काठमाडाैं । हिमाली गाउँपालिका–६ धिम हलिया बस्तीका हरिलाल सार्कीे जीविकोपार्जनका लागि मजदूरी गर्दै आएका छन् । राज्यले हलिया मुक्त गरेपछि उनी साहुको हलो जोत्न छोडेर मजदूरी गर्न थालेको हो । सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण मजदूरी गर्न नपाएर अहिले उनलाई एक छाक टार्न मुस्किल परेको छ ।

“घरमा पाँचजनाको परिवार छ, गह्राको गहुँ काँचै छ । चैत महिनाको भोक घरका कट्टा भाँडा रित्तिइसके ज्यालादारी गरेको आजको पैसाले आजकै छाक, भोलिको पैसाले भोलिको छाक टार्ने हामीलाई मर्नु न बाँच्नुको दोसाँदमा पुर्याएको छ”, हरिलाल सार्कीको दुखेसो छ । उनले भने, “गाउँका योजनामा काम गरी छाक टार्ने गरेका थियौं। सरकारले चैत ११ गतेदेखि घर बाहिर ननिस्कनु भन्यो । काम पनि रोकियो । हाम्रो घरमा भएको खाद्यान्नले केही दिन हातमुख जोड्यौं । अहिले चुलो बाल्नै पाएका छैनौं । अरुलाई कोरोनाले मार्ने भयो, हामीलाई भोकले मार्ने भयो ।”

कथित उपल्ला जातिले दलितलाई ऋणस्वरुप दिएको केही रकमको ब्याजवापत पुस्ताैंसम्म उसको घरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई नेपाल सरकारले २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बस्ने हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्त हलियाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मतको शीर्षकमा रकमसमेत दियो तर उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर भने कतै दिएको पाइएन । कतै आड लगाउने ठाउँ नभएपछि हाम्रो गाँस खोज्नमै यो पुस्ता जाने भयो मुक्त हलिया रङ्गी विकले बताए ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै हलिया परिवारले काम पाउन छोडेपछि दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने हलिया बस्तीमा भोकमरी भएको हो । कुनै पनि जग्गा जमिन नभएका १ सय ५० हलिया परिवार हिमाली गाउँपालिकाको धिममा सरकारले बनाइदिएको घरमा बसिरहेका छन् । हलियाबाट मुक्त गरेको भए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी र साहुको काम गरेर बिहान बेलुकी छाक टार्न हलिया परिवार बाध्य भएका छन् ।

बूढीनन्दा नगरपालिका–२ कोल्टीकी रम्बा सहानी । उनी ‘ग’ वर्गको हलिया हुनुहुन्छ । श्रीमान् बितेको वर्षाैं भयो । अहिले सहानीले पाँचजनाको परिवारलाई ज्याला मजदुरी गरेर पाल्ने गर्थे । सरकारले बन्दाबन्दी गरेपछि बाहिर निस्कन नपाइने भएकाले सहानीले बालबच्चाको मुखमा गाँससमेत दिन नसकेको गुनासो सुनाए । एकातिर घरमा लोग्न मान्छे कोही छैनन् । त्यसमा एकल महिला हुँ । बाल बच्चाको पढाइ खर्च र बन्दाबन्दीको बेला छाक टार्न नै मुस्किल भएको सहानीले दुखेसो पोखिन् ।

सहानी जस्तै सोही नगरपालिका–२ कोल्टीकी कार्तिके ल्वार । उनी पनि एकल महिला हुनुहुन्छ । श्रीमान् बितेको १७ वर्ष भयो । घरमा चारजनाको परिवार छ । ल्वार पनि ‘घ’ वर्गको मुक्त हलिया हुन । घरको रेखदेख र ज्याला मजदूरी गर्ने उनीबाहेक कोही छैन । छोराछोरी स–साना छन् । साहुको हलिया लागेर छाक टार्दै आएको भए पनि सरकारले हलो जोत्न छुटाएपछि ज्याला मजदूरी गरी दैनिकी चलाउँदै आएको ल्वारको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय नोबेल कोरना भाइरसका कारण सरकारले बन्दाबन्दी गरेकाले ज्यालामजदूरी गर्न नपाएपछि छाक टार्न नै मुस्किल हुने गरेको ल्वारको दुखेसो छ । स्थानीय सरकारले समेत हलिया बस्तीका न्यून आय भएका लागि राहत वितरण नगरेको ल्वारको गुनासो छ । गाउँ नजिकै कोल्टी बजारमा व्यापारीको सामान ओसारपसार गरेबापत घरको चुलोमा आगो बल्थ्यो, तर सरकारले लकडाउन गरेपछि त्यो पनि सकियो ल्वारले मलिलो स्वरमा जवाफ दिए।

सरकारले घर बनाइदिए पनि दैनिक ज्याला मजदुरी र साहुको काम गरेर साँझ बिहानको छाक टारिरहेका उक्त बस्तीका हलिया परिवार १४ दिनसम्म जेनतेन छाक टारे पनि अहिले भने खाद्य सङ्कटमा परेको छ । “१५ जनाको कबिला छ । कहाँ लिएर पाल्नु कहीँ जान पाइने भए पुराना साहुलाई गुहारेर हातमुख जोड्ने बाटो हुन्थ्यो । अब बाहिर निस्किए कारवाही हुन्छ । घरभित्र बसौँ भने खाने केही छैन, फसाद भएको छ”, बूढीनन्दा नगरपालिका–१ पीपलडालीका मुक्त हलिया चन्द्र लुहारले बताए ।

जुकोट, वाई, बाधुको पीपलडाली, कोल्टीको बिरसैनलगायतका ठाउँबाट ‘क’ वर्गका १५ हलिया परिवारलाई बूढीनन्दा नगरपालिका–१ तिथिचौरमा सरकारले जग्गा खरिद गरेर घर बनाइदिएको छ । घर मात्र बने खान नपाएपछि केही परिवार घर छोडेर पुरानै गाउँमा साहुको काम गर्न गए । हाल सात परिवार मात्र तिथिचौरमा बस्दै आएका छन् । तिनीहरु पनि कोल्टी बजारमा दैनिक ज्यालादारी गरेर बसेका छन् ।

“कहिलै कोल्टी बजारमा दाउरा बेचेर दाल चामल किनेर खायौं । कहिले कसैको खेतमा काम गरेर पोर्सो बोकेर दैनिकी चलाइरहेका थियौं । कोल्टी बजार बन्द भयो । दाउरा लिन न जान पायौं । बजार बन्दछ । दाउरा बिक्री गर्न पाइँदैन । खेतबारीको काम सबै बन्द भएपछि भोकै बस्नु परेको छ”, चन्द्र लुहारले बताए । उनले मेरो नाममा आफ्नो जमिन छैन भन्दै गाउँ वरपर योजना आयो भने यहाँका २३ परिवार ढुङ्गा गिट्टी कुटेर र काम नपाएको बेला दाउरा बेचेर जमाएको अन्नपातले छाक टारेको बताए ।

अर्का मुक्त हलिया धनबहादुर विकले भने, “गाउँमा अहिले खाद्यान्नको हाहाकार छ । लकडाउन शुरु भएपछि छाक टार्ने माध्यम नै बन्द भयो, घरमा नुन, तेल र चामल जस्ता खानेकुरा सकिएको छ ।” जिल्लामा कूल एक हजार ३ सय ५३ मुक्त हलिया छन् । तीमध्ये ‘क’ वर्गमा १ सय ३२, ‘ख’ वर्गमा २ सय ४६, ‘ग’ वर्गमा १ सय ५० र ‘घ’ वर्गमा ८ सय २५ गरी जम्मा एक हजार १ सय ८९ जनालाई सरकारले परिचयपत्र वितरण गरेको कुरा जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रुपमा राहत वितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले राहतको मापदण्ड बनाएको छ । तर कहीँ कतै कार्यान्वयन भएको छैन । “हामीले गरिब विपन्न र दैनिक ज्याला मजदूरी गरिरहेकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं,” हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।

उनले गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने मुक्त हलिया, विपन्न, एकल असहाय, अपाङ्गता भएका परिवारलाई राहत वितरण कार्य भइरहेको बताए । सबै वडाका वडाध्यक्षलाई सो क्षेत्रका परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गराई गाउँपालिकाको बैठकले अनुमोदनपछि सातवटै वडामा राहत वितरण गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा पनि पालिकाले आ–आफ्नै तरिकाबाट राहत वितरण गर्दै आएका छन् । नौवटै पालिकाले कार्यविधि नै नबाएर अति विपन्न, दलित समुदाय, असहायलगायतलाई ३० केजी चामल, दुई केजी दाल, नुन र तेललगायतका खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकायाले बताए । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला