काठमाडाैं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै २०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागु गर्न २०७६ चैत्रमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली विवादमा परेको छ ।

हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । तर नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २ हजार रुपैयाँ र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

तर कानुनमा ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान राखिएको छ । तर न्यूनतम आय भनेको कति हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ ।

पूर्ववत् भत्ता दिन अनुरोध
राज्यले दिएको सुविधा बिनाकारण र बिनाऔचित्य खारेज गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन् । नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अरूको आशामा बस्नुपर्ने मानिसलाई उनीहरूको सामान्य समस्या समाधानका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको कुरा खारेज गरेको प्रति नगरपालीका सङ्घ असहमति जनाउँछ र पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छैं ।’

नयाँ कानुनका कारण ३ लाख ५० हजार एकल महिला र ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका ७० हजार व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित हुने बताइएको छ ।लकडाउनका बेला दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने बेलामा यसरी भत्ता काटिँदा झनै समस्या पर्ने गाउँपालिका महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अरूको सहारा चाहिने बेला, एकल महिलालाई आफ्नै बलबुतामा बालबालिका पढाउनुपर्ने र घरखर्च चलाउनुपर्ने बेला उनीहरूले खाइपाइ आएको भत्ता हटाउनुहुँदैन । त्यसमा पनि अहिले सबै रोजगारीका अवसर नभएका बेला झनै समस्या बनाउँछ ।’

संशोधन सम्भव छ ?
एकल महिला समूहले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको र संशोधनको वचन पाएको बताएका छन् ।
एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले संशोधनको काम तत्काल भएर चालु चौमासिकदेखि नै भत्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारका अधिकारीहरूसँग गरिएको बताइन् ।

कानुनमा संशोधन नभएसम्म भत्ता दिन सकिने अवस्था नभएको र कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिसकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘खाइपाइ आएकाले पाउनुपर्छ भन्ने किसिमले ऐन संशोधनको प्रस्ताव हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढिसकेको छ र नियमावलीमा पनि केही खुकुलो प्रस्ताव राखेर हामीले पेस गरिसकेका छौँ । अव त्यो नीतिगत निर्णय सरकारबाट नभएसम्म अहिलेलाई भत्ता दिन सकिने अवस्था छैन ।’ (बीबीसी नेपालीबाट)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

मेचीनगरमा तीन खानेपानी आयोजना सम्पन्न

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै