पूर्व प्रधानमन्त्री चन्दका छोराले सवा १० अर्ब ऋण तिरेनन्, व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल गर्ने तयारी

२०७६ मंसिर २० गते १३:५८ विकासन्युज

काठमाडौं । बाबु देशको प्रधानमन्त्री । छोरा उद्योगका मालिक । साङ्गो पाङ्गो मिलाएर सरकारी वित्तीय संस्थाबाट वासुलिंग सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिजले २०५२ देखि २०५४ सालसम्म ४७ करोड कर्जा लियो ।

बाबु प्रधानमन्त्री (लोकेन्द्रवहादुर चन्द) हुँदा लिएको कर्जा छोरा अरुण चन्दले तिर्न आवश्यक ठानेनन् । अर्थात कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष र तत्कालिन औद्योगिक विकास निगम समेत गरी ५ वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमा लिएको कर्जा र यसमा लाग्ने ब्याज भुक्तान गरेनन् । कर्जा लिएका यी सबै वित्तीय संस्था सरकारी स्वामित्वका हुन् ।

चन्द त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री । शक्तिको आडमा लिएको ऋण देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएपनि अहिलेसम्म चुक्ता गरेका छैनन् । सत्ताको आडमा लिएको ऋण २४ वर्षसम्म पनि नतिरेपछि सहवित्तीयकरणमा जुटेका संस्थाहरू अहिले व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट पनि ऋण असुल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

हामीलाई सुन्दा अनौठो र अप्ठ्यारो लाग्छ, देशको चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेका मान्छेको परिवारभित्रैबाट राज्यको कानुनलाई लतारिएको छ अर्थात मानिएको छैन । साधारणतया कर्जा लिएपछि समय मै बुझाउनु पर्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो । कर्जा लिएको साढे दुई दशकको यो अवधिमा कर्जाको सावाँ र ब्याज बढेर २०७४ सालसम्म १० अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ । त्यसपछि हिसाव भएको छैन ।

देशमा सत्ता परिवर्तन भयो । ऋणीलाई कर्जा तिर्न बैकहरूले ताकेता गर्न थाले । पछि बैंकहरूले ऋणीको उपस्थितिमा पुँजीकरण गरेर ६५ करोड असुल गर्नुपर्ने बनाए । तर, आठ जना लगानीकर्ता बनेर वासुलिंगको नाममा लिइएको सो कर्जा चुक्ता भएन । भारतीय नागरिक विजयकुमार गोयल, शुशीला राणा, राजेन्द्रबहादुर चन्द, हर्कवहादुर चन्द, गणेश दत्त भट्ट, अरुण मल्ल र लोकेन्दबहादुर चन्दका छोरा अरुण चन्दले सो ऋण लिएका हुन् ।

यस अवधिमा उद्योगले थोरै ऋण तिरेपनि कर्जाको दाँजोमा त्यो नगन्य भयो । उद्योग २०६१/६२ देखि बन्द छ ।

त्यसपछि उद्योगले ऋण भुक्तान गर्न चासो नदेखाएपछि वित्तीय संस्थाहरू ऋण असुल उपर गरी पाउ भनि २०६७ साल पुस २८ गते ऋण असुली न्यायधिकरण (डीआरटी) गए । मुद्दा दायरा भयो । त्यति बेला न्यायधिकरणले ऋणीबाट ३ अर्ब ४६ करोड असुल उपर गर्नु पर्ने निर्णय गर्यो । उद्योगले डीआरटीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेन । कहिले सम्पर्कमा आउने कहिले हराउने नीति उद्योगीले लिइनै रह्याे ।

डीआरटीले त्यति बेला वासुलिंगको कैलालीमा रहेको धितो मूल्यांकन गर्दा २१ करोड असुल उपर हुने देखियो । ‘अहिले त्यहाँ पनि जग्गाको मूल्य बढेको छ, चार वर्ष अघि मूल्यांकन गरिएको हो । वासुलिंगको नाममा कैलालीको चुवामा ५२ विगाह जमिन छ । करिब १ अर्ब उठछ होला, अहिले धितोको पुनमूल्यांकन भएको छैन, सहवित्तीयकरणमा लिडर बैंकको भूमिका खेलेको कृषि विकास बैंकले जानकारी दियाे ।

पछि ऋण तिर्नुको सट्टा पहुँचका आधारमा कार्यविधि नै निर्माण गरेर उद्योगलाई रुग्ण उद्योगमा सूचीकरण गरियो । ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेपछि २०७१ मा वासुलिंग रुग्ण उद्योगको रुपमा सूचीकृत भयो । त्यति बेला सरकारले उद्योगको विभिन्न शीर्षकमा रहेको कर्जालाई दीर्घकालीन कर्जामा परिणत गरी ब्याज, पुुँजीकृत ब्याज, हर्जाना ब्याजमा समुचित छुट गरी कर्जाको साँवा रकम तिर्ने व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्न कर्जा समेत उपलब्ध गराइदिने सुविधा दियो ।

सरकारको नीति बमोजिम नै सहवित्तीयकरण गरेका संस्थाहरू कर्जा असुल गर्न सहमत भए । तर, ऋणीले कर्जा तथा ब्याज तिरेन । १ वर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीका जेठा छोरा अरुण चन्दले ऋण तिर्ने सहमति गरे । तर, तिर्न आएका छैनन् । भारतबाट नयाँ मेशिनहरू ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि उदारुक्त्ताका साथ चासो देखाएको छैन ।

पटक पटकको सहमति तोडेर ऋणीले कर्जा र त्यसको ब्याज समेत उपलब्ध नगराएपछि उद्योगको धितो लिलामी प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन ऋणदाता संस्थाहरू अघि बढेका छन् । उद्योगका लागि कर्जा लिँदा गत बुधबार भएको सहवित्तीयकरण गर्ने संस्थाहरूको बैठकले धितो लिलामीबाट कर्जा असुल उपर गर्ने, नपुगे निजको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट रोक्का गरी असुल्ने निर्णय लिएकाे छ ।