जबर्जस्ती मर्जरमा जान सकिँदैनः बिमा कम्पनी
२०७६ जेठ १० गते ८:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । बिमा समितिले विभिन्न छुटका साथ मर्जर निर्देशिका जारी गरे पनि बिमा कम्पनीहरू मर्जरप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । समितिले अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेर अहिले मर्जरमा जान बाध्य बनाएको कम्पनीहरूको आरोप छ । बिमा कम्पनीहरू अहिले फोर्स मर्जरमा जान तयार नभएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष मनोहरदास मोलले बताए ।
नियमनकारी निकाय बिमा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेका कारण कम्पनीहरू जबर्जस्ती मर्जरमा जाने अवस्थामा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘खुला अर्थ बजारमा जबर्जस्ती मर्जरमा जा भन्न सुहाउँदैन । मन लागे जान्छन्, नत्र जाँदैनन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले नयाँ कम्पनीहरूलाई केही समय बजारमा खेल्न दिनुपर्ने बताए । केही समय कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिएपछि मात्रै मर्जरको निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै, नेपालमा बिमा बजारमा कम्पनीहरू कति हुनुपर्छ भन्ने विषयको निर्णयको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कति कम्पनी रहँदा उचित हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय निजी क्षेत्र आफैँले गर्छ, यसमा नियमकारी निकायले बोल्नु हतार हुनेछ,’ उनले भने ।
बिमाविज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले निजी बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि जबर्जस्ती गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘सरकारी कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सजिलो छ । तर, निजी कम्पनीहरूलाई फकाएर र प्रोत्साहन गरेर मर्जरमा लैजाउनुपर्छ । त्यसैले मर्जरमा धेरै चुनौती छ,’ उनले भने, ‘मर्जर भनेको दुई कम्पनीको सञ्चालक र कर्मचारीको मिलन हो । त्यसैले मर्जरलाई धेरै हतार गर्न नहुने उनको सुझाब छ । यद्यपि, मर्जरमा जाँदा बिमा कम्पनीहरूलाई कुनै पनि घाटा नहुने उनको तर्क छ ।
बिमा समितिले बजारको अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेको बिमाविज्ञ डा। रवीन्द्र घिमिरेले बताएका छन् । लाइसेन्स वितरण गर्ने र मर्जरमा लैजाने विषय संवेदनशील भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपूर्व नियमनकारी निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘एकजनाको निर्णयले लाइसेन्स वितरण वा मर्जर हुँदैन । एउटा समितिले गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरमा जा भन्नु व्यावहारिक नभएको बताए । नियमनकारी निकायको अदूरदर्शिताका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
लोकप्रिय
- उद्योगपतिलाई मृत्युपछि सरकारको फोन, भन्यो-‘बाँकी कर तिर्न आउनू’
- ५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व
- विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त
- खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?
- बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी
फेसबुक
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.