशनल हस्पिटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा महँगी घटेको घट्यै, काठमाडौंमा सबैभन्दा सस्तो !