काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष (आव) मा १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ स्टाण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसारको व्यापक आम्दानी ८५ करोड ५४ लाखसहित १० अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नाफा भएको हो ।

प्राधिकरणको ३४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत भदौमा आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले सरकारी संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरणलाई एक नम्बरको संस्था बनाउनने घोषणा गरेका थिए ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट भएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा भएको देखिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । योसँगै संचालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये प्राधिकरण सबैभन्दा बढी खुद नाफा कमाउने संस्था बनेको छ ।

प्राधिकरणको जगेडा तथा संचित कोष नोक्सानी घटेर १२ अर्ब २३ करोड ३९ लाखमा झरेको छ । आव २०७४/७५ मा प्राधिकरणको खुद नाफा २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख र जगेडा तथा संचितकोष २३ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक थियो ।

आव २०७२/७३ मा ८अर्ब ८९ करोड खुद घाटामा र जगेडा तथा संचित कोष ३४अर्ब ६० करोड ८५ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछिका आवहरुमा फड्को मार्दै खुद नाफा उकालो लागिरहेको छ ।

ऋणात्मक रहेको संचित कोष धनात्मकतर्फ अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले आव २०७३/७५ र २०७४/७५मा खुद नाफा क्रमशः १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख र २ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गरेको थियो ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल भएको ठूलो सफलता, भारतबाट आयात र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुसँगको विद्युतको औसत खरिद दरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा बृद्धि, प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनमा बृद्धि, वित्तीय पुर्नसंरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयलगायतबाट संस्था तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा जान सफल भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

आव २०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आव २०७५/७६ मा आईपुग्दा १५.३२ प्रतिशतमा झरेको छ । घिसिङले कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र मुलुकलाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य तीनवटा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘प्राधिकरणको अबको यात्रा घाटाको होइन, नाफाको हो भन्ने अठोटका साथ सम्पूर्ण टिम अहोरात्र खटिएको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तथा ऊर्जा मन्त्रीको नेतृत्व, संचालक समिति तथा प्रशासनको साथ, प्राविधिकको दक्षता, कर्मचारीको मेहनत, आमउपभोक्ताको साथ र सहयोग पाएका छौं, त्यसबाट पनि हामीलाई काम गर्ने हौसला र ढाडस मिलेको छ,’ उनले भने ।

आफूहरु प्राधिकरणलाई नाफासहितको अनुशासित, सम्मानित, सबल संस्था बनाउने, विद्युत सेवाको उपलब्धता विस्तार गर्ने, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट दृष्टिकोण एवं योजनाका साथअघि बढिरहेका घिसिङको भनाइ छ ।

उनले प्राधिकरणका आगामी दिन अझै सुनौला रहेको बताए ।

‘अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको ६० मेगावाट खिम्ती–१ विद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउँदैछ, पीपीए दर पनि नयाँ तय हुने भएकाले प्राधिकरणलाई ठूलो राहत मिल्छ, ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पीपीए दर सस्तो भएकाले यसबाट प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर यसका लागि मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत् निकासीको बन्दोबस्ती गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन लागिएको जानकारी दिंदै उनले त्यसपछि संचालन खर्चमा ठूलो मात्रामा कमी आउने र यसको प्रभाव संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने बताए ।

विद्युत् चुहावट घट्दा यसको सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीमा परेको छ । प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा ३८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरेको छ भने विद्युत बिक्रीबाट ६६ अर्ब ६१ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटाएर १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । एक प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाउँदा करिव ७० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई फाइदा हुने गरेको छ ।

आव २०७४/७५ मा यस्तो आम्दानी ५५ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ थियो । विद्युत् खरिदमा ३४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आयोजनाको १ अर्ब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

टीकापुरको ३० बिघा जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले थाल्यो कीर्तेमा अनुसन्धान

सर्वोच्चले खारेज गर्यो वर्ल्डलिंकले हालेको रिट, अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने

डेढ अर्ब बढी लागतमा बन्ने नेपालकै पहिलो सिग्नेचर ब्रिज सोमबार शिलान्यास हुँदै

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको तेस्रो मुद्दा

निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण, ३ अर्ब बढीको कारोबार

नियमित विवरण अद्यावधिक नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्दै महानगर