काठमाडौं । अब २०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेडदर) ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने भएको छ । वित्तीय क्षेत्र रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यस्ता छन् बजेट बनाउन राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका सुझाव

एशियन लाईफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

उद्योगमन्त्रीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भने- नेपालमा वातावरण छ, उद्योग खोल्नुस्

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’

वित्तीय संघीयताको गतिमा मध्यम सुधार : विश्व बैंक

सेयर बजारमा २४ अंकको वृद्धि, लगानीकर्ताको आकर्षण वाणिज्य बैंकमा