सरकारी नीति लगानीमैत्री हुनुपर्छः पूर्व अर्थमन्त्री महत

२०७६ भदौ २६ गते १९:०५ विकासन्युज


काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी नीति लगानीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित निजी क्षेत्रका लागि लगानीको अवसर विषयक सत्रमा बोल्दै उनले अहिलेको सरकारी काम गर्ने पद्धती र शैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘सर्वप्रथम सरकारले सुशासनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, समयमा निर्णय हुनुपर्ने, काम गर्न गर्न प्रतिस्पर्धी क्षमता लगानीको लागि आवश्यक सर्त रहेको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रलाई कानूनद्धारा नै सुविधा दिइने नीतिको आवश्यकतमा जोड दिए । ‘एउटा पदमा रहेको व्यक्तिले मनलाग्दी सुविधा दिने वा नदिने निर्णय गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउँदैन । पूर्वाधारका लागि के सम्भावना छ भन्नेबारे गहिरो अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘योजना एकातिर, सम्भावना अर्कोतिर र बोली अन्यत्रतिर हुनु हुदैन’ उनले भने, ‘जबकि अहिले चीनबाट रेल ल्याउने विषयमा त्यस्तै भइरहेको छ ।’ उहाँले नेपालमा निर्माण हुने सडक गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व वैंकको प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालका सडक संसारमै गुणस्तरहीन हुने गरेको बताए ।

उनले नेपालमा उर्जाको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । स्वच्छ ऊर्जाको उल्लेख्य माग रहेको बताउदै डा. महतले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा ऊर्जाबाट पूर्ति गर्न सकिने बताए ।
उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले गरिरहेको काम कानूनबमोजिम नभएको बताए । प्राधिकरणले आफै विद्युत उत्पादन गर्ने र आफै अनुगमन गर्ने काम न्यायोचित हुँदैन । ‘यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन’ उनले भने, ‘यस्तो भुमिकाले स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ ।’

सोही सत्रमा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका पे्रसिडेण्ट इमिरेटस् तथा उद्यमी विनोद चौधरीले दशकौको उत्पीडनपछि देशमा आएको परिवर्तनले लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको बताए । यतिखेर नेपाललाई विश्वव्यापी रुपमा लगानी गरेर सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, हवाइ क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सडक लगानीका प्रमुख क्षेत्र हुन,  ‘त्यस्तै प्रदेश सरकारहरु पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न उतिकै उत्साहित छन ।’

सन् १९९२ यता नेपालमा निजी क्षेत्रको सक्रियता वृद्धि हुदै गएको विषय उल्लेख गर्दै चौधरीले खुला अर्थतन्त्र र उदारीकरणको लागि पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत योजनाकारका रुपमा रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता ३२ प्रतिशत पुगेको छ । हवाइ क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन निजी क्षेत्रले गरेको उद्यमी चौधरीको भनाइ छ ।

‘जसरी भारतमा घरघरमा पानी पु¥याउन त्यहाको सरकारले अर्बौ लगानी गरेजस्तै नेपालमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ’ उनले भने,‘यतिखेर देशमा भष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न र अर्कोतिर सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्न आवश्यक छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ ।’

उनले विकासका लागि जुन ठाँउमा जे सम्भावना छ । त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रकृतिले नै ठाउअनुसार फरकफरक विशेषता दिएको हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउदा पनि सोहीअनुसार बनाइनुपर्छ । उदाहरणको लागि सबै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने छैन् । सम्भावना र आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ । यसको लागि हामीले छिमेकी देशको सफलताबाट पनि सिक्न सक्छौं ।

भारतमा डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री हुँदा जसरी आर्थिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो । त्यस्तै सफलतालाई हाम्रो देशमै दोहोर्याउन सक्छौं । अहिलेको समय कसले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्ने बारे निर्णय गर्ने सही समय भएको उनको भनाइ छ ।

विश्व बैंक गु्रपका एन्ड्रयू गुडल्याण्डले गुणस्तरीय जीवनका लागि पनि पूर्वाधारको विकासले सहयोग पुर्याउनु बताए । उनले ऊर्जाको विकास गरी आम्दानी वृद्धि गर्ने सकिने सम्भावना रहेको दोहोर्याए । पूर्वाधारको विकासको लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारी कार्यक्र उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेद्रलाल प्रधानले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास तिब्र गतिमा हुन नसकेको बताए ।

नेपालसँगै जलविद्युत क्षेत्रको विकास शुरु भएका छिमेकी मुलुकले धेरै चाडो फड्को मारिसकेको उदाहरण दिदै प्रधानले भने, ‘नेपाल अझै पनि आफ्नो क्षमताको १ प्रतिशत मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छ ।’ नेपालमा ठूला र साना जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना उत्तिकै रहको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा विक्रीको लागि बंगलादेश र भारत राम्रो बजार रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको आवश्यकता ऊर्जा उत्पादन मात्र हो । जलविद्युत् वातावरणीय रुपमा स्वच्छ ऊर्जा भएकाले नेपाललाई मात्र नभइ दक्षिण एशिया र विश्वकै लागि आवश्यक रहेको बताए ।

एशियाली विकास बैंकका शन्तनु चक्रवर्तीले जलविद्युतको विकासले सिंगो जैविक प्रणालीलाई सघाउने बताए । उनले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा सन् १९९६ देखि नै सहयोग गर्न थालेको बताए । बेलायती अन्तराष्ट्रिय सहयोग विभागकी नेपाल प्रमुख लिजा होनानले नेपालमा सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्र एकै ठाँउमा बसेर काम गर्ने चलन उदाहरणीय भएको बताए ।