अयोध्याको अर्को मस्जिद बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

२०७६ कार्तिक २३ गते १४:५६ विकासन्युज

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको अर्को ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई शनिबार आदेश दिएको छ । नयाँ र उपयुक्त अर्को ठाउँमा पाँच एकर्ड जमिन छुट्याएर मस्जिदका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अदालतले शनिबार आदेश दिएको हो ।

हिन्दु महासभाका अधिवक्ता विष्णुशंकर जैनले भने, “मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।” सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

मन्दिर निर्माणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । कोष स्थापनाको काम केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले उपयुक्त ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकर्ड खुल्ला जमिन सुन्नी वाक्फ बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधिश गोगोईको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले लामो समयदेखि प्रतिपक्षित यो विषयमा सर्वसम्मत फैसला गरेको हो । इजलाशमा एस ए बोब्डे, डि वाई चन्द्रचुड, अशोक भुषण र एस अब्दुल नजिर गरी चार जना न्यायाधिश रहनु भएको बताइएको छ ।

सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो । इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २।७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर अहिले सर्वोच्च अदालतले भने त्यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्दै विवादित ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्ने र मस्जिदका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।

अयोध्याको राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन मात्रै पुरा भएको थियो ।  फैसला हुने भएपछि उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू शुक्रबारदेखि नै परिचालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रवार राती नै शान्तिका लागि अपिल गर्दै सबैले फैसला स्वीकार गर्न आग्रहसहित ट्विट गरेका थिए ।

उनले फैसला जे सुकै भएपनि‘ त्यसलाई कसैले हारजितको रुपमा लिन नहुनेमा जोड दिए । हिन्दुहरुका भगवान मानिने मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मस्थल अयोध्यास्थित राममन्दिर र बाबरीका बारेमा भएको फैसलाको भारतका विभिन्न राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न संघ संस्थालगायतले स्वागत गर्दै शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन् ।

अयोध्याको रामजानकी मन्दिर र बाबरी मस्जिद सम्वन्धी विवाद १६औँ शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ । रासस/एएनआई