काठमाडौं । भनिन्छ नि हरेक महामारी अर्थात संकटले अवसर पनि सँगै लिएर आउँछ । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पनि जति मानविय तथा आर्थिक क्षति गरको छ त्यही अनुसारको केही अवसर पनि सिर्जना गरेको छ ।

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनमा मानिसहरु घरभित्रै हुँदा उनीहरुलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्री उपलब्धतादेखि अन्य कामहरु पनि डिजिटल प्रविधि वा कुनै सहज तरिकाले गर्ने तौर तरिकामा मानिसले परिवर्तन ल्याउन थालेका छन् ।

यो लकडाउनको समयमा धेरै व्यवसायीहरुले नयाँ किसिमको व्यापार सुरु गरे भने कसैले अब कुन व्यापार व्यवसाय चल्छ अर्थात फष्टाउँछ भन्ने परिकल्पना समेत गरिसकेका छन् । लकडाउनको समयमा घरभित्रै रहेका मानिसहरुलाई घरमै सामान डेलिभरी गर्ने वातावरण पनि यो लकडाउनमा धेरै फष्टायो ।

यो लकडाउनले मानिसहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा रम्न मात्र सिकाएन अनलाइष्न सपिङ गर्न पनि बाध्य बनायो । धेरै व्यापारीहरुले यो समयमा अतिआवश्यक सामान जस्तै माक्स, स्यानिटायजर जस्ता सामानहरु पनि होम डेलिभरी गरे । यसले पनि मानिसमा अनलाइन सपिङ गर्ने बानी बसालेको छ ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न लकडाउनका कारण एउटा साधारण व्यक्तिदेखि सरकारसम्म पनि सोच्ने शक्तिमा फरकपन ल्याएको छ । एक व्यक्तिले लकडाउन भएकै कारण डिजिटल प्रविधिको काम र त्यसको प्रभावकारिता बुझेको छ भने सरकारले पनि अब पृथक किसिमको व्यापार व्यवसाय गर्नु र गराउनु पर्छ भन्ने बुझिसकेको छ ।

यसले पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि स्टार्ट अफ विजनेसलाई पनि धेरै प्राथमिकता दिएको छ । केही पृथक किसिमको व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सरकारले छुट्टै किसिमको सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिसकेको छ ।
बजेटमा नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय शुरु गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो बजेटमार्फत नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेका छन् भने सो प्रयोजनका लागि ५० करोड बजेटसमेत छुट्याएको घोषणा गरेका थिए । यसले पनि सरकारले स्टार्टअप बिजनेसलाई प्राथमिकता दिएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र २ स भन्दा बढी स्टार्टअप विजनेश संचालनमा रहेको बताइन्छ ।

नयाँ उद्योग खोल्नेलाई ५० लाख अनुदान

सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि दिने भनेको ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिने भएको छ । त्यसका लागि लागि ६ सय ९९ सय जनाले आवेदन पनि दिइसकेका छन् । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुदान दिने बताएको छ ।

गत वर्षको फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई सुरूआती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन अनुदान कार्यविधि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही कार्यविधि अनुसार आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो समितिले अनुदान आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था थियो । सोही अनुसार नै नयाँ उद्योग गर्नेलाई सरकारले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको हो ।

योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले नवीन आविष्कार र उद्यम गर्नेलाई सरकारले ५० लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने बताए । नयाँ व्यवसायमा सरकारले दिए जति नै रकम व्यक्ति वा संस्थाले पनि लगानी गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले छुट्याए ४९ कराेड २५ लाख रुपैयाँ 

संघीय सरकारले मात्र होइन प्रदेश सरकारहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नयाँ उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि फरक फरक किसिमको कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । सातै प्रदेश सरकारले स्टार्टअप विजनेसका लागि रकम छुट्याएका छन् । सातै प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरी रकम विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उनीहरुले नयाँ उद्यमीहरुलाई व्यापार व्यवसायमा भित्र्याउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरी रकम छुट्याएका हुन् । सातै प्रदेश सरकारले कुल ४९ करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम स्टार्टअप विजनेसका लागि छुट्याएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले नयाँ उद्यमीहरुलाई व्यवसायमा आकर्षित गराउनका लागि ‘प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । जसका लागि प्रदेश १ सरकारले १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै प्रदेश नं.२ सरकारले पनि नवप्रवर्तनका लागि १२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने बागमती प्रदेशले ५ करोड रुपैयाँको युवा वैज्ञानिक कोष खडा गर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न बिउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले नयाँ उद्यमी बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले पनि १५ करोड रुपैयाँको सिर्जनशील साझेदारी कोष स्थापनाको घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहबाट नवप्रवर्तनको अभियान शुरु गर्ने योजना प्रदेश ५ को छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मौलिक सीप र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वराेजगार गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा बजेटमार्फत गरिसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले पनि नयाँ उद्यम अर्थात स्टार्टअप विजनेसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा ३ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल

सुविधा पाउँदा पनि सेजमा किन जान मान्दैनन् उद्योगी ?

स्याबास निराकार, बधाई लक्ष्मी मोटर्स

पुरै गाउँको १५० बिगाहा जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण मालपोतमा पेस गरेपछि…

पर्यटक बढ्दा होटल क्षेत्र नाफामा, ३९ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ

जेठमा पनि घट्यो बैंकहरूको ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?