काठमाडौं । नेकपा विवादबारे सर्बाेच्च अदालतकाे फैसालकाे संसदमा विराेध भएकाे छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानवाद, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई नै समाप्त पार्ने कार्य भएकाले त्यसको विरोध भएको प्रतिक्रिया दिए । संविधान र लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेहरुले त्यसको मर्यादा जोगाउनका लागि पनि यस्ता असंबैधानिक कार्यको विरोध गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

“संविधानको विपरित अध्यादेश ल्याईयो । संविधान विपरित अध्यादेश कहीँ प्रस्तुत हुन्छ दुनियाँमा ? त्यो ल्याउने सरकार नै दोषी भए । असंबैधानिक काम गर्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा त सर्वोच्चले ठहर गरिसकेको छ । जुन प्रधानमन्त्रीलाई असंबैधानिक कार्य गर्यो भनेर सर्वोच्चले ठहर गरिसकेपछि राजनैतिक कल्चर र नैतिकताले पनि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रुपमा , सरकार प्रमुखको रुपमा, कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहीरहन नैतिकताले कसरी दिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरु, सवालहरु संसदमा नउठ्ने हो भने कहाँ उठ्ने ? असंबैधानिक काम गरेको ठहर भईसकेपछि प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताले बस्ने ?”, उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप जटिलता निम्त्याएको र सोको निरुपण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने “संसद भनेपछि राष्ट्रियसभा पनि हो । उपनिर्वाचन भईसकेको छ । उहाँहरु कुन पार्टीको हो ? कहाँ लगेर फर्काउने ? कुन विन्दुमा लगेर फर्काउने ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले गरिदिएको निर्णय पछि आउने जटिलताहरु धेरै छन् । यसको गाँठो हामीले पारेको पनि होइन । हामीले फुकाउने पनि होइन । हामीले हेर्ने भनेको अदालतले निर्णय गरिसकेपछि यहाँ भित्र अब दुईवटा दलको अस्तित्व रह्यो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले रहेको अवस्था रह्यो । प्रधानमन्त्री कुन धाराको हो र कुन दलको प्रधानमन्त्री हो ? सभामुख कुन दलको हो ?सभामुखको लैंगिक पहिचान पो छ त । तर कुन पार्टीको मान्ने ? सभामुखलाई गाई कि त्रिसुल गर्ने कि ?कता तिर लैजाने ? अदालतले माग्दै नमागेको कुरामा प्रवेश गरेपछि त जटिलताहरु पनि फर्कि फर्कि ढोका ढकढकाउदै फेरी अदालत नै जाने भो । यसले थप जटिलताहरु निम्त्याउने छ नै ।”

उनले संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बुधबारको बैठकमा ल्याएमा बैठक चल्न नसक्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानप्रतिको इमान्दारीता र प्रतिवद्धता नरहेकाले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । पहिलो दिन नै संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने चाहाना नहुदा नहुदै पनि सरकारको सर्वसत्तावादी चिन्तनको प्रतिवाद गर्नुपर्ने भएकाले अवरुद्धको अवस्था बनेको प्रतिक्रिया दिए । संविधान प्रतिकुल सरकारका कामकारवाहीको प्रतिवाद गर्नु प्रतिपक्षीको दायित्व भएको भन्दै उहाँले संविधानको प्रतिकुल हुने गरी सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।

उनले भने “अध्यादेश असंबैधानिक छ फिर्ता लैजानुपर्छ भनेर त हामीले अध्यादेश आएकै दिन भन्या छौ । यो परिस्थितिको जिम्मेबार सरकार नै हो । प्र्रधानमन्त्री ओली जीले संविधान विपरित नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभासभा पुर्नस्थापित गरिदिएको छ । अध्यादेशबाट सरकारले राज्य संञ्चान गर्ने गम्भीर आपत्तीजनक कुरा हो । सरकारले फिर्ता लियो भने संसद अगाडि बढ्न बलमिच्याईँ गर्यो भने फेरी पनि अवरुद्ध हुन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना पछि संसद सहज ढंगले अघि नबढ्ने आफुहरुले गरेको आशंकालाई संसदमा देखिएको घटनाले पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने “प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनापछि संसद सहज र स्वस्थ्य ढंगले अघि बढ्न सक्दैन भन्ने जे आशंकाहरु थिए झण्डै झण्डै पुष्टि भएको छ । केही विषयमा केही माननीय ज्युहरुले संसदीय अभ्यास विपरित, संविधान विपरित सदनलाई अवरोध गर्ने काम गर्नुभयो । अध्यादेश संसद नभएको बेला हरेक सरकारले जारी गर्छन् । सरकार संयमित नै छ । संसदका गतिविधिहरु प्रक्रिया सम्मत र मर्यादित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । आज जे खालका प्रस्तुतीहरु भए ती शोभनिय थिएनन् ।”

प्रधानमन्त्रीको पार्टीको बारेमा कुरा उठेको विषयमा भने उनले बोल्ने व्यक्तिको बारेमा पनि उठ्ने भन्दै त्यस्ता विषय उत्तेजनाको विषय मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए ।

“त्यसो गर्ने माननीयको खुद् पार्टी कुन रहेछ ? यदि प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कुरा उठ्छ भनेदेखि बोल्ने बक्ता माननीय ज्यूको प्रश्न उठ्दैन ? त्यसकारणले यो त आवेग र उत्तेजनाको कुरा मात्रै हो । आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कतिपयलाई असज लागेको होला । त्यो असहजता व्यक्त गर्ने कुरा भएन । हामीलाई पनि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा एउटा सोचमा अगाडि बढीरहेको कोर्शमा असहजता त लागेको थियो होला । तर हामीले त शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेका छौ । सरकार त शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको.फैसलालाई लिएर त्यो आवेग त्यो कुण्ठा यहाँ पोख्नु पर्ने त म कुनै जरुरी देख्दिनँ । जसरी अस्तीको फैसला मान्नु हामी सबैको दायित्व हो त्यसैगरी आजको फैसलालाई पनि मान्नु हामी सबैको दायित्व हो ।”, उनले भने ।

सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उनले अब नयाँ ढंगबाट एकीकरण अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । पार्टी एकीकरण पछिको अवस्थाले एकिकरणको तात्कालिन आधार सही नरहेको प्रमाणित गरेको भन्दै उनले बैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठको आधारमा एकिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।

“अब २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्यो । यसले दुई पार्टीको बीच एकताका लागि नयाँ आधार पनि खोलिदिएको छ । अब बैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौ ।”, उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै