निर्माण व्यवसायीको १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारको आलटाल, यो वर्ष पनि नपाउने निश्चित

  २०७७ फागुन ९ गते १८:०८     विकासन्युज

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेपनि सरकारले उनीहरुको १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । काम सकेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले बाँकी रहेको १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आलटाल गरेको निर्माण व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

काम सम्पन्न गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म सरकारले आफुहरुको १ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन् ।

‘हामीले निर्माणको काम सकेको लामो समय भइसकेको छ, सरकारले हालसम्म पनि भुक्तानी गरेको छैन, सुरुदेखि नै काम भए पनि विभिन्न कारणले अड्किंदै आएको छ, पछिल्लो समय लकडाउनले गर्दा रोकियो, अझै पनि आएको छैन,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्मको मात्र भएको उनको भनाई छ । यसबारेमा सरकारसँग विभिन्न समयमा छलफल भएपनि भुक्तानी नभएको उनले बताए । उनले पुल, सडक, हाइड्रोपावर, भवन, खानेपानी लगायतका आयोजनामा भुक्तानीको समस्या भएको ताए ।

‘कोभिडका कारण चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो, तयसले पनि भुक्तानीमा समस्या आयो, फेरि अहिले नेकपा भित्रको राजनीतिक समस्याले हामीलाई समस्या गर्यो, यसले गर्दा विकास निर्माणका सबै कामहरु प्रभावित पनि भएका छन्,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरु पनि अर्थ मन्त्रालयके ढिलाईका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताइरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रालयले पनि भुक्तानी निरन्तर रुपमा हुँदै आएको बताउँदै आएको दावी गर्दै आएको छ ।

विगत एक वर्षदेखिको विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले असर परेको निर्माण क्षेत्रलाई अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको सक्ता संघर्षको कारण निर्माण व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको छ । यसले गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् ।

नेकपा भित्र कति लामो समयसम्म यो विवाद कायम रहन्छ यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सरकारलाई अहिले निर्वाचनकै लागि खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे भइरहेको अवस्थामा यो वर्ष निर्माण व्यवसायीले आफ्नो रकम पाउने अवस्था भने न्यून छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.