शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी खुलाउने सहमति
२०७६ भदौ २६ गते १६:३५ विकासन्युज
काठमाडौं । करिब १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा खुलाउने सहमति भएको छ । नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अनुसार प्रविधिक कमिटिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र मलेसियाको तर्फबाट त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयका नीति महाशाखका प्रमुख बेट्टी हसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो ।
बैठकले आगामी नोभेम्बरको पहिलो हप्ताबाट बार्षिक ८६ स्वास्थ्य संस्थालाई अडिट प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल ३६ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था परीक्षणका लागि कायम रहने सहमति भएको छ । मापदण्ड पुगेका सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग नेपालले गर्दै आएको थियो ।
समझदारी अनुरुप मलेसियाले नेपाल सरकारलाई मेडिकल संस्था छनौटको लागि मापदण्ड पठाएको थियो । सोही अनुरुप नेपालले १२२ संस्थाको नामावली मलेसिया पठाए पनि ३६ वटा संस्थाबाट काम शुरु गर्ने र अन्य संस्थालाई अनुगम गरि थप गर्दै जनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको थप्ने सहमति भएर विगत १५ महिनादेखी रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेकाे छ ।
मलेसियाले गर्ने ‘अडिट’ पास भएपछि ती संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यद्यपि नेपालले भने ती स्वास्थ्य संस्था स्वयम् मलेसिया सरकारले दिएको मापदण्डभित्र परिसकेकाले सबैलाई स्वास्थ परीक्षणको अनुमति दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
यस्ताे छ एमओयूमा :
नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने छन् । विगतमा नेपाली कामदारसँग लिइँदै आएको अतिरिक्त शुल्क समझदारीपछि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले कामदारको सन्दर्भमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा समेत लागू हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेछ ।
नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रम कानूनबमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण मलेसिया सरकारले प्रदान गर्ने एमओयूमा उल्लेख छ । नयाँ एमओयूले कामदारको करार अवधी दुई वर्ष तोकेको छ । यसअघि कामदारको करार अवधी तीन वर्ष थियो । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.