नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई सर्वद्धन गर्न र न्युन लागतमा कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विशेष गरी साधारण पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा, निर्यात पुनरकर्जा, साना तथा मझौला उद्योग उद्यममा पुनरकर्जा गरी चार प्रकारका पुनरकजा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने आगलागी एवम् बाढी तथा डुवानबाट पिडित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुननिर्माण र व्यवसाय पुनः सञ्चालनको लागि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण तथा लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा अन्तर्गत कर्जा प्रवाह भएका ऋणीहरुसँग पाँच प्रतिशत र विशेष पुनरकर्जा प्रवाह भएका ऋणीहरुलाई तीन प्रतिशत व्याजदर लिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्यमा राहत, सहुलियत र र्आिर्थक पुनरउत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकताको साथ कोरोनाबाट प्रवाहित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पदानमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रको उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन १ खर्बको पुनरकर्जा कोष बनाउने नीति प्राथमिकताको साथ पेश गरेको छ र यदि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको अवस्थामा व्यवसायीलाई ठुलै राहात हुने निश्चित प्राय छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरी पुनरकर्जा कोषको आकारमा वृद्धि गरी ६० अर्बको पुनरकर्जा कोष पुर्याएको थियो । तर कोषको आकार ६० अर्ब भएता पनि २०७६ चैत मसान्तसम्म कुल १८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ पुनरकर्जा मात्र लगानीमा रहेको छ । यसरी हेर्दा कोषको आकारको करिब ३० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी हुनुले समेत आगामी दिनमा पनि सरकारले पुनरकर्जा कोषको आकारमा वृद्धि गरेता पनि त्यसको सदुपयोगिता र कर्जा प्रवाह छिटो छरितो होला भन्नेमा भने शंका नै रहेको छ ।

लेखक

हालै मात्र नेपाल राष्ट्रले पुनरकर्जालाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ र त्यस माथि राय सझाव दिन पन्ध्र दिनको समय सिमा दिइएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार पुनरकर्जा कोषको सीमा प्रति ग्राहक पचास करोड बाट घटाएर २० करोड बनाइनु, पुनरकर्जाको निवेदन दिएको एक महिना भित्र बैंकले निर्णय गर्नु, विगत तिन वर्षको मुनाफा हेर्दा औसत प्रतिफल बीस प्रतिशत भन्दा बढी रहेको उद्योगलाई पुनरकर्जा उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गर्नु, बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखाबाट कम्तीमा पाँच ग्राहकलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु, पुनरकर्जाको अवधि छ महिनाबाट एक वर्ष बनाइनु पुनरकर्जा कार्य विधिका सबल पक्षहरु रहेका छन् ।

तर पहिला ऋणीको विवरण सहित पुनरकर्जा स्वीकृतिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्ने र राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋणीहरुको स्वीकृत नामावली अनुसार कर्जा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेकोमा पुनरकर्जा कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक एकमुष्ट रुपमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकोमा कतै उक्त कर्जा दुरुपयोग भई सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनले आफु अनुकुलतालाई कर्जा उपलब्ध गराई लक्षित वर्गमा कर्जा नपुग्ने त हैन, आशंका उत्पन्न भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण पुनरकर्जाको लागि जलविद्युत परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, सार्वजानिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोष्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जाहरू, पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभरा, माइपोखरी, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, मनकामना, मुक्तिनाथ, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, छिन्नमस्ता, पाँच पोखरी, रारा तथा खप्तड लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार स्थापना गर्न प्रदान गरिएका कर्जाहरू, तथा कोभिड-१९ लगायत संक्रामक रोगजन्य महामारीको कारण पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हनु नसकेका तर, भविष्यमा सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्यमी व्यवसायीले लिएका कर्जाहरूलाई व्यवस्था गरेको छ तर कति पय व्यापार व्यवसाय गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय जसको व्यवसाय व्यापारसँग सम्बन्धित छ, त्यसलाई यस क्षेत्रमा समावेश गरिएको छैन र कोभिड-१९ ले असर गरेको क्षेत्रमा उक्त प्रभावित व्यवसायलाई राख्न पाउने हो या प्रभावित क्षेत्र समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भएको लगानीलाई राख्ने हो अन्तिम कार्यविधि आउँदा सम्बोधन भएर आउला भन्नेमा आशावादी हौं ।

हालको अवस्थामा कर्जाको भारित व्याजदर ११.७७ (२०७७ चैत्र मसान्त) रहेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत व्याजमा कर्जा पाइनु व्यवसायीको लागि ठुलै राहात हो भने पुनरकर्जा वापत लगानी भएको कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात गणना प्रयोजनको लागि समावेश गनु नपर्ने हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाले समेत उच्च प्राथमिकताको साथ पुनरकर्जा लगानी गर्ने निश्चितै छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्र र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई भने ठुलै राहात हुने छ ।
आजको मितिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाबाट करिब साढे ३२ खर्ब कर्जा लगानी भएको छ । सो कुल कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रमा ६.६५ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा १८.११ प्रतिशत, सेवा उद्योगमा ८.६१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई २२.०६ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । क्षेत्रगत कर्जा विश्लेषण गर्ने हो भने सबै भन्दा अधिक लगानी थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई भएको छ र कोभिड १९ को असरले खाद्यान्न बाहेक अन्य थोक तथा खुद्रा व्यवसायको व्यापार समेत ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान गर्न राज्यबाट निश्चित सहयोग तथा उद्दारको घोषणा हुनु पर्नेमा आज सम्म हुन सकेको छैन । कोभिड १९ ले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमाकिय निकाय तथा नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा पुनरउद्धारका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी डुब्न लागेका व्यवसायीहरुलाई बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था हेर्दा एक खर्बको पुनरकर्जा कोषले नै सम्पुर्ण क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ भने जसरी घोषणा भएको छ तर साढे ३२ खर्बको लगानी भएको क्षेत्रमा एक खर्ब वालुवामा पानी हाले जस्तो त हुने हैन, शंकै छ तर पनुरकर्जा कोषको रकम पुर्ण रुपमा सदुपयोग भएमा निश्चित क्षेत्रलाई ठुलै राहात हुने छ । यसर्थ सरकारले अन्य क्षेत्रलाई समेत समेटेर राहात त सहुलियत ल्याएर समस्यामा परेका व्यवसायको उद्धार गर्नु नै प्रमुख दायित्व हो ।

पोखरा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्ता छन् बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव

एशियन लाईफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

उद्योगमन्त्रीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने- नेपालमा वातावरण छ, उद्योग खोल्नुस्

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’

वित्तीय संघीयताको गतिमा मध्यम सुधार : विश्व बैंक

सेयर बजारमा २४ अंकको वृद्धि, लगानीकर्ताको आकर्षण वाणिज्य बैंकमा