तत्काल इन्टरनेटको कर नघट्ने : माग र आपूर्ति अनुसार हेरफेर भने हुन सक्ने
२०७७ फागुन ५ गते २१:५२ विकासन्युज
काठमाडौं । इन्टरनेटमा लाग्दै आएको कर तत्कालै नघट्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव शरद निरौलाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘वैकल्पिक व्यवस्था भएमा नेपालमा इन्टरनेट सस्तिने सम्भाबना छ ।’ इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा बोल्दै उपसचिव निरौलाले भने, ‘माग र आपूर्तिको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट शुल्क महंगो भएको गुनासो गर्दै उपभोक्ताहरुले घटाउन माग गरिरहेका छन् । सरकारले लगाएको करका कारण इन्टरनेट शुल्क भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आइस्पान) का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले स्वीकारे । ‘दक्षिण एसियाका अन्य देशहरु भन्दा नेपालमा कर बढी लगाइएको छ । वोहराले भने उच्च कर, भौतिक पुर्वाधारका कारण नेपालमा इन्टरनेट महंगो भएको हो ।’
इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले आय कर लगायत राउटरमा सरकारले लगाएको उच्च कर घटाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा ६.५ प्रतिशत कर लगाउदै आएको छ । ब्यान्डविथमा लाग्ने शुल्क टीडीएस १० प्रतिशतलाई ५ प्रतिशत घटाउन माग गरेका छन् । यस्तै विदेशबाट आयात गरिने इन्टरनेटका उपकरणहरुको भन्सार करमा हेरफेर गर्न पनि इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले माग राखेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु शहरमुखी भएको टिप्पणि गर्दै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) का निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अब ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शहर केन्द्रित कम्पनीहरुले गाउमा जानैपर्छ ।’ अर्यालले भने । इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय र सहज बनाउनुपर्छ । इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भौतिक पुर्वाधारको समस्याका कारण दुर दराजमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनमा समस्या भईरहेको बताए । ‘साधारण जनताको पहुँचमा पनि इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।’ पराजुलीले भने ।
इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि मुद्दा र चुनौतीहरु विषयको कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका डिल्लीराम अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका श्रीराम पाण्डेले आ-आफ्नो विचार राखेका थिए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.