काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिक्षा विभागले हाभर्ड विश्वविद्यालय र येल विश्वविद्यालय माथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

यी विश्वविद्यालयले लाखौं डलरको अन्तराष्ट्रिय अनुदान नदेखाएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।

न्यु हेभन, कनेक्टिकटस्थित येल विश्वविद्यालय ४२ अर्ब भन्दा बढी रकम बाहिर नदेखाएको अनुमान गरिएको छ, विभागले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘यो पारर्दशिताको बारेमा हो’, संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिक्षा विभागका सचिव बेट्सी डेभोसले भनिन् ।

‘यदि कलेज र विश्वविद्यालयहरुले विदेशी अनुदानहरु ग्रहण गर्छ भने उसको आफ्नो विद्यार्थी, दाता र करदाताहरुले कसबाट कति रकम पाईरहेको छ भने थाहा पाउन हक बन्छ’, उनले थपिन् ।

‘दुर्भाग्यवश हामीले जति खोतल्ने प्रयास गर्यौं, त्यति नै धेरै मात्रामा पेश नगरेका विवरणहरु पायौं । हामी विश्वविद्यालयहरुसँग मिलेर उनीहरुको सही विवरण पेश गराउन र कानुन अनुरुप पारर्दशिता कायम गराउन पहल गरिरहेका छौं,’ उनले थपिन् ।

अमेरिकाको संघीय कानुनले धेरै कलेज र विश्वविद्यालयहरुले वर्षको दुई पटक प्राप्त गरेको २ करोड ८० लाख माथिको विदेशी अनुदान र विदेशी स्रोतसँगको सम्झौताको विवरण सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षा विभागको पछिल्लो ३ दशकको रेर्कडअनुसार अमेरिकी विश्वविद्यालय र कलेजहरुले चीन, कतार, भारत, साउदी अरबिया र दुबईबाट ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि अनुदान प्राप्त गरेको विवरण पेश गरेको छ ।

‘येलले विभागबाट मंगलबार उच्च शिक्षाको सन् १९६५ को कानुनको दफा ११७ अनुरुप विदेशी स्रोतहरुबाट प्राप्त भएको अनुदान र सम्झौताहरु पेश गर्न अनुरोध पत्र प्राप्त गरेका छ, विश्वविद्यालयका प्रवक्ता करिन पिर्यटले भनिन् ।

‘हामी अनुरोध पत्रको समीक्षा गरेर उनीहरुलाई प्रतिकृया दिने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन् ।

शिक्षा विभागले आफुहरु क्याब्रिजको मासुचुसेट्स स्थित हार्भड विश्वविद्यालयले पनि अमेरिका बाहिरबाट आएको अनुदान पूर्ण रुपमा पेश नगरेको प्रति ध्यानआर्कषण भएको बताएको छ ।

हाभर्डका प्रवक्ता जोनाथान स्वेनले उनीहरुले विभागको सुचनालाई समीक्षा गरेर प्रतिकृया दिने तयारी गरेको बताएका छन् ।

शिक्षा विभागले हाभर्डले पेश नगरेको रकमको यकिन खुलासा भने गरेको छैन ।

दुई हप्ता अघि, हाभर्डका रसायन विज्ञान र रसायनिक जिवविज्ञानका निर्देशक चार्लस लिबर रबोस्टन विश्वविद्यालयका र हस्पिटलका अनुसन्धानकर्ता रहेका दुई चिनिया नागरिकलाई अमेरिकी न्याय विभागले उनीहरुको चीन सरकारसँगको सम्बन्धको बारेमा ढाँटेको भन्दै जरिवाना तिराएको थियो ।

हाभर्डमा ठुलो मात्रामा आउने विदेशी अनुदानहरु हेर्नको लागि पर्याप्त रुपमा संस्थागत नियन्त्रणको अभाव भएको लिबरले बताएको शिक्षा विभागले जानकारी दिएको छ ।

अमेरिकाको शिक्षामा चीनको प्रभावको बारेमा तयार पारिएको रिपोर्टलाई हेदै सिनेट कमिटीले अमेरिकी स्कुलहरुमा भएको विदेशी खर्चहरु राम्रोसँग रिर्पोट नहँदा चुहावटको रुपमा रहेको विश्लेशण गरेको छ ।

शिक्षा विभागको प्रयासपछि जुलाई देखि ७ खर्ब ८२ अर्ब विदेशी अनुदानका पहिला बाहिर नआएका विवरणहरु आएको बताएका छन् ।
एजेन्सीको सहयोगमा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

कुमारी बैंकको ५ लाख ९९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न अवरोध, इन्टरनेट काटिन सक्ने सेवा प्रदायकको चेतावनी