सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरी रातारात माउन्टेन गाइडलाई लाइसेन्स बाड्दै पर्यटन विभाग

  २०७७ चैत ११ गते १७:२८     विकासन्युज

काठमाडौं । अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै पर्यटन विभागले माउन्टेन गाइडलाई परिचयपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरेको पाइएको छ । चैत ९ गते अर्थात सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय सहित पर्यटन विभागलाई रातो किताबको आधारमा माउन्टेन गाइडलाई प्रमाणपत्र वितरण नगर्न सर्वाेच्चले आन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्चको आदेश विपरित मंगलबारदेखि विभागले माउन्टेन गाइडलाई परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको छ । विभागले कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पालाई पहिलो परिचयपत्र दिएको सरकारी लाइसेन्स वितरण शुरु गरेको हो । मंगलबार पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले शेर्पालाई लाइसेन्स हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाको इजलासले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को रातो किताबलाई आधार बनाएर परिचयपत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतले चैत ९ गते नै रातो कितावलाई आधार बनाएर परिचयपत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा विभागले चैत १० गतेबाट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतबाट नजिकै भृकुटिमण्डपमा रहेको पर्यटन विभागमा अदालतबाट आदेश भएको तीन दिनसम्म पनि जानकारी नआएको पाइएको छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
‘अन्तरिम आदेशको विषयमा कुनै जानकारी आएको छैन, जानकारी नआएसम्म हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन, मंगलबारबाट गाइडको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स वितरण सुरु गरेका हौं’, महानिर्देशक तामाङले भने ।

उनका अनुसार मंगलबार ४ बजेसम्म विभागमा कुनै जानकारी आएको छैन । विभागले ८८ जना माउन्टेन गाइडलाई लाइसेन्स वितरणको गरिसकेको तामाङले जानकारी दिए ।

पर्यटन विभागले फागुन २६ गते सूचना जारी गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र एनएमएले वितरण गरेको रातो किताबका आधारमा माउन्टेन गाइडलाई लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन खुला गरिएको जनाएको थियो ।

उक्त सूचनाको विरुद्धमा माउन्टेन गाइडहरुले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले सो विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई आदेश दिएको छ । यस्तै, चैत १८ गते छलफलका लागि पक्ष र विपक्षलाई सर्वोच्चमा बोलाएको छ ।

नेपाल पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निर्णयको विरुद्धमा ४३ जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता प्रविण खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वाेच्च अदालका सूचना अधिकारी देबेन्द्र ढकाल सोमबार जारी भएको आदेश मंगलबार ढिला गरि तामेलीमा चढेको बताउँछन् ।

‘मंगलबार ढिलो गरी आदेश तामेलिमा चढेको रहेछ । आदेश तयार गरेर तामेलदारले बुझिसकेका छन्, पत्र बुझेपनि प्रतिबेदन बुझाइसकेको छैन’, उनले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.