काठमाडौं । विश्वभर संक्रमण फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट जोगिन विभिन्न देशले गरेको लकडाउनका कारण संसारभरका आधा जति मानिस आफ्नै निवासमा छन् । सरकारले लकडाउन घोषणा नगरेका देशमा पनि मानिसको आवतजावत कम छ ।

सरकारले मानिसको आवागमन र भिडभाडमा नियन्त्रण गरेपछि उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या सिर्जना भएको छ । आपूर्ति प्रणालीमा समस्या र मानिस एकै ठाउँमा कुजिएर बस्दा उपभोगमा कमी आएको छ । आपूर्ति र उपभोगमा कमी आएपछि उत्पादन पनि घट्ने नै भयो । उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न मानवशक्ति पनि लकडाउनले निवासमै छ ।

उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा कमी आएको कारण विश्व आर्थिकमन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । विश्वभर लाखौं मासिनले रोजगारी गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटको नाम दिइएको कोभिड १९ सन्त्रास कहिलेदेखि सकिने हो भन्ने यकिन छैन ।

विश्व अर्थव्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटली, दक्षिण कोरिया, भारत जस्ता देशलाई कोरोना संक्रमणले हाराभारा खेलाइरहेको छ । यीमध्ये अधिकांश देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले पनि विगत २ सातादेखि लकडाउन गरेर देशभर मानिसको आवागमन ठप्प पारेको छ । अत्यावश्यक सेवामा संलग्न बाहेकका सर्वसाधारण आफ्नै बासस्थानमा छन् । उद्योग प्रतिष्ठान बन्द छन्, आपूर्ति प्रणाली ध्वस्त भएको छ । उत्पादनमा कमी आएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्नेहरु भोकोपेट बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

अर्थात विश्व अर्थव्यवस्थासँगै नेपाली अर्थतन्त्र पनि गम्भीर समस्यामा परेको छ ।

यही संकटको बीचमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको चाबी दिएर सरकार अधिकारीसँग धेरै भर गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा लकडाउन लागू गरिएको २ साता बितिसकेको छ । बन्दाबन्दी ८ दिन थपेर बैशाख ३ गतेसम्म पुर्याइएको छ । यो प्रकारको महामारीको कारण नभएपनि यो पुस्ताको नेपालीसँग लामो समयसम्म बन्दाबन्दी भोगेको अनुभव छ । २०६२/६३ सालको आन्दोनको बेलामा १९ दिनसम्म देश पूरै ठप्प भएको, शक्तिशाली भूकम्पको त्रासदी र त्यसपछिको नाकाबन्दीको सामना गरेका नेपाली यो पुस्ता अहिले २३ दिन बन्दाबन्दी सामना गर्दैछन् ।

तर, पहिलाका यी परिस्थितिभन्दा अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ । दोस्रो जनआन्दोलन, भूकम्प वा नाकाबन्दीको समयमा नेपालले जुन प्रकारको आर्थिक क्षति वा नोक्सानी व्यहोरोको थियो, त्यसको क्षतिपूर्ति वा त्यसबाट माथि उठ्नको लागि नेपालका द्धिपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकाय सहयोगको लागि तयार थियो ।

अहिलेको परिस्थिति फरक छ । विश्व समुदाय नै आर्थिक समस्यामा परेकोले विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय बाहेक द्धिपक्षीय दातृ निकायले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंकले पनि ऋणको प्रस्ताव गरेका छन्, अनुदानको कुरै छैन ।

यस्तो अबस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका अधिकारीसमक्ष केही विशेष प्रकृतिका चुनौति रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार नेपालमा पनि लकडाउन बढ्दै गएकोले लकडाउनबाट उत्पन्न प्रतिक्रियको सामना कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेका गभर्नरको चुनौति हुने बताउँछन् ।

‘यस्तो संकटको बेलामा संकटबाट मुक्ति पाउन तथा आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीको कारण राजस्व असुली पनि कम हुने देखिएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारलाई चाहिने नगद व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकको नै हो, त्यसैले नगदको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने मुद्रास्फीतिलाई काबुमा कसरी राख्ने भन्ने नै पहिलो चुनौति हो,’ क्षेत्रीले भने ।

गभर्नर अधिकारी सामु अर्काे चुनौति पनि छ । देश संघीयतमा गएको लामो समय भएको छैन । संघीय सरकारको लागि नगद व्यवस्थापनको काम केन्द्रीय बैंकले गर्ने भएपनि ७ वटा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट र कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने नगदको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारको केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेका राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयहरुमा कसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सहजीकरण गर्ने भन्ने अर्काे चुनौति पनि छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरअघि अर्काे चुनौति भनेको देशको शोधनान्तर अवस्था कसरी बचाइ राख्ने पनि हो । संसारभरका देश नै आर्थिक संकटमा परेकोले द्धिपक्षीय सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना कम भएको, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको संकटको कारण रेमिटान्स आय कम हुने र अन्तराष्ट्रिय व्यापार पनि घट्ने भएकोले विदेशी मुद्राको संचिति घट्ने र शोधनान्तर अवस्था नोक्सानीमा गएर अर्काे प्रकारको समस्या आउन सक्ने पूर्व उपध्याक्ष क्षेत्री बताउँछन् ।

‘वैदेशिक रोजगारी गुम्ने र त्यसले रेमिटान्स आय घट्ने प्रष्टै देखियो, यस्तै आफै पनि समस्यामा परेका कारण नेपाललाई सहयोग गरिरहेका मित्रराष्ट्रले पनि धेरै सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन, वैदेशिक व्यापारमा पनि समस्या देखियो, यसैकारण नेपालको शोधनान्तर स्थिति नोक्सानीमा जाने देखिन्छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर भएर आएको छ,’ क्षेत्रीले भने ।

गभर्नर अधिकारीसमक्ष अर्काे चुनौति भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कसरी जोगाउने भन्ने हो । अहिले संसदमा दर्ता भएको राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खुम्च्याउने भएकोले त्यसलाई जोगाइराख्न पहल गर्नु पनि उनको चुनौति हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्ने प्रयास गरेको, तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले स्वायत्तता जोगाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । शक्तिशाली अर्थमन्त्रीको विश्वास पात्र अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाउन पनि सजिलो छैन ।

नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान कोरोना संक्रमण पछि देखिएका र सोभन्दा पहिला देखिकै समस्या समाधानमा नवनियुक्त गभर्नर अधिकारीको विशेष भूमिका रहने बताउँछन् । यस्तै, लकडाउन बढ्दै गएको कारण राजस्व प्रभावित हुने र त्यसले सरकारलाई चाहिने आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न समस्या पर्ने देखिएको त्यसको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुने अध्यक्ष गाेल्यानकाे भनाइ छ ।

गोल्यानले राष्ट्र बैंकको अर्काे प्रमुख चुनौति वित्तीय स्थायित्वमा देखेका छन् ।

‘सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने यकिन छैन, विश्व परिवेश पनि त्यस्तै खालको छ, लकडाउनका कारण उद्योग प्रतिष्ठान चलेका छैनन्, व्यापार व्यवसाय बन्द छ, धेरैको रोजीरोटी गुम्ने खतरा छ, यस्तो अवस्थामा बैंकको ऋणको साँवा व्याज समयमै असुली नहुने र बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि जोगाउने, ऋणीको वास्तविक समस्या पनि सम्बोधन हुने गरी कसरी वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्ने भन्ने अर्काे चुनौति हो,’ एनएमबी बैंकको संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानले भने ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर अधिकारीबीच ‘टुनिङ’ मिल्ने भएकोले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वयबाट उपयुक्त निकास निस्कनेमा क्षेत्री र गोल्यान आशावादी देखिएका छन् । अध्यक्ष गोल्यान भने अवका दिनमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गरी नेपालमै उत्पादन र रोजगारी बढाउन विशेष कदम चाल्न उपयुक्त अवसर भएकोले सोही अनुसारको कार्यक्रमहरु ल्याउन केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह पनि गरे

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कुमारी बैंक र फिट लाइफ क्लबबीच विशेष छुट सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले दियो २ सय जना विद्यार्थीलाई झोला

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

चिरायु नेशनल हस्पिटलमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा महँगी घटेको घट्यै, काठमाडौंमा सबैभन्दा सस्तो !

ज्योति विकास बैंकले १५ वर्ष भन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई गर्यो सम्मान