काठमाडौं । नेपालका अर्थशास्त्रीबीच एउटा कथा या किंबदन्ती चर्चित छ । त्यो कथा या किंबदन्ती नै उल्लेख गरौं पहिला ।

केही समय पहिलाको कुरा हो । अफ्रिकाको एउटा देश चरम आर्थिक मन्दीमा फसेछ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नागरिकको जीवनचर्या कष्टकर हुने नै भयो ।

यही संकटको बीचमा एक जना विदेशी पर्यटक सो देशको एउटा होटलमा पुगेछ । त्यही होटलमा बस्ने भनेर होटलवालालाई १० अमेरिकी डलर अग्रिम (एडभान्स) दिएछ । ऊ झोला राखेर घुम्न निस्किएछ ।

त्यो १० डलर पाएपछि त्यो होटलवालाले दौडदै गएर मासु पसलेलाई पहिलाको बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र होटललाई चाहिने मासु उधारोमा लिएछ । मासु पसलेले खसी किनेको किसानलाई तिर्न बाँकी १० डलर भुक्तानी गरेछ र उसलाई चाहिने खसी बोका उधारोमा लिएछ । किसानले त्यो रकम खाद्यान्न पसलमा बाँकी रहेको १० डलर तिरेछ र बाँकी खाद्यान्न उधारोमा लिएछ । खाद्यान्न पसलेले व्यापार राम्रै चलेको बेलामा वेश्यागमन गरेको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ, त्यो तिरेछ ।

ती वेश्याले पहिला होटलको कोठा भाडामा लिएको १० डलर तिर्न बाँकी रहेछ । खाद्यान्न पसलेले रकम दिने वित्तिकै सो रकम लगेर होटललाई दिइछन् । त्यतिबेला सो पर्यटक बाहिर घुमेर फर्किएछ । र, त्यो होटलमा बस्न मन लागेन भन्दै १० डलर फिर्ता मागेर हिडेछ ।

यति काम भइसक्न एक घण्टा पनि समय लागेनछ । एक घण्टाभन्दा पनि छोटो समयमा नै त्यो १० डलरले ५० डलरभन्दा बढीको आर्थिक गतिविधि संचालन गर्यो । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएर मन्दीको चरम अवस्था आइपरेको समयमा नगदले कसरी काम गर्छ भन्ने यो कथाको सार हो ।

अहिले नेपाल पनि आर्थिक मन्दीको कुचक्रतिर तीब्र बेगमा दौडदैछ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लागू गरेको लकडाउनले करिब २० लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउने सरकारी निकायहरुकै आकलन छ । उद्योगधन्दा बन्द छन् । अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाबाहेकको उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री वितरण करिब ठप्प छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या र उपभोक्ताको आम्दानी गुमेका कारण उपभोगमा व्यापक कमी आएको छ । अर्थात अर्थतन्त्र चलायमान गराउने संयन्त्रहरु ५५ दिनभन्दा लामो समयदेखि उपरखुट्टी लाएर सुतिरहेका छन्, ठप्प छन् ।

आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त हुँदा यो सिजनमा उत्पादन हुने केरा, लिची, काउली, गोलभेडा, परवल, बन्दा, हरियो सागपात, दुध, माछामासु जस्ता कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेका छैनन् । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर र कामदारको रोजिरोटी गुमेकोले चुल्होमा आगो बल्न छोडेको छ । उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानहरु बन्द हुँदा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारले पनि नियमित तलब तथा ज्याला पाउन छोडेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको त झन् बेग्लै पीडा छ ।

बस्तु विनिमयको सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दाे माध्यम बनेको मुद्रा (सामान्य बोलिचालीको भाषामा र आम अभ्यास अनुसारको पनि पैसा) को अभावमा मान्छेको जीवन असाध्यै कष्टकर बनेको छ । यो कष्टले अर्बपति उद्योगी व्यापारीहरु बिनोद चौधरी, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, पवन गोल्यान, किशोरबादे श्रेष्ठ, शतिश मोर, शाहिल अग्रवाल, अन्जन श्रेष्ठ, रुप ज्योतिहरु मात्रै होइन, हुम्ला, मुगु, जुम्लातिरका शाही ठकुरी, मकवानपुरतिरका चेपाङ, महोत्तरी, धनुषातिरका यादव, मण्डल, साह, झापा, मोरङतिरका राजवंशी, सोलुतिरका शेर्पा, नुवाकोट सिन्धुपाल्चोकतिरका तामाङलगायत पनि प्रताडित छन् ।

