उधारो बीमाको बिगबिगी, समिति भन्छः कुनै प्रडक्ट त ३० प्रतिशतसम्म उधारो रहेछ

  २०७७ चैत २३ गते १६:२०     विकासन्युज

काठमाडौं । पछिल्लो समय उधारो बीमाको बिगबिगी बढेको पाइएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले गरेको अध्ययनले उधारो बीमा डरलाग्दो अबस्थामा रहेको पाइएको हो ।

बीमा गराएको भनेर बीमा पोलिसी लिने तर, त्यसको लागि तिर्नुपर्ने शुल्क नतिर्नु नै उधारो बीमा हो । शुल्क नतिरी बीमा गराउन नपाइने भएपनि अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले पछि शुल्क उठाउने गरी (उधारो) बीमा गराइरहेको पाइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

‘बीमा शुल्क नलिई बीमा गराउन पाइदैन तर, पछि शुल्क लिने गरी उधारो बीमा गराएको पाइएको छ, यस्तो कार्य गैरकानुनी हो, आवश्यक छानविन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

समितिले यसरी उधारो बीमा गराउने बीमा कम्पनीहरुको विवरण अध्ययन गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले उधारो बीमा गराएको पाइएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

समितिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले सिंगल प्रिमिय बीमा (बीमा शुल्क एकैपटक लिएर गरिने बीमा) मा उधारो बीमाको मात्रा बढी छ । जीवन बीमाका अन्य प्रडक्टमा सामान्य मात्रामा मात्रै उधारो बीमा गराइएको भेटिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले भने विकास आयोजनाको ठेक्कामा गरिने इन्जिनियरिङ लगायतका बीमामा उधारो बीमाको मात्रा बढी छ । कतिपय कम्पनीहरुमा सरकारले अनिवार्य गरेको सवारी साधनको बीमामा पनि उधारो गरिएको भेटिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

यसरी उधारो बीमा गराएकोमध्ये केही प्रडक्टहरुमा ३० प्रतिशतसम्म उधारो हुने गरेको समितिले जानकारी दियो ।

के हुन्छ उधारो बीमा गर्दा ?

बीमा समितिले उधारो बीमालाई गैरकानुनी कार्य भनेको छ । बीमा शुल्क नलिई बीमा गराउँदा कम्पनीले बीमा शुल्क नपाउने तर हानी नोक्सानी भएमा दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले कम्पनीलाई आर्थिक हानी नोक्सानी हुन्छ । यस्तै, बीमा गराए वापत बीमा अभिकर्ताले कमिसन पनि पाउने भएकोले कम्पनीलाई थप आर्थिक नोक्सानी हुन्छ ।

‘उधारो बीमा गराउँदा कम्पनीले बीमा शुल्क नलिई दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ, यस्तै अभिकर्तालाई कमिसन दिनु पर्ने अवस्थामा थप आर्थिक दायित्व पनि रहन्छ, बीमा शुल्क नतिरी बीमा गराउनै पाइदैन, उधारो बीमा गर्ने गराउनेहरुलाई कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउछौं,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.