उत्तर कोरियाले लगानी फिर्ता लैजान कुनै चासो देखाएन

२०७६ असोज १७ गते १४:०२ राजाराम न्यौपाने

काठमाडौं । उत्तर कोरियाको लगानीमा नेपालमा संचालन भएका लगानीहरू फिर्ता लैजान उद्योग विभागले पत्र काटेपनि उनीहरूले यस विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । विभागले ४५ दिने सूचना लगानी फिर्ता लैजान भने पनि अहिलेसम्म कोरियाली लगानीकर्ताले कुनै चासो नदेखाएका हुन् । विभागले भदौ ३१ गते सूचना निकालेर नेपालीमा भएको लगानी फिर्ता लैजान सूचना निकालेको हो ।

नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवामूलक क्षेत्रमा गरी ९ वटा उद्योगमा उत्तर कोरियाली कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । उत्तर कोरियाको लगानीमा नेपालमा २३ करोड ८८ लाख १९ हजार चुक्ता पुँजी भएको उद्योग प्रतिष्ठान दर्ता भएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उत्तरी कोरियाली लगानी रहेका ९ वटा कम्पनीहरुमा ३ सय ४६ जनालाई रोजगारी दिइएको छ ।

उत्तर कोरियाले राजधानी काठमाडौंमा नै धेरै लगानी गरेको छ । ९ वटा कम्पनी मध्ये ७ वटा काठमाडौं र ललितपुर तथा तनहुँमा एक–एक वटा सेवामूलक कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको छ । उत्तर कोरियाले सबैभन्दा धेरै सफ्टवेर डेभलमेण्टको क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

काठमाडौंमा नै २ वटा सफ्टवयेर डेभलमेण्ट कम्पनीमा ११ करोड ५० लाख लगानी गरेको छ । ६ वटा होटल तथा रेष्टुरेण्टमा ७ करोड ९० लाख लगानी गरेको छ । तनहुँमा ‘ने कोरिया हस्पिटल’ प्रालि ४ करोड ४८ लाख १९ हजार चुक्ता पुँजीमा संचालन भएका छन् ।

उद्योग विभागले उत्तर कोरियाली लगानीकर्ताहरुलाई उद्योग तथा व्यापार बन्द गर्न ३ पटक पत्र काटिसकेका छन् । उद्योग विभागको कानुन शाखाका निर्देशक टंकबहादुर महतले ४५ दिन भित्र उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता हुन नसक्ने बताए । उनले भने–‘कानुनी प्रकिया पूरा गर्न ४ देखि ५ महिना लाग्छ । तर, उत्तर कोरियाका लगानी कर्ताले हामी उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौं भनेर कुनै जानकारी दिने पर्ने हो तर दिएका छैन ।

उद्योग विभागका विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले उत्तर कोरियाको लगानी प्रतिबन्ध र नेपालमा गरेको लगानी फिर्ताको विषयमा पत्र काटे पछि कुनै जानकारी नदिएको बताए ।
उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइटेलले उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता लैजान विषयमा उत्तर कोरियाले कुनै जानकारी नदिएको बताए । उनले भने २० दिनसम्ममा त हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौं भनेर विभागलाई जानकारी दिनु पर्ने हो तर त्यस्तो कुनै जानकारी दिएको छैन
विभागले उद्योग दर्ता गर्दा राखेका शर्तहरु पुरा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै हो । उत्तर कोरियाको लगानीका विषयमा विभागलेभन्दा पनि उद्योग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भैइरहेको बताए ।