यो संकटबाट बाहिर निस्कने कुनै विधि छ, जसले अर्बपति उद्योगी व्यवसायीदेखि दैनिक कुटो-काेदालो र ज्यालादारीमा छाक टार्नेसम्मलाई एकै पटक सम्बोधन गर्न सकियोस् ? राज्यको इच्छाशक्ति हुने हो र जनतालाई सरकार भएको आभाष दिलाउन खोज्ने हो भने विकल्प छ भन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ।

‘लकडाउनले सडक खाली छ, यस्तो बेलामा साइरन बजाउँदै करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने पजेरोमा हिड्नेहरुलाई समस्या नपरेको होला तर दिनभर कमाएको सामलले बेलुकी जहान छोराछोरीको भेट भर्छु भनेर पसिना बगाउनेहरुलाई त असाध्यै गाह्रो भएको छ, भोकले मर्न आँटेकाहरुलाई बचाउनु पर्यो, अहिले पाखुरीमा बल बाँकी हुनेहरुले नै हो भोलिका दिनमा पनि श्रम गर्ने, त्यसैले छाक टार्न मुस्किल पर्नेहरुलाई सरकारले सोझै नगद दिनुपर्छ,’ अर्थशास्त्री क्षेत्रले भने ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने नगद राहत दिनुको साटो खाद्यान्न दिनु उचित हुने बताउँछन् ।

‘सरकारले यसअघि कामका लागि खाद्यान्न र कामका लागि नगद गरी दुईटा अवधारणको परियोजना संचालन गरेको थियो, ती परियोजनामा मैले पनि सहभागी भएर हेर्ने अवसर पाएको थिएँ, नगद अनुदान दिदाँ सप्तरी, सिराहा जस्ता जिल्लामा बढी दुरुपयोग भएको थियो भने उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा संचालन गरिएको कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा दुरुपयोगको मात्रा कम थियो । हाम्रो समाज यही हो, सोच यही हो, त्यसैले नगदकाे साटाे  खाद्यान्न राहत दिदाँ हुन्छ, तर जे दिए पनि तत्काल र पीडितले अनुभुत गर्ने गरी तत्काल दिनुपर्यो,’ पूर्व अर्थसचिव खनालले भने ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने नगदमै राहत दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘केन्द्रीय तथ्यांक हेर्ने हो भने सय रुपैयाँ आम्दानी हुँदा ८० रुपैयाँ उपभोगमा खर्च हुँदो रहेछ, यो वर्ष बढेर ८५ रुपैयाँ पुग्छ भनिएको छ, यो उपभोग भनेको महंगा गाडी किनेको, हलमा गएर फिल्म हेरेको, सेयर वा मोबाइल किनेको, रेष्टुरेन्टमा गएर रक्सी मासु खाएको जस्तो पनि हो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले कूल उपभोगको ४६ प्रतिशत खर्च भान्साको लागि र ५४ प्रतिशत अन्य खर्च हुने देखाएको छ, अहिले हातमुख जोर्न समस्या भएको भनेर राहत दिन लागिएको वर्गले महंगो गाडी किन्दैन, हलमा गएर फिल्म हेर्न पनि बन्द छ, होटल रेष्टुरेन्ट बन्द छन्, चामल किन्न छोडेर मोबाइल किन्दैन, त्यो वर्गको करिब ७० प्रतिशत खर्च भान्साकै लागि हुन्छ भने उसको भान्सामा पाक्ने खाद्यान्न, तरकारी, दाल वा गेडागुडी नेपालमै उत्पादन हुने प्रकारका हुन्छन्, त्यसैले त्यस्तो वर्गलाई नगदमै राहत दिदाँ नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी अहिले हातमुख जोर्ने समस्या भएको वर्गलाई नगद अनुदान दिदाँ तत्कालको लागि उसको जीवनयापन सहज हुने र दीर्घकालको लागि स्वरोजगारमुलक व्यवसायको विस्तार भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग बलियो हुन सक्ने सम्भावना देख्छन् ।

‘प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिने भनियो र कसैको परिवारमा ५ जना सदस्य रहेछन् भने उसले २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ, त्यो २५ हजार रुपैयाँमध्ये सो परिवारले केही रकम बचाएर केही बाख्रापाठा, हाँस कुखुरा वा अन्य यस्तै पशुपक्षी पाल्न सक्छ, बाँसका भाटा र जस्तापाता किनेर चियापसल गर्न सक्छ, कुनै तरकारी खेती वा अन्य आय आर्जनको कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय पनि सुरु गर्न सक्छ, त्यसैले बलियो संयन्त्र बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वित्तीय स्थायीत्वमा असर नपर्ने गरी नगद दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ डा. अधिकारीले भने ।

अनुदान कि ऋण ?

पूर्व अर्थसचिव खनाल भने अनुदान (राहत) दिनुपर्ने बताउँछन् । ऋण दिदाँ पछि फिर्ता नहुने विगतको अनुभव रहेकोले लकडाउन अवधिभरको लागि चाहिने खाद्यान्न किनेर सरकारले नै बाढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कसैलाई सरकारले ५ हजार रुपैयाँ दियो भने उसले किन्न जाने भनेको स्थानीय बजारमा हो, त्यो बजारमा सरकारले दिएको पैसाले सामान किन्न आएको भन्ने मौका छोपी व्यापारीले मूल्य बढाउन सक्छन्, कालाबजारी नियन्त्रणको लागि हाम्रो संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी छैन, तर सरकारले मात्रै किन्ने हो भने उसले धेरै सामान किन्छ, धेरै सामान किन्नेसँग बार्गेनिङ पावर बढी हुन्छ, सरकारले पनि स्थानीय उत्पादन नै किनेर राहतको रुपमा बाढ्ने भएकोले खाद्यान्न बाढ्नुपर्छ, ऋण दिदाँ फिर्ता हुँदैन, विगतको अनुभवले पनि त्यस्तै देखाउँछ, त्यसैले खाद्यान्न राहत दिनुपर्छ,’ खनालले भने ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भने ऋण दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन् । अर्थशास्त्री आचार्य र डा. अधिकारी पनि ऋण दिनु नै उपयुक्त भएको बताउँछन् । राज्यले ऋण दिदाँ पछि तिनुपर्छ भन्ने भावना जागृह हुने र यसले मानिसमा काम गर्ने हुटहुटी बढाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

के गर्दैछन् अरु देश ?

अमेरिकाले कर रकम फिर्ता गरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार तिर्नुपर्ने भनिएको समयमा कर तिर्नुपर्ने तर त्यसको केही दिनभित्रमा नै सरकारले सो रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ ।

यस्तै, अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो ।

अमेरिकी राज्यहरुमा लकडाउनको समयमा उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापारिक केन्द्रहरुले तिर्नुपर्ने घरभाडा राज्यले नै तिरिदिने गरेको छ । यस्तै, त्यस्ता स्थानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीको तलब पनि राज्यले नै दिएको छ । सरकारको आदेशले उद्योग प्रतिष्ठान र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु परेकोले सो अवधिको घरभाडा र कर्मचारी खर्च राज्यले व्यहोरेको हो ।

क्यानडा सरकारले पनि कर रकम नै फिर्ता गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ५ हजार डलर कर तिर्नेहरुलाई क्यानडा सरकारले २ हजार डलर रकम फिर्ता गरेको छ । तर, गत वर्ष कर नतिरेकाहरुलाई भने पछि रकम फिर्ता गर्ने गरी २ हजार डलर ऋण दिइरहेको छ ।

विश्वका अन्य देशहरुले विभिन्न मोडालिटी अपनाएका छन् । कुनै देशले रोजगारदातालाई राहत दिएर उनीहरुमार्फत कर्मचारी तथा कामदारको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेका छन् भने केही देशले राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिएका छन् ।

‘रोजगारदातालाई राहत दिएर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने हो, राहत दिनुपर्ने वर्गलाई सोझै रकम दिने अर्काे मोडालिटी हो, धनीमार्फत गरिबलाई पैसा दिने कि सोझै दिने भन्ने वहस पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

कति दिने ऋण ?

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले नेपालको औषत परिवार सदस्य संख्या ४.५ प्रतिशतभन्दा केही वढी छ । अर्थात एउटा पविारमा बढीमा ५ जना सदस्य हुन्छन् । ५ जनालाई जनही ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिदाँ एउटा परिवारले महिनामा २५ हजार रुपैयाँ पाउँछ । यो रकम सहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रको परिवारले पनि जेनतेन जीविका चलाउन सक्ने रकम हो ।

पैसा छ राज्यसँग ? कति चाहिन्छ ?

