काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २ गते जारी भएको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । कोभिड-१९को प्रभाववाट धराशायी र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिने र अर्थतन्त्रको पुंनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति आएको चेम्बरले प्रतिकृया दिएको छ ।

मौद्रिक नीति तयारीको क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा दिइएका सुझावहरु मध्ये करीव ७५ प्रतिशत भन्दा वढिको संवोधन गरिएको छ । कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीले उत्पन्न आर्थिक संकटका बीच व्यवसायिबाट निकै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नीतिबाट राहत प्राप्त गर्ने कुरामा चेम्वर बिश्वस्त रहेको छ ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवशायको कर्जामा पहुंच अभिवृद्धि गर्न पुंनरकर्जा संम्बन्धि व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुंनरकर्जाकोलागी उपलब्ध कोषको ५ गुणा सम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवशायमा सहजीकरण हुने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ ।

करिव ३ महिना देखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधिहरु लक डाउन भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायका स्थायी खर्चहरुको लागि तरलताको चरम अभाव सृजना भएका वर्तमान अवस्थामा चैत्र महिनाको चालु पुंजीमा २० प्रतिशत थप कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलाइ राहत पुग्न गएको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेशा र व्यवशायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्त सम्मको सावा किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः आगामी पौष मसान्त, चैत्र मसान्त र २०७८ आषाढ मसान्त सम्म भूक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा २०८० असार मसान्त सम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने ,कृषि विकास वैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकमा विकसित गर्ने, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था आदि प्रशंसनीय छन् ।
उर्जा क्षेत्रलाई थप गतिशीलता दिन २०८१ आषाढ मसान्त सम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानले थप गतिशिलता आई अर्थ व्यवस्थामा ठोस टेवा पुग्ने अपेक्षा चेम्बरले लिएको छ ।

कोभिड-१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन लगायत संम्बन्धित क्षेत्रहरुमा पुंनरुत्थानकालागी चांलु पूंजि कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनंकर्जा प्रवाहमा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको अत्यन्तै सह्राहनीय छ ।

वाणिज्य वैंकहरुले २०८१ आषाढ मसान्त सम्म लघु, साना एवंम मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु १ करोड भन्दा कमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था विगत भन्दा निकै भिन्न र प्रभावकारी व्यवस्था भएको चेम्बरले महशुस गरेको छ ।

बैंकहरुले कायम गरेको कर्जा पुंजीको अनुपात (सिसिडि) ८५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । यसबाट लगानी योग्य रकमको अभाव हुन नदिन र यसको ऋणमा व्याजदरमा समेत केही कमी आउने चेम्वरले अपेक्षा गरेकाे छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, विग मर्जरमा गाभिदा विभिन्न प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था समेत उचित रहेको चेम्बरको बुझाई छ ।

बिगतमा सेवा शुल्क बापत अनियन्त्रित तरिकाले अशुल गरि रहेकोमा मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, बिकाश वैंकले १ प्रतिशत र लघुवित्तले १.५ प्रतिशत भन्दा वढि सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था अत्यन्त सकारात्मक छ ।

स्प्रेड दर घटाउने बिषयमा चेम्वरको सुझाव रहेकोकम यस बिषयमा मौद्रिक नीति मौन रहेको छ । एकल दरको व्याज कायम गर्न थप मौद्रिक उपकरणहरु आगामी दिनमा परिचालन गरिने छ भन्ने बिषयमा चेम्वर बिश्वस्त रहेको छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र मैत्री भए तापनी यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । पुनरकर्जा सम्वन्धी कार्यबिधिहरु सरल,सहज र स्पष्ट हुनु पर्दछ । यस सम्वन्धमा जारी हुने कार्यबिधि छोटो समयबाट उद्योगी व्यवसायीले प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आधारित हुनु पर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्ता छन् बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव

सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?

एशियन लाईफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

उद्योगमन्त्रीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने- नेपालमा वातावरण छ, उद्योग खोल्नुस्

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’

वित्तीय संघीयताको गतिमा मध्यम सुधार : विश्व बैंक