काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले ४१ बँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

मुलुकभरका १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन निर्माण व्यवसायी महासंघले गत चैत २९ र ३० गते गतेको २२औं सासधारणसभाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा महासंघले विभिन्न मागहरु राख्दै आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

महासंघले घोषणा पत्रमा निर्माण व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि भन्दै सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु राखिएको छ ।

घोषणा पत्रमा लागतको अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन एवम् थप गरिनु पर्ने गर्नुपर्ने, स्वीकृतिका लागि छनौट भएको बोलपत्र दाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारवाही गर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने लगायतका मागहरु राखेको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेका निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी वाफतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गर्नु पर्ने बताए ।

यस्तै, घोषणा पत्रमा भएको आयोजनाको म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज, ब्याज र थप दस्तुर छुट, समयमै योजना हस्तान्तरण, मूल्यवृद्धि कम लगायतका समस्याहरु समाधान गर्न तदारुकता दिनु पर्ने उल्लेख महासंघले गरेको छ ।

सार्वजिनक निर्माण कार्य गराउँदा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीबाट, २० करोड रुपैयाँदेखि ६० करोडसम्मको ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीबाट, ५ करोडदेखि ३० करोडसम्म ‘ग’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुबाट र १० करोड रुपैयाँसम्मको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुबाट सञ्चालन गराउन सकिने पनि जनाएको छ ।

२ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले घोषणापत्र मार्फत नै व्यवसायीक प्रवद्र्धन सम्बन्धि आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यवसायीक सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको हाे ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष रवि सिंहले हाल उद्योगहरुले विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गरेर निर्माण सामग्रीको अभाव गरेर पनि काम गर्न समस्या भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै प्रयास गरेको छैन । ‘अहिले सबै सामानको मूल्यवृद्धि भएकाे छ, सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्न कुनै प्रयास र पहल गरेको हामीले देखेका छैनौं, राष्ट्र बैंकले पनि इन्डेक्स बढेकाे देखाउँदैन,  निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको देखाउँदैन, हामीलाई निर्माण सामग्रीको कृतिम अभाव देखाएका काम गर्नै दिइएको छैन,’ उनले गुनासो गरे ।

उनका अनुसार निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भएपनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी छ ।

यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको गुनासाे गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरुका विभिन्न समस्याहरुलाई लिएर सरकारसँग विभिन्न समयमा छलफल गर्दा पनि समस्याको कुनै समाधान नभएको उनीहरुकाे धारणा छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका समस्याहरु समाधान नभए आफुहरुसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने भएकाले आफ्ना सम्सयाहरुकाे समाधान गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुकाे तर्क छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दिक्तेल-खानीडाँडा-आहाले सडक : ६ वर्षपछि कालोपत्र सुरु

३ करोड ८१ लाख लागतको तल्नुबगर ‘बेलिब्रिज’ सञ्चालनमा

सञ्चालनमा आयो चितवनको देवनगर सबस्टेसन

ट्रयाक खुलेको २६ वर्षपछि कट्टेलचोक-आमाडाँडा सडक कालोपत्र

पृथ्वी राजमार्गको पूर्वी खण्डको पाँच महिना म्याद थप

चोली फेर्दै ६० नाघेका उद्यमी