२०७७ फागुन ५ गते १२:२२ विकासन्युज
काठमाडौं । सडक विभागले थप ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएको भन्दै विभागले अर्थमन्त्रालयसँग थप बजेट मागेको हो ।
विभागले अर्थमन्त्रालयसँग ठूला मूख्य आयोजनाहरुका लागि ३० अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको छ । विभिन्न ठूला ९ वटा आयोजनाहरुका लागि सो रकम माग गरेको विभागका सुचना अधिकारी रमेश कुमार सिंहले बताए । उनले निर्माणाधीन ठूला आयोजनाहरुका लागि बजेट अभाव हुँदा अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको बताए ।
सिंहका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजना आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि यसको कार्यप्रगति एकदमै सुस्त छ ।
गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४८.९४ प्रतिशत काम सकिएकोमा त्यसयताको ६ महिनामा थप एक प्रतिशत मात्र प्रगति भएका तथ्यांकले देखाउँछ । कुल १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा अझै पनि आधा काम बाँकी छ ।
यस्तै, विभागले स्थानीय पुल महाशाखाका लागि ५ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख, तमोर करिडोरका लागि ७७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । तमोर करिडोरको कुल लागत ६ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, रणनतिक पूलका लागि १ अर्ब ३१ करोड, सडक पूर्वाधार विकासका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख, तराई मधेश सडकका लागि ३ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (औद्योगिक करिडोर) का लागि ३ अर्ब २३ करोड र मदन भण्डारी राजमार्ग २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप बजेट सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत तराई मधेशका लागि २ अर्ब २६ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
किन चाहियो थप बजेट ?
विभागले निर्माण भइसकेको तथा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने कार्यको भुक्तानीका लागि थप बजेट मागेको सुचना अधिकारी सिंहले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षको लागि विभागलाई दिइएको बजेट अपुग भयो, कतिपय कामको भुक्तानीका लागि बिल नै प्राप्त भएका छन्, केही काम सम्पन्न भएर भुक्तानीको लागि बिल आउने अवस्था छ, त्यसैको भुक्तानीका लागि हामीले थप बजेट मागेका हौं,’ सुचना अधिकारी सिंहले भने ।
सडक विभागको लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च नभए पनि खर्च भएका आयोजनाको लागि थप बजेट माग गरिएको विभागको भनाई छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.