वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी संलग्न सबैकाे सम्पत्ति छानबिन गर्न सिफरिस
२०७७ असोज ८ गते १६:०९ विकासन्युज
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदिप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरित मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरिय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लगू गरिदै आएको देखिएकोले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।
यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लाग गरेका जिल्लामा तत्मालिक समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति सुद्दीकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भू–क्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरितको कार्य गरेको देखिन आएकोले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन समेत सिफारिस गरेको छ ।
विभिन्न जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानूनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.