२०७६ माघ १५ गते ११:०८ विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयकाे निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जाको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । बैंकले हाल सवारीसाधन किन्न गाडीको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्।
लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेर सास्ती खेपिरहेकाे अर्थमन्त्रालय पनि सवारी कर्जा वृद्धि गरी आयात बनाउने पक्षमा देखिएकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नाडा अटाेमाेवाइल्स डिलर एशाेसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधिसँगकाे सवारी कर्जा खुकुलाे बनाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेकाे बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन पछि सवारी कर्जाकाे सीमा बढाउने तयारी भएकाे छ । ६०/४० वा ६५/३५ बनाउने भन्ने निश्चित छैन । २०७४ चैतमा गाडी किन्दा डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने रकमलाई ३५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत डाउन पेमेन्टको रकम पुनः ३५ प्रतिशत नै हुनुपर्ने गरेको थियो । तर, २०७५ कात्तिकमा त्यसलाई फेरि ५० प्रतिशतमा नै पुर्याएकाे थियाे ।
तर राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले भने सवारी कर्जा नीति खुकुलाे बनाउन नहुने सुझाव दिएकाे छ । व्यालेन्स अप पेमेन्ट कात्तिक मसान्तमा २७ अर्ब भएकाेमा मंसिर मसान्तमा २३ अर्ब रूपैयाँमा झरेकाे, रेमिट्यान्स आय वृद्धि नभएकाे, पाम आयत निर्यातमा भारतबाट अवराेध भएकाे, मंसिरसम्ममा निर्यात वृद्धि २७ प्रतिशत भए पनि असारसम्ममा निर्यात वृद्धिकाे तथ्याङ्क राम्राे नहुने तर्क सहित अनुसन्धान विभाग सवारी आयात वृद्धिलाई प्राेत्साहित गर्न नीति ठिक नभएकाे जनाएकाे छ ।
पछिल्लाे समय बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा लगानीयाेग्य पुँजीकाे पनि कमी देखिएकाे, सीसीडी रेसियाे ७८.५ प्रतिशत देखिएकाे, चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप १३० अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा २१४ अर्बले वृद्धि भएकाेले पनि सवारी कर्जा प्राेत्साहित गर्ने नीति लिन अनुकूल नभएकाे स्राेतकाे भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न लागेकाे बेलामा सवारी कर्जाको सीमा बढाउन व्यवसायीबाट चर्काे दवाव परेकाे छ । राष्ट्र बैंकले माघकाे अन्तिम साता वा फागुनकाे पहिलाे साता मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.