यो हिसाव गर्नको लागि सवैभन्दा पहिला राहत दिनैपर्ने नागरिकको संख्या पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग यस्तो तथ्यांक नै छैन ।

पूर्वअर्थ सचिव खनाल ६८ प्रतिशत नेपालीको आम्दानीको मुल स्रोत नै कृषि भएकोले अहिले पनि उनीहरुको आम्दानीमा समस्या नभएको बताउँछन् । जग्गा जमिन नै नभएको ९ लाख परिवारलाई भने राहत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । खनालको भनाइ अनुसार ९ लाख परिवार (परिवार सदस्यको संख्या ५ जना मान्दा) का ४५ लाख जनतालाई राहत आवश्यक छ ।

अर्थशास्त्री आचार्य खनालको भन्दा केही बढी अंक निकाल्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या १८ प्रतिशत मानेको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड रहेकोले त्यसको १८ प्रतिशत मान्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या ५४ लाख हुन आउँछ । अर्थशास्त्री क्षेत्री र अधिकारी पनि अहिले बहुआयामिक गरिबीको कुरा नगरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतलाई पहिला सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी रहेका नेपालीको संख्या २८ प्रतिशत छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोडको २८ प्रतिशत भनेको ८४ लाख हो ।

‘सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी, पेन्सनर, बृद्धभत्ता तथा एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिएकाले नियमित रुपमा रकम पाएकै छन्, संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि अहिले नै अप्ठेरो परिहालेको नहुन सक्छ, करिब ५० लाख नेपाली विदेशमा छन् भनिएको छ, यी सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा ५० लाख नेपालीलाई सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्ने हो भने बाँकीलाई अर्काे प्रकारको सहुलियतको कार्यक्रम ल्याउँदा पनि हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

५० लाख नेपालीलाई ५ हजार रुपैयाँको दरले रकम दिन २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । चार महिनासम्म यसरी ५ हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने हो भने १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारसँग छ त १ खर्ब रुपैयाँ ?

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १६ अर्ब रुपैयाँ छ, सांसद विकास कोषमा ९ अर्ब रुपैयाँ छ, यो रकम यस्तो विपतको बेलामा प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन, २५ अर्ब रुपैयाँ त यहीँ देखियो, रकमको अभाव हुँदै होइन,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री भन्छन् ।

‘पेट्रोलमा विगतदेखि नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाइने गरेको कर रकम नै २० अर्ब जति भएको छ, विदेश जाने कामदारसँग उठाएको रकम २० अर्ब जति नै छ, प्रदुषण शुल्क भनेर पेट्रोलियम पदार्थ लगाइएको कर पनि त्यसैछ, क्यान्सर रोकथामको लागि भनेर चुरोटको खिल्लीमा लगाइएको कर रकम खर्च भएको छैन, त्यसै थन्केर बसेका यस्ता रकम खोज्दै जानुभयो भने १ खर्ब रुपैयाँ त सजिलै भेटिन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

कसरी गर्ने तथ्यांक संकलन ?

तथ्यांक संकलनको काम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्छन् पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्री ।

‘वडाअध्यक्षहरुलाई आफ्नो वडामा बस्नेहरुको अवस्था के कस्तो छ भन्ने अद्यावधिक जानकारी हुन्छ, स्थानीय तह र त्यसमा पनि वडालाई बढी जिम्मेवार बनाउने हो भने उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्छन्, संघीयता कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

अर्थशास्त्री आचार्य पनि वडामार्फत तथ्यांक संकलन गर्नु सहज हुने बताउँछन् । वडा कार्यालयहरुले राहत दिनुपर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुकै समन्वयमा रकम दिने व्यवस्था गर्ने हो भने दुरुपयोगको मात्रा कम हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

कसरी दिने पैसा ?

अर्थशास्त्री आचार्य यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भारतबाट लिन सकिने बताउँछन् ।

‘भारतले सन् २०१४ देखि जनधन योजना लागू गर्यो, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा समेट्नु पर्ने सबैलाई आधार कार्ड दिइयो, एक रुपैयाँ पनि नराखी बैंक खाता खुले, सोही खातामा सरकारले एकै पटक लाखौं मानिसलाई रकम दिन मिल्ने संयन्त्र विकास गरियो, डिमनीटाइज्ड कार्यक्रममा त रिक्सा चालक र ठेलागाडावालाले पनि अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरियो, हामीले पनि यस्तै कुनै मोडालिटी अपनाएर नागरिकलाई सोझै रकम दिन सकिन्छ,’ आचार्यले भने ।

पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्र भने नेपालकै अभ्यास पनि पर्याप्त भएको बताउँछन् । उनले उल्लेख गरेको सन्दर्भ भूकम्पबाट घर भत्केकाहरुलाई राज्यले दिएको अनुदान रकम सम्बन्धी मोडालिटी हो ।

‘भूकम्पले घर भत्काइदिएका ८ लाख परिवारलाई बैंकमार्फत नै राज्यले अनुदान दिन सक्यो, अहिले राहत दिनुपर्ने भनिएका व्यक्तिहरुमा तिनीहरु पनि पर्न सक्छन्, थप अरुलाई पनि यसैगरी बैंकिङ प्रणाली मार्फत राहत दिन सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

अर्थशास्त्री डा. अधिकारी भने सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि परिचालन गर्न सकिने बताउँछन् ।

व्याज कति राख्ने ? कहिलेसम्ममा तिर्ने ?

अर्थशास्त्रीहरु सरकारले दिने ऋण रकममा व्याज राख्न नहुने बताउँछन् । सरकारले निर्व्याजी रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रकम दिने र उनीहरुले राज्यसँग बढीमा १ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च लिएर पीडितलाई विनाव्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयपुक्त हुने विज्ञको सुझाव छ ।

यस्तो रकम तिर्ने म्याद कम्तिमा १ वर्ष र बढीमा २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने अर्थशास्त्रीहरुले बताए । कोरोना संकट चाढै सकिए १ वर्षको लागि र अलि लम्बिए २ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

तिर्छन त जनताले राज्यको ऋण ?

‘मलाई डर लागेको कुरा नै यो भोटको विषय बन्छ भन्ने हो, विगतमा सरकारले दिएको ऋण पनि पछि मिनाहा गरियो, सरकारको पैसा भनेपछि सक्नेले पनि नतिर्ने मानसिकता छ,’ पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन् ।

तर, अर्थशास्त्रीहरु क्षेत्री, आचार्य र अधिकारी भने तिर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘वर्षमा सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने सरकारको कार्यक्रम नै छ, यो महामारीको सन्त्रास कम भएपछि रकम तिर्न नसक्नेहरुलाई सोही कार्यक्रममा काममा लगाउने र तिर्न सक्नेहरुलाई तिराउने, नियतबस नतिर्नेहरुलाई सरकारी बाँकी असुल गर्ने व्यवस्था अनुसार उठाउने परिस्थिति बनाउनु पर्छ,’ पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।

सन् १९३० को महामन्दी र सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको बेलामा विभिन्न देशहरुले नागरिकलाई रकम दिएर काममा लगाएको पूर्व अर्थसचिव खनालले स्मरण गरे ।

करदाता बढ्छन्

अर्थशास्त्री आचार्य सरकारले अहिले यसरी ऋण रकम दिदाँ आगामी दिनमा करदाता बढ्ने सम्भावना देख्छन् ।

‘अहिले सरकारले जसजसलाई ऋण दिन्छ, उनीहरुलाई बैंक मार्फत दिउँ, रकम लिनलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरौं, अहिले राहत लिन योग्य मान्छे केही वर्षपछि कर तिर्न योग्य पनि बन्न सक्छ, यसले आयकर बढ्छ, सरकारलाई दीर्घकालिन स्रोतको व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने

ऋण उठेपछिको रकम के गर्ने ?

यसको लागि बेग्लै कोष बनाउन सकिने अर्थशास्त्री डा. अधिकारी बताउँछन् । अहिले ऋणको रुपमा दिइएको रकम उठेपछि त्यस्तो रकम जम्मा गरेर एउटा कोष बनाउने र त्यस्तो कोषबाट स्टार्टअप वा उद्यमशीलता विकासको लागि सहायता प्रदान गर्ने दीर्घकालिन योजना बनाउन सकिने डा. अधिकारीले बताए ।

कार्यान्वयन गर्ला त सरकारले ?

यो प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मात्रै छ । कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि अमेरिकाले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को १३ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । भारतले जीडीपीको १० प्रतिशतको, जापानले २१ प्रतिशत र मलेसियाले १७ प्रतिशत रकमको राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसके ।

नेपालले भने अहिलेसम्म खासै कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि मात्रै राहतमा ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । तर, स्थानीय तहहरु राहत वितरणका लागि आदेश आएको रकम नआएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

जननिर्वाचित सरकारले जनतालाई अप्ठेरो परेका बेला राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । किनभने जीवनभर मागेर (चुनाव जित्नका लागि भोट, पार्टी चलाउन चन्दा, भीड देखाउँन, आफन्त, साथीभाई र इष्टमित्र) सत्तामा पुगेकाहरुलाई राज्य भनेको अभिभावक हो, यसले आपत विपदको बेलामा दिनु पनि पर्छ भन्ने स्वीकार गर्न केही समय लागेको मात्रै हुन सक्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय