रोजगारदाता भन्छन्–अहिलेकै पारिश्रमिक दिन नसक्ने बेलामा कहाँबाट बढाएर दिनु ?
२०७८ वैशाख २३ गते १४:४९ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया रोजगारदाताले दिएका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले लागू गर्ने भनी निर्णय गरेको नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । अहिले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक रहेकोमा सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनमत १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ ।
‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ, दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ, साथै, यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,’ तीनवटै संस्थाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको छ रोजगारदाताको भनाई छ ।
‘अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारी छ, यी जिल्लाहरूमा संचालित ७ लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन्, यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ, गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै छ,’ महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको उनीहरुको भनाई छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने आफूहरुको आग्रह हो भन्दै उद्योगी व्यवसायीले अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
तर, सरकारले प्रकाशित गरेको बुँदा नम्बर ३ मा न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुने व्यवसायीको भनाईको छ ।
‘गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्, अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साढे १५ सयले बढ्यो, अब कम्तिमा मासिक १५ हजार
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.