राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन : कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड घट्दै कि हट्दै ?

२०७६ भदौ २७ गते १४:१६ विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार संसदमा दर्ता गराएको नेपाल राष्ट्र ऐन २०५८ को तेस्रो संशोधन विधेयकको १९ औं बुँदामा मूल ऐनको दफा १०६ (क) को उपदफा २ मा संशोधन गर्दै सो ऐनमा भएको ‘डेपुटी गर्भनर र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैङ्कको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।’ भन्ने व्यवस्थाबाट कार्यकारी निर्देशक शब्द झिक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको ‘तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पुरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गर्भनर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो वाक्यांशमा रहेको कार्यकारी निर्देशक शब्द समेत हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सो व्यवस्थाले कार्यकारी निर्देशकको कुलिङ पिरियड हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो कि भन्ने भ्रमसमेत छ ।

यद्यपि वित्तीय कानूनका विज्ञहरु भने प्रस्तावित वाक्यांशले कार्यकारी निर्देशकहरुको कुलिङ पिरियड १ वर्षका लागि घटाउने मात्रै व्यवस्था गरेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाका सहायक निर्देशक अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले पनि प्रस्तावित ऐनमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक शब्द हटे पनि कार्यकारी निर्देशकहरुका हकमा ‘अधिकृतस्तरका कर्मचारी’ भन्ने शब्द आकर्षित हुने बताए । उनले सो व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकृतस्तरका सबै कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड २ वर्ष कायम गरेको बताए ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु अवकाशलगत्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जाने प्रावधानले वित्तीय स्वार्थ बाझिने गरी निर्णयहरु हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो गतिविधि रोक्न कुलिङ पिरियडको व्यवस्था यसअघिको संशोधनमार्फत् नै गरिएको थियो । अहिले भने कर्मचारीस्तरको हकमा त्यसलाई घटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । तर डेपुटी गभर्नरका हकमा भने यो ३ वर्ष नै कायम गरिएको छ । गभर्नरले भने आफ्नो कार्यकाल समाप्तिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।