परीक्षणमा बीमा क्षेत्र, के होला भविश्य ?

२०७६ जेठ २ गते १२:४६ अधिवक्ता देवेन्द्र कोइराला


बिगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्र पहिलेभन्दा बढी चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रका गतिविधिहरुको चर्चा, यसको महत्व र भविश्यको बारेमा सकारात्मक वा नकारात्मक बहस हुनु आफैंमा यस क्षेत्रको महत्वको बिषय हो । केहि वर्ष अगाडिसम्म एउटा सामान्य नेपालीको लागि बीमा भनेको कुनै एउटा अभिकर्ता कसैका घरमा गएर हात जोडेर बीमा गरिदिनुस् भनेर करबल गरेको दृष्य आउंथ्यो भने अहिले बीमा क्रमशः मान्छेको घरदेखि गाइबस्तुको गोठसम्म, अस्पतालदेखि बिदेश भ्रमणसम्म, तरकारीबारीदेखि माछापोखरीसम्म, गृहिणीदेखि शेयरका खेलाडीसम्म फैलिंदै गएको छ ।

यसले सबै तह र तप्काका व्यबसायिक वा गैर–व्यबसायिक क्षेत्रलाई समेत आफ्नो बहसमा समेटेको छ । पछिल्लो समयमा संघीय संसदमा पेश गरिएको बीमा विधेयकबारे संसदको अर्थ समिति, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति लगायतले सरोकारवालासंग गरेका गहन छलफल, लबिङ्ग, बहस र बादबिबादले यसको क्षेत्रको महत्वलाई अझ उजागर गरेको छ ।

लेखक: अधिवक्ता देवेन्द्र कोइराला

बिगतमा पनि एउटा खालको प्रतिस्पर्धामा हिंडेको बीमा क्षेत्र बिगत एक वर्षदेखि झन् तिब्र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ । यो प्रतिस्पर्धाको अगाडि ‘स्वस्थ’ वा “अस्वस्थ’ शब्द जोड्ने चलन पनि रहि आएको छ । अरुसंगै यहि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने र त्यहि दौडमा पाइला उचाल्नेहरुले आफ्नो अगाडि “स्वस्थ’ जोड्ने अरुका अगाडि “अस्वस्थ’ जोडिदिने निकै पुरानो परम्परा पनि रहि आएको छ । जे भएपनि व्यबसायिक भाषामा यसलाई “टफ कम्पिटिशन’ भन्ने चलन पनि छ । कम्पनीहरुकै चौघेराभित्र सीमित रहेको यो प्रतिस्पर्धामा को “स्वस्थ’ र को “अस्वस्थ’ भनेर परीक्षण गर्ने छुटृै ल्याब नभए पनि बजारमा देखिएका कम्पनीहरुको अबस्थाबाट मोटामोटी आंकलन गर्ने गरिएको छ र अब हुने झन् कडा प्रतिस्पर्धाले कसलाई कता पुर्याउँछ भन्ने कुराको त्यसको प्रारम्भिक आंकलन गर्न अझ केहि समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।

अहिले जोसुकैका मुख र मनबाट उठ्ने गरेको कुरा के हो भने, नेपालमा बीमा कम्पनीहरु आवश्यकताभन्दा धेरै भए र यसले लगानीकर्ताहरुलाई यस अघि जुन यथोचित प्रतिफल दिई आएको थियो अब दिन नसक्ने अबस्था आयो भन्ने रहेको छ । बीमासंग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो लगानीकर्ता र दोश्रो सेवाग्राही । यी दुबै पक्षमध्ये लगानीकर्ताको स्वार्थ प्रतिफलसंग जोडिएको हुन्छ भने सेवाग्राहीको स्वार्थ क्षतिपूर्तिसंग जोडिएको हुन्छ ।

भलै यसमा राज्य, कर्मचारी, पुनर्बिमा कम्पनीका स्वार्थहरु पनि जोडिएका हुन्छन् । तर प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका यी दुई पक्षको हितलाई सन्तुलनमा राख्न सकिएन भने बीमाको मिशनले सफलता पाउन सक्दैन र कम्पनीहरुको सञ्चालनमा गतिरोध आउन सक्छ । बजारमा खेलाडीहरु थपिनु भनेको मौजुदा कम्पनीहरुको लागि त्यति खुसीको क्षण त नहोला, तर यसले थप सेवाका क्षेत्रहरु बिस्तार हुन, थप मेहनत गर्न र बीमाका थप प्रडक्टहरु बिस्तार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अबस्थाको सृजना भने अबश्य गर्दछ । घर वरिपरी प्रसस्तै घांसबारी हुंदाहुंदै टाढाको जंगल धाउन आवश्यक भएन, तर घरबारीमा घांसको हिस्सा घटेपछि थप मेहनत गर्नुपर्यो, बाध्य भएर जंगलतिर डोकोनाम्लो बोकेर त जानै पर्यो ।

व्यवसायको हिस्सा बांडफांड, चुक्ता पूँजी बृद्धिको कारण लगानीमा भएको बृद्धि र सो अनुरुपको प्रतिफल प्राप्तीको सम्भावना घट्न जानु अहिलेका लगानीकर्ताको लागि मुख्य चुनौति बनेको छ । अन्य व्यवसायमा जस्तै बीमा व्यबसायमा संलग्न रहेका सरोकारवालाहरु व्यवसायिक समस्याहरुका विषयमा एकमत देखिंदैनन् । समग्र बीमा व्यवसायभन्दा आफ्नो कम्पनी वा निजी अप्ठ्यारोको विषयमा बढि चिन्ता व्यक्त गर्नुले यस क्षेत्रलाई एकमुष्ठ रुपमा व्यवस्थित गर्न समस्या देखिएको छ । कसले कति बिजनेस गर्यो र कति बोनस बांड्न सफल भयो भन्ने विषयलाई मात्र बीमा व्यवसायको सफलताको सूचकांकमा बुझ्ने गरिएको छ ।

यो अल्पकालीन उपलव्धीका बिषयहरु त हुन सक्लान् तर दीगो रुपमा बीमालाई जनताको दैनिकीको एक हिस्सा बनाउन सक्नु नै समग्र बीमा उद्योगको सफलता हो । यहि सफलता बीमा क्षेत्रको मात्रै उपलव्धीको प्रमुख सूचकांक नभएर समग्र राज्य र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलव्धी हो भन्दा फरक नपर्ला ।

अहिले नेपाली बजारमा बाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । यसैपनि, नेपालमा हरेक घटनाहरु नयां उत्सवको रुपमा आउने गर्दछन् । ०७ साल, ०१७ साल, ०४६ साल हुंदै ०६३ साल सबै परिवर्तनहरु उत्सव मनाउंदै आएका हुन् । भलै त्यो उत्सव कति टिक्ने सके त्यो जगजाहेर नै छ र कति टिक्लान् त्यो भविश्यकै गर्भमा छ ।

जन्माउँदा त यसैपनि उत्सव हुने नै भयो । धमाधम बैंकहरु खोलिंदा राज्य, लगानीकर्ता र यहांसम्म कि रमितेहरुले पनि उत्सव मनाए । रोजगारीको उत्सव शुरु भयो, कर्मचारीहरु काम छोडेर एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा दौडिने रेस शुरु भयो । तर यो दौड धेरै समय टिक्न सकेन । अहिले धेरै वित्तीय संस्थाहरु ठुला वित्तीय संस्थासंग विलिन भए र अझै बिग मर्जरको मेलो सकिएको छैन ।

बाणिज्य बैंकको बिग मर्जरको बाछिटा बीमा क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । अचम्मको कुरा के छ भने, बैंकहरुमा मर्जरको बहस भईरहँदा बल्ल जन्मेका कतिपय बीमा कम्पनीहरु बामे सर्ने कोशिस मात्र गर्दैछन् भने केहि कम्पनीहरु बर्षा नहुँदै छाता ओड्न थाली सकेका छन् । यथार्थमा मर्जर भन्नाले दुई वा त्योभन्दा बढि कम्पनीको मर्जर मात्र होइन, त्यसभित्र धेरैको भावना, व्यक्तित्व, स्वार्थ, मर्यादा र अहमताको पनि मर्जर हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ र धेरैको चुल्होचौको, चाडवाड खर्च, गहनागुरिया र निर्वाहाको पनि मर्जर हो । हामी नेपालीहरु खानाका निकै शौखिन छौं ।

अती नै भोक लागेको वा बाध्य भएको अबस्थामा बाहेक एउटाको भान्सामा पाकेको खान्की अर्कोलाई हत्तपत्त रुच्दैन । फेरि अहिले देखिएका सुगर, डाइवटिज, प्रेसर जस्ता रोगका कारण एउटै घरको भाञ्सा एउटै परिवारको लागि त साझा हुन नसक्ने अबस्था विद्यमान छ भने अरुको भाञ्सा त निकै टाढाकै विषय भयो । त्यस्तै, नेपालको संस्थागत क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरुको लगानी विविधता, सामाजिक, व्यापारिक र सामाजिक स्वार्थहरु एकै प्रकारका हुंदैनन् । मिठो नमिठो जस्तो पाकेपनि आफ्नै भाञ्साको खान्की पलेटी कसेर खाने बानीले मर्जरको सकस त्यति सजिलो हुने लक्षण देखिदैन ।

यसैपनि कतिपय मानिसहरु बैंक र बीमा कम्पनीलाई फरक देख्दैनन् । त्यति मात्र होइन, बिभिन्न बिज्ञ, सरकारी निकाय र राजनीतिक क्षेत्रका मानिसहरुमा समेत बैंक र बीमालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्ने प्रबृत्ति अझै कायम रहेको छ । बिभिन्न बीमा सम्बन्धी तालिम, सेमिनारहरुमा जाँदा यसका प्रशिक्षकहरु बीमाभन्दा बढि बैंकका कुरा गरे आफ्नो क्लास सिध्याउने गर्दछन् । फेरी, बैंकिङ क्षेत्र पनि बीमालाई आफ्नै कान्छो भाईजस्तै ठान्छ ।

यसको अनुभव बिजनेस लिन बैंकका प्रतिक्षा कक्षमा झुम्मिने बीमाका कर्मचारीहरुले मजैसंग लिएका छन् । यस्तो लाग्छ, कुनै ठुलै डाक्टरको ओपिडी कक्षको ढोकामा औषधी उद्योगका प्रतिनिधिहरु कांध फाट्ने गरी ठुलो झोला बोकर प्रतिक्षा गरिरहेका हुन् । फेरी अहिले जताततै बैंकासुरेन्सका महोत्सबहरु मञ्चन भईरहेका छन् र यसको अन्तर्यमा पनि ठुल्दाई र कान्छोभाईको नाता प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले बीमालाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा व्याख्या गर्दै यसको पहुंचलाई सर्बसाधारण जनतासम्म पुर्याउने निकै कोशिस गरिरहेको छ र त्यहि अनुरुप बीमा समिति पनि यस क्षेत्रको बिस्तारको लागि निकै सक्रियताका साथ लागेको छ ।अहिले बीमाका प्रडक्टहरु परिमार्जन भईरहेका छन् र सामान्य जनताका लागि पनि बीमा सेवा अहिले निकै सुलभ बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारबाट कृषि, स्वास्थ्य बीमाको बीमा शुल्कमा भारी मात्रामा राहत दिने काम पनि भएको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले पनि अति न्युन मात्रामा बीमाशुल्क लिएर यो बीमा गरिरहेका र दावी भुक्तानी गरिरहेका छन्, भलै यसमा उनीहरुको नाफाघाटाको बारेमा छुटृै बहस हुनसक्ला । तर आम जनता अझै जागरुक भईसकेका छैनन् भन्ने कुरा बिगतको महाभुकम्पपछि पनि साविकको अग्नि बीमा व्यबसाय धेरै बढ्न नसक्नु र गत फाल्गुणको अन्त्यतिर भएको हिमपातमा परी मनाङ, मुस्ताङ लगायतका हिमाली भेकमा हजारौं चौपायाहरु सखाप हुनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले बाध्यता नपरी, आफैं नचेती कुनै काम नगर्ने र चेतेर पनि आंखा नखुल्ने हाम्रो बानीका कारण बीमा क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न निकै चुनौतिपूर्ण रहि आएको छ ।

अहिले कम्पनीहरुले भोगिरहेको आन्तरिक समस्याहरुको बारेमा थप चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो भनेको कर्मचारीको व्यबस्थापनको समस्या अहिले मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । भलै यो समस्या निम्त्याउनुमा अरु कसैको भूमिका नभई स्वयम् बीमा कम्पनीहरुकै पनि रहेको छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा अर्काको कर्मचारी चोर्ने समस्या अहिले टड्कारो रुपमा रहिआएको छ । यसबारे दुईथरी वहस चलिरहेको छ । पहिलो, कम्पनीले कसैको दुःखका बखत उसलाई जागिर दिएर, प्रशिक्षित गरेर, लगानी गरेर दक्ष बनाएपछि त्यस कम्पनीमा हरबखत सेवा दिनु उसको दायित्व हो, कम्पनीले योग्य बनाएपछि उ त्यसको लाभ लिएर अरु कम्पनीमा पद र सुबिधाको वार्गेनिङ गर्दै हिड्नु कतिसम्म जायज हो ? फेरि एक कम्पनीले लगानी गरेर सक्षम बनाएको रेडिमेड स्टाफ अर्को कम्पनीले चोरेर चलाउन संस्थागत आचार संहिताको हिसावले ठीक हो कि बेठीक ?

दोश्रो तर्क, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो क्षमताको उपयोग वा प्रदर्शन गर्न पाउने कि नपाउने, एकपटक नियुक्त भएपछि जे जस्तो सेवा, शर्त सुबिधा भएपनि दायांवायां नहेरी त्यस कम्पनीमा काम गरिरहनु पर्ने कि आफ्नो भविश्यको फैसला आफैं गर्न पाउने गरी निर्णय गर्न सक्ने वा नसक्ने ? यसबारे श्रम ऐन र नियमावलीले स्पष्ट व्यबस्था गरेको अबस्थामा थप बिबाद गरिरहन आवश्यक त छैन तर दक्ष जनशक्तिको अभावको कारणबाट उब्जेको यो समस्याको बारेमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान चाहिं जरुरी छ ।

तरपनि एउटा कम्पनीमा हाजिर गरेर बिभिन्न कम्पनीहरुमा आफ्नो मूल्य कोड गर्दै बायोडाटाको बिस्कुन सुकाउंदै हिड्ने कर्मचारी अनि त्यहि व्यक्तिलाई टिपेर ठूलो भकारी भर्ने सपना देख्ने कम्पनीको व्यबस्थापनको सोचाईका कारण यो समस्या उत्पन्न भएकोमा सायद दुईमत नहोला । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बीमा समितिबाट पहल भईरहेको बुझिएको छ । यसको साथैबीमा क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावको समाधान गर्ने उद्देश्यले हाल बीमा समितिबाट इन्स्योरेन्स इन्टिच्युट गठन गरिएको छ । तत्काल धेरै आशा गर्ने ठाउं नभएपनि भविश्यमा बीमा कम्पनीहरुमा देखिएको बिभिन्न खालको प्रतिस्पर्धामध्ये कर्मचारी तान्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने विश्वास यसले दिलाएको छ ।

हाल संघीय संसदमा बिचाराधिन रहेको बीमा ऐन बीमा क्षेत्रको लागि नयां कोसेढुंगा बन्ने देखिएको छ । नयाँ बीमा ऐन ल्याउन बिगत १२ वर्षदेखिको प्रयासले कहिले कार्यरुप प्राप्त गर्ने हो, त्यो अझै हेर्न बाँकी छ । तैपनि ढिलोचांडो यो ऐन आउनेमा शंका छैन । यो ऐन आएपछि अहिलेको बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने र यो एक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा प्रकट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पनि बीमा ऐनका कतिपय व्यबस्थाहरु र खास गरी दफा (६) को प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गठन र दफा (१६५) सम्मका व्यवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावित प्राधिकरणमाथि नेपाल सरकारको भूमिकालाई कायम राखेको धेरैको बुझाई रहेको कारण व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो केहि बिचारणीय बनेको छ ।

प्रस्तावित बीमा ऐनको प्रस्तावनामा “बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्न’ भन्ने वाक्यांशले समग्र ऐनको उद्देश्यलाई उजागर गर्दछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन र