नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाको गठन र संचालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । साथै सोही संविधानको भाग २३ धारा २४२-२४४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने एक मात्र बाटो लोकसेवा आयोग हो । लोकसेवा आयोगलाई निजामती सेवा प्रवेशको मुलढोका मानिन्छ । विगतमा जस्तो राजाको सिन्दुर लगाएर, आफ्नो मान्छे सम्मिलित एक कमिटी गठन गरेर अन्तर्वाताका भरमा निजामती कर्मचारी हुन पाइने प्रावधान अहिले बन्द भै सकेको छ ।

२०५४ सालभन्दा अघि कुनै कार्यालयमा अधिकृतस्तरभन्दा मुनिका प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगमा सहमतिमा सिधै स्थायी नियुक्ति दिइन्थ्यो । यसैगरी, २०६२ सम्म दरबारमा सेवा गर्ने ढोके बन्दुके बैठकेहरुलाई पनि राजाको  प्रसाद स्वरुप राजप्रसाद कर्मचारी भनि सिधै नियुक्ति दिने प्रचलन थियो, जुन सेवा पछि निजामती सेवामा समायोजन गरियो ।

यसरी लोकसेवा आयोगको अनुहार समेत नदेखेका, मुलढोका हैन, जस्केलाबाट छिरेर अहिले निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल यसरी जस्केलाबाट नियुक्ति दिने प्रचलनको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा नै लोकसेवा आयोगलाई एक स्वायत संवैधानिक निकायको रुपमा राखि परीक्षा संचालन गरी उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मा दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा सरकारी जागिरको एकमात्र भरोसायोग्य निकाय लोकसेवा आयोग रहेकोमा पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगमा विभिन्न छलछाम र टिकडम हुन थालेको समाचारहरु वाहिरिन थाले । आफ्नै श्रीमतीलाई लोकसेवा आयोग पास गराउन लागि पर्नेदेखि छोरीको उतरपुस्तिकामा आफै चिन्ह लगाउनेदेखि अन्तर्वाताका विज्ञको रुपमा कसलाई बोलाउने भनी पहिले नै पूर्वतयारी हुने गरेको भनी समाचार वाहिरिदा समेत लोकसेवा आयोगले एकाध घटना भनि खासै कारवाही गरेको पनि देखिएन । जसको कारण आज तिनै लोकसेवा जस्तो संस्थामा खुराफात गर्नेहरु नै निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्न सफल भए ।

ती खुराफातीहरुलाई एकाध दुई नगरी लोकसेवा आयोगले कारवाही गर्ने हिम्मत गरेको भए आज फेरी लोकसेवा आयोगमा उपर कसैले गिद्दे नजर लगाउने आट गर्दैन थिए । यसरी लोकसेवाका कार्यरत कर्मचारीले पदाधिकारीसँग मिलेर खुराफात गर्ने घटना सेलाउन नपाउदै लोकसेवा आयोग आफैले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा  कोरोना संक्रमितले परिक्षा दिन नपाउने जुन व्यवस्था गर्यो जसले परिक्षाको तयारी गरीरहेका हजारौ परिक्षार्थी यसबाट प्रताडित बन्ने अवस्था देखियो ।

लोकसेवा सरकारी सेवा प्रवेशको मुल ढोका हो । यही मुल पार गरेका प्रति समाजमा अझै सरकारी जागिरप्रति उच्त आदर र सम्मान रहेको देख्न सकिन्छ । तर लोकसेवा आयोगले यस्तो विभेदकारी मापदण्ड जारी गरेर आफु प्रतिको विश्वसनियता आफै ध्वस्त पार्न लागिपरेको साथै परिक्षाको तयारी गरीरहेका लाखौंको भविष्य अन्धकार बनाउने प्रयास गरेको देखियो । विशेषगरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने मूल ढोका नै लोकसेवा आयोग लिने परीक्षा भएकाले धेरैले लामो समय लगाएर तयारी गरेका हुन्छन् ।

अर्थात्, लोक सेवाका परीक्षाहरूमा व्यक्तिको आकांक्षामात्र होइन, भावनासमेत जोडिएको हुन्छ । सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद तोकिएकाले पनि लोक सेवाका परीक्षाहरू आकांक्षीहरूको जीवनमा बढी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । दुर्भाग्य, कोभिड—१९ संक्रमित र संक्रमितको संसर्गमा रहेकाहरूलाई परीक्षा दिन रोक्ने प्रावधान लागू गरेर लोकसेवा आयोगले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखियो ।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चिनको वुहानमा कोरोना भाइरस देखिदा नेपालमा यो भाइरस आउदैन भनेर हाल मन्त्री रहेकाहरुले सार्वजनिक स्थानमा निकै पटक दोहोराए कराए । नेपालीहरुको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ, कोरोना केही केही होइन, वेसार र तातोपानी खाएर उडाउने भनी देशकै कार्यकारीले बोले । तर हाल देशमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा नै कोरोनाले महामारीको रुप धारण गर्दा सरकारले बोली फेर्यो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भयो । अव नागरिकहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । हो, सरकारी निर्णयको नागरिकहरुले पालना गरेकै थिए । जनता घरमै बसुन भनी सरकारले लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी गर्यो । मास्क लगाउने, जोर विजोर सवारी चलाउने भन्दा सबै निर्णयहरु मानेकै थिए । कोरोनाले महामरीको रुप लिन सक्छ भनेर विद्यालय हालसम्म खोलिएका छैनन् । अव कुरा गरौ, कार्यपालिका नै भाइरस नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ भने यसमा नागरिक अझ लोकसेवा तयारी गरीरहेका नागरिहरुको के दोष । तर लोकसेवाले आफ्ना परिक्षार्थीहरुलाई दोषी देख्यो । लोकसेवा आयोगले विभेद गर्यो । रोगलाई घृणा गर्नुपर्नेमा रोगीलाई घृषा र विभेद गर्यो ।

लोकसेवा आयोगले आफ्ना हरेक परीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु वार्षिक तालिका बनाएर सार्वजनिक गरेर सोही अनुरुप संचालन गर्छ । तर, यो वर्ष कोरोनाको कारण लकडाउन र निधेषाज्ञाले गर्दा लोकसेवा आयोगका कार्यक्रमहरु केही पर धकेलिए, जसको कारण उमेरहद पार गर्न लागेका परिक्षार्थीहरुला मार पर्यो । अव कुरा गरौ, यदि कोही परिक्षार्थी कोभिड संक्रमण भयो । अहिलेको मापदण्ड अनुसार उ परिक्षामा सहभागी हुन नपाउने भयो । उसको उमेर ३५ वर्ष रहेछ भने उ अव सदाका लागि परीक्षा दिन नपाउने गरी वंचित हुने भयो । यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन ।

यसरी राज्य प्रणाली र विश्व नै असफल भएको कोरोनाको मार लोकसेवा आयोगले एउटा उमेर हद पार गर्न लागेको परिक्षार्थीलाई बनाउन मिल्छ ?  एक त यो सिजन नै चिसो मौसम हुने सिजन हो । अर्को काठमाडौंमा दैनिक जस्तो १ हजारभन्दा माथि संक्रमित देखिएको स्थानमा लोकसेवा आयोगको तयारी गरीरहेको रातभरी चिसोमा बसेर तयारी गरिरहेको एक क्षमतावान परिक्षार्थीलाई संक्रमण भयो भने के उसले परीक्षा दिन नपाउने ? अनि उभन्दा कम तयारी गरेको परिक्षार्थी सफल हुने हो ? के लोकसेवा आयोगले यसतर्फ ध्यान दिएको छ ? हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले खुलाउने परीक्षाहरुमा कम्तिमा ४-५ लाखले फर्म भर्ने गर्ने जसमा महिलाको उमेर हद ४०, पुरुषको ३५ र उपसचिव र सहसचिवको खुलामा ४५ वर्ष हुने प्रावधानका कारण ती ४-५ लाखमध्ये १-२ लाख त उमेर हदको वोर्डर लाइनमा होलान । अनि तिनीहरुलाई ल मानि लिउ कोरोना संक्रमण भयो रे, अव तिनीहरुको हालत के होला ? लोकसेवा आयोले अनुमान गर्न सक्छ ?

लोकसेवा आयोगलाई सुझाव

पहिलो त लोकसेवा आयोगले जारी गरेको मापदण्ड कुनै संविधान कानुन होइन, जो संविधानको दुई तिहाइ वहुमतबाट पारित भएको होस वा कुनै यस्तो वस्तु होइन होला जो संशोधन गर्न नै नसकियोस । यसका लागि आयोले आफ्नो मापदण्ड संशोधन गर्दै संक्रमितहरु पहिचान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरोस । यदी कुनै परिक्षार्थी संक्रमित भएमा लोकसेवा आयोगले के कसरी छुट्याउन सक्छ ? संक्रमित भएपछि परीक्षा नै दिन नपाउने भएपछि परिक्षार्थीले गलत बाटो अपनाउन सक्छ । आयोगलाई ढाट्न सक्छ । लोकसेवा आयोगले मास्क अनिवार्य भनेको अवस्थामा कुन परीक्षार्थी संक्रमित ? कुनको गोजीमा पोजेटिभ ? कुनको मोबाइलको मेसेजमा पोजेटिभ लेखिएको छ ? सो हेरी चेक गर्न अप्ठेरो र असहज देखिने हुँदा आयोगले रोगलाई घृणा गरोस् संक्रमितलाई होइन । संक्रमितलाई घृणा गर्न थालेमा त्यसके अर्को असर पर्न सक्छ ।

यसर्थ लोकसेवा आयोगले संक्रमित परीक्षार्थीहरु पहिचान गरी उनीहरुको भावनाको कदर गर्दै उनीहरुलाई संभव भए छुट्टै केन्द्र राखी नभए एउटै भवनमा विशेष केन्द्र र हल व्यवस्था गरी परीक्षा संचालन गर्ने, संक्रमितहरुको परीक्षा संचालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यकर्मी सहित सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्न सक्छ । छुट्टै केन्द्र राख्दा अन्यलाई सर्ने जोखिम पनि कम हुने  संक्रमितले प्रयोग गरेका उतरपुस्तिका डिसइन्फेक्सन गरेर मात्रै कोडिङ डिकोडिङ गर्न सक्छ । प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि संक्रमितहरुको लागि छुट्टै मिति तोकी तोकिएको सुरक्षाका मापदण्ड र उपकरणहरु प्रयोग गरी संचालन गर्न सक्छ ।

अन्तमा,

लोकसेवा आयोग पनि यही संविधानको उपज संस्था भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकमा गरेको सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन भन्ने रहेको र लोकसेवा आयोगको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ पनि एक कानुनकै दस्तावेज भएको हुँदा संविधान विपरित जाने कानुनहरु स्वतः वदरभागी हुने हुँदा आयोगले अविलम्ब यस्तो विभेदकारी मापदण्ड संशोधन गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरोस ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासको सुत्र, कोरियाली कम्पनीको नेपालमा लगानी

टेलिकम उद्योगलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ, मलमपट्टीले हुँदैन

ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग