२०७७ जेठ ८ गते १७:१८ विकासन्युज
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले लकडाउनको कारण समस्या परेका नेपालीको जीवनयापन गर्न सरकारले रकम दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरुका लागि एक प्रकारको र थोरै पुँजी पाए स्वरोजगारमुलक व्यवसाय गर्न सक्नेहरुका लागि अर्काे प्रकारको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर राहत कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने नेता पाण्डेको धारणा छ ।
‘दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्नेहरुलाई यो लकडाउनको कारण जीवनयापन गर्ने कठिन भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई लकडाउन अवधिभरका लागि राहत रकम दिनुपर्छ, यस्तो रकम पाएपछि उनीहरुले स्थानीय रुपमा पाइने खाद्यान्न किनेर गुजारा गर्छन्, त्यसले गरिब नेपालीको जीवन बाँच्छ भने स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान भएर आर्थिक गतिविधि पनि बाँच्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले विकासन्युजसँग भने ।
राहत रकम केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र वडा कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका गरिबको विवरण संकलन गरेर बाँढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकमार्फत राहत
नेता पाण्डेले गरिब नेपालीलाई जीवनयापनको लागि दिइने राहत रकम पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर दिनु उपयुक्त हुने बताए । यसरी रकम दिँदा दुरुपयोग नहुने र पीडितले रकम पाउने उनको भनाइ छ ।
लकडाउनको समयसम्मलाई लक्षित गर्दै प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव पाण्डेको छ ।
लकडाउनपछि ऋण
पाण्डेले लकडाउन सकिएपछि ऋण लिन चाहने नेपालीलाई सरकारले ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । लकडाउन अवधिभरको लागि राहत रकम दिने र लकडाउन सकिएपछि जसजसले सरकारसँग ऋण लिन चाहन्छन्, उनीहरुलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा निश्चित परिमाणसम्मको ऋण दिन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘लकडाउन अधिवभरको लागि ऋण दिएर हुँदैन, अनुदान नै दिनुपर्छ, लकडाउन सकिएपछि पनि उनीहरुले रोजगारी पाएनन्, आफ्नो भएको सानोतिनो व्यवसाय धरासायी भएको कारणले थप अगाडि बढाउन सकेनन् भने ठूलो समस्या आउँछ, त्यसैकारण व्यवसाय गर्नेहरुलाई एउटा परिमाणमा र खान लाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरुलाई अर्काे परिमाणमा ऋण रकम दिनुपर्छ, यस्तो रकम व्यवसाय गर्नेले कमाएर तिर्छ, व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्थाको व्यक्तिहरुले सरकारले प्रदान गर्ने रोजगारीमा काम गरेर तिर्छन्, मान्छे पनि बचाउनु परेको छ, आर्थिक गतिविधि पनि बचाउँनु परेको छ, त्यसैले यो कार्यक्रम आवश्यक देख्छु,’ नेता पाण्डेले भने ।
५० अर्बको कोष बनाऊँ
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन अलि खुकुलो हुने वित्तिकै आर्थिक गतिविधिको संचालन गरिहाल्नको लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि विदेशबाट फर्केका तथा बेरोजगार युवालाई सरकारले ऋण दिएर घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरुसँग विभिन्न प्रकारको शीप हुन्छ, उनीहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हो, त्यसका लािग उनीहरुलाई के काम गर्ने सोँचमा छौं, प्रस्ताव ल्याऊँ भन्ने, आएको प्रस्ताव अनुसार १५ हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले निव्र्याजी ऋण दिनुपर्छ, यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउनु पर्छ,’ पाण्डेले भने ।
यस्तो कोष बनाउनको लागि अहिले संचालनमा रहेको युवा स्वरोजगार कोष र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना खारेज गरेर सोही कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । यी दुबै कोषमा रकम छ । सो रकम प्रयोग गर्ने हो भने सरकारले थप धेरै बजेटको व्यवस्था गरिरहनु नपर्ने पनि पाण्डेको भनाइ छ ।
बैंकलाई सहभागी गराऔं
उनले राहत तथा ऋण प्रदान गर्नको लागि बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । बैंकमार्फत राहत रकम दिँदा दुरुपयोगको सम्भावना कम हुने र ऋण दिनको लागि बैंकको विकल्प नै नहुने उनको भनाइ छ ।
‘शाखा संजाल जस्ता विषय मध्येनजर गर्दै ५ वा ६ वटा बैंक छनोट गरौं, ती बैंकलाई ऋण दिनको लागि कति रकम चाहिने हो त्यो पैसा सरकारले दिऊँ, बैंकको प्रशासनिक खर्च पनि सरकारले दिनुपर्छ, यसरी पैसा दिएपछि ती बैंकले ऋण माग्न आउने नेपालीलाई व्यवसाय गर्न हो भने व्यवसायको प्रकृति हेरेर र जीवनयापन गर्न हो भने सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ नेता पाण्डेले भने ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग प्रतिष्ठान थला परिसकेकोले अर्थतन्त्रको जगका रुपमा रहेका यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान बचाउन सरकारले ऋण दिनैपर्ने उनको भनाइ छ ।
छुट्नै हुँदैन स्थानीय निकाय
राहत तथा ऋण वितरणमा स्थानीय तह छुट्नै नहुने उनले बताए । राहत वितरणको लागि तथ्यांक संकलन र राहत वितरणको सबै प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय निकायको वडा कार्यालयमार्फत गरिनु पर्ने उनको धारणा छ ।
सम्बन्धित सामग्री
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
