काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा संक्रमण फैलाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वभरकै मेडिकल सामग्री उत्पादक तथा विक्रेता मालामाल भइरहेका छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

तर, नेपालको सन्दर्भ भने फरक रहेको पाइएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुको साटो करको माध्यमबाट आफूहरुलाई उल्टै पेलेको, लकडाउन, सटडाउन तथा निषेधाज्ञाको कारण आवागमनमा समस्या आएकोले बजारमा पठाइएको औषधीको भुक्तानी रोकिएर क्यासफ्लोको समस्या भएको तथा नेपालमा औषधीको अस्वभाविक रुपमा माग कम भएकोले आफूहरु उद्योग संचालन गर्र्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको भनाइ छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ कारण नेपाली उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याइएको राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश नगरिएकोप्रति पनि औषधी उद्योगले आपत्ति जनाएका छन् । अन्य क्षेत्रले राहत पाएपनि समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्दा आफूहरुलाई पनि असर परेको तर राज्यका निकायले आफूहरुप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो औषधी उद्योगको छ ।

नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एमडीएच फार्मस्युटिकल्सका संचालक दिपक दाहाल पछिल्लो समय नेपालमा औषधीको माग ६० प्रतिशतले घटेको बताउँछन् । एकातिर माग घट्नु र अर्काेतिर विदेशी उत्पादनले बजार विस्तार गरिरहेको कारण आफूहरुको उद्योग संकटमा पुगेको दाहालले बताए ।

छालाजन्य रोगको औषधी उत्पादन गर्ने बीरगञ्जको मारुती फर्माले उत्पादन गर्ने औषधीको माग ७५ प्रतिशतले घटको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक प्रभात रुंगटाले बताए । माग कम हुनुका साथै बजारमा पठाइएको औषधीको भुक्तानी रोकिदा क्यासफ्लोको समस्या झेल्नु परेको रुंगटाको भनाइ छ ।

विशेष गरेर दीर्घरोगहरुको औषधी उत्पादन गर्ने क्वेस्ट फार्मस्युटिकलका प्रबन्ध संचालक उमेशलाल श्रेष्ठले अहिले आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधीको माग र उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएको बताए । उनले पनि बजारमा माग पनि कम र त्यही माथि क्यासफ्लो रोकिएकै कारण समस्या भएको बताए ।

विभिन्न प्रकारका ट्याबलेटहरु बनाउँदै आईरहेको ईनोभेटिभ फार्मस्युटिकल्सले उत्पादन गर्ने औषधीको माग ७५ देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । अहिले औषधीको माग कम भएकै कारण उद्योग संचालन गर्न समस्या भएको प्रबन्ध निर्देशक विप्लव अधिकारीले बताए ।

औषधी उत्पादन तथा गुणस्तर सम्बन्धी क्षेत्रको नियामक निकाय औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल पनि उद्योगीले उठाएका केही माग जायज रहेको बताउँछन् । स्वदेश उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेकोले नेपाली उद्योगको त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने भन्दै उनले औषधी उद्योगको लागि अन्य उद्योग व्यवसाय सरह सुविधा पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बजारमा माग कम भयो भन्ने गुनासोको सम्बोधन हामीले गर्ने कुरा भएन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महंगो भएपनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था छदैछ, अन्य उद्योग सरह औषधी उद्योगले पनि राहत र सहुलियत पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा मेरो पनि समर्थन छ, सम्बन्धित निकायसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा लिखित र मौखिक रुपमा मैले पनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु, सम्बन्धित निकायले यस्ता विषयमा ध्यान दिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ, विभागको तर्फबाट आवश्यक पहल र समन्वय भइरहेको छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने ।

नेपाल औषधी उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एमडीएच फार्मस्युटिकल्सका संचालक दिपक दाहालको अनुसार पछिल्लो समय औषधीको बजार ६० प्रतिशतले कम भएको छ । सबै औषधी कम्पनीहरुको मुख्य समस्या भनेको पछिल्लो समय बजारमा माग निकै नै कम रहेको उनले बताए ।

तर, माग कम हुनुको कारण भने उनले पनि पहिल्याउन सकेका छैनन् । मुख्य गरी पशुको औषधीलाई अन्यको जस्तो असर नपरे पनि सामान्य अवस्थाको दाँजोमा माग ४० प्रतिशत माग कम भएको उनले बताए ।

यसरी माग घटेपछि उत्पादन पनि कम गरिएको र यस्तै अवस्था रहे कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । यसरी नेपाली औषधी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थासम्म आइपुग्नुको कारण औषधी उद्योगलाई अन्य क्षेत्रको भन्दा भेदभावपूर्ण व्यवहार नै कारणक रहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला औषधीको कच्चा पर्दाथमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटले नेपाली औषधी कम्पनिहरुलाई थप मारमा पारेको दाहालले बताए ।

‘भारतमा बनेको औषधी ल्याउँदा ४ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ, तर हामीले औषधीको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपरेको अवस्था छ, जबकि सरकार आफैले औषधीमा भ्याट लाग्दैन भनेर भन्दै गर्दा हामीहरु १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न बाध्य छौं,’ दाहालले भने ।

औषधी उद्योगका जायज मागप्रति पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप छ । आफूहरुले यस विषयमा बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएको दाहालले गुनासो गरे ।

‘हामीले नेपालमै स्यानिटाइजर बन्छ, विदेशबाट आएका स्यानिटाईजर रोकौं भन्दै गर्दा औषधी व्यवस्था विभागले वास्ता गरेन, तर अहिले आएर त्यही विदेशबाट आएका स्यानिटाईजरहरु गुणस्तरहिन भएको पाइएको छ । परीक्षण बढाउने हो भने यस्ता गुणस्तरहिन स्यानिटाईजर उत्पादक कम्पनीको संख्या बढ्छ, अहिले आएर रोक लगाए पनि बजारमा पुग्ने जति सबै पुगिसकेका छन्, जनताको स्वास्थ्यलाई हानी पुगिसकेको छ,’ दाहालले भने ।

दाहालका अनुसार गएको २०७६÷७७ मा नेपालमा २४ करोडका विदेशी स्यानिटाईजर भित्रिएको थियो भने यो साउन महिनामा मात्र १२ करोडको स्यानिटाइजर भित्रिएको छ । नेपाली उद्योगले नेपालको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्दा पनि विदेशी सामग्रीहरुमा सरकारले आयत बन्द गर्न नसक्दा झनै मारमा पर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

छाला सम्बन्धी रोगको औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग बीरगञ्जको मारुती फर्माको व्यापार ७५ प्रतिशतले घटेको उद्योगका कार्यकारी निर्देशक प्रभात रुंगटाले बताए ।

‘बजार घटेर औषधी उद्योग धरापमा पर्यो भन्नु पनि हाम्रो स्वार्थीपन हुन्छ, किनभने मानिस बिरामी हुन छोड्नु आफैमा निकै राम्रो कुरा हो, घरमै बसेर घरकै खाँदा धेरै मानिसहरुको स्वास्थ्य अवस्था निकै राम्रो भएर गएको छ, तर विरामी हुँदा पनि अस्पताल जान नपाएको कारणले औषधी नखाएको हो भने पछि त्यसले अर्काे प्रकारको गम्भीर समस्या निम्त्याउने खतरा देख्छु,’ रुंगटाले भने ।

बजारको खपतको कुराले भन्दा पनि उद्योगलाई मुख्य समस्या रिटेलर र बजारमा क्यासफ्लो बन्द हुनु रहेको उनी बताउँछन् । आफुहरुले सामान पठाए पनि सबै उधारोमा पठाइरेहेका र पैसा उठाउन नै मुस्किल परिरहेको उनको भनाइ छ ।

औषधी उत्पादक संघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष समेत रहेका रुंगटाले सरकारले ३ सय रुपैयाँ राजस्व लाग्ने सामानमा अहिले आएर २ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको बताए ।

एकतर्फ कोभिड र अर्को तर्फ सरकारले गरेको बजेटमा भ्याट लाग्दैन भनिए पनि १३ प्रतिशत लिएको भ्याट, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, राजस्व, बैंकको ऋण र कर्जा माथि कर्जाको भार थप्नलाई सरकारले ल्याएको पुर्नकर्जाले औषधी उद्योग झनै मारमा परेको उनले बताए ।

विशेष गरेर दीर्घरोगहरुको लागि औषधी बनाइरहेको क्वेस्ट फार्मस्युटिकलका प्रबन्ध संचालक उमेशलाल श्रेष्ठले बजारमा माग र उत्पादन ३० देखि ४० प्रतिशतले कम भएको बताए । श्रेष्ठका अनुसार अन्य औषधीहरु भन्दा दीर्घरोगको औषधीहरुको बजार राम्रो नै भएपनि खासै सन्तोषजनक अवस्था छैन । उनले पनि बजारमा माग कम र त्यही माथि क्यासफ्लो नभएकै कारण समस्या भएको बताए ।

ट्याबलेटहरु बनाउँदै आईरहेको ईनोभेटिभ फार्मस्युटिकल्सका अनुसार हाल बजारमा उनीहरुको माग ७५ देखि ८० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक विप्लव अधिकारीले अहिलेको अवस्था अनुसार उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था भएपनि औषधी जस्तो एकदमै संवेदनशील विषयको उत्पादन आफूहरुले नरोकोको बताए । यद्यपि, धेरै औषधी उद्योगहरु करिब बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनी बताउँछन् ।

पहिला वर्षको १६ करोड ट्याबलेट उत्पादन गर्ने ईनोभेटिभ अहिले १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम उत्पादन क्षमतामा चलेको उनको भनाइ छ । सरकारले औषधी विक्रीमा केही गर्न नसके पनि क्यासफ्लोको लागि बैंकहरुबाट व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।

औषधी व्यवस्था विभागमा ३ सय ९९ औषधी कम्पनी रजिष्टर छन् । त्यसमा ६४ नेपाली र ३ सय ३५ विदेशी कम्पनी छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?

उद्योगमन्त्रीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने- नेपालमा वातावरण छ, उद्योग खोल्नुस्

स्याबास निराकार, बधाई लक्ष्मी मोटर्स

अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाले गर्यो साढे ७ करोडको कारोबार

पुरै गाउँको १५० बिगाहा जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण मालपोतमा पेस गरेपछि…

जिपीलाई एसियाकै ठूलो श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र बनाइँदै