काठमाडौं । ‘धन हामीसँग छैन्, ३ खर्ब जति यसको लागत छ । पब्लिकलाई आव्हान गर्दा पनि आएन् । हामीसँग पैसा नभएकाले हुनाले अहिले इपिसिएफ लगायतका बिभिन्न मोडलबारे कुरा गरिरहेका छौं ।’, यो भनाई उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनको ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारसँग पैसा नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

आयोजनाको उत्पादन लागत समेत महंगो भएकाले पनि निजी लगानी भित्र्याएर बनाउन कठिन हुने बताउँदै उनले थपे–‘यो आयोजना महंगो छ भन्ने कुरामा संका रहेन् । अहिले हामीले जलासययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको खरिद मूल्य १२.५ रुपैंयाँ प्रति युनिट तोकेका छौं । यसको त उत्पादन लागत तै प्रति युनिट १९ देखि २० रुपैंयाँ प्रति युनिट देखिईरहेको छ । त्यसकारण कमर्सियल्ली प्राइभेट सेक्टरले यो आयोजना बनाउन सक्दैन् ।’

उनले निजी क्षेत्रले व्यवसायीक रुपले आयोजना बनाउन नसक्ने भएकैले मुआब्जा र पुनस्थापना लगायतका काम सरकारले नै सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि बिभिन्न मोडलबारे छलफल अघि बढाएको पनि बताए । ‘कमर्सियल्ली भायबल नभएकाले नै सरकार आफैंले बनाउने भनेको हो । भारतमा भारु २१ रुपैंयासम्म मूल्यमा राति विद्युत बेच्न सक्ने सम्भावना छ । बंगलादेशसँग पनि कुरा भैरहेको छ ।’, मन्त्री पुनले भने ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाईरहेको छ । सो शुल्क वापत हालसम्म ३० अर्ब संकलन भएको छ । सरकारले हालसम्म २५ अर्ब भन्दा बढी मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । ‘जनताबाट उठेको पैसाले कम्तिमा मुआब्जासम्म वितरण गर्न सकियो भने पनि आयोजनालाई भायबल बनाउन सकिन्छ ।’, मन्त्री पुनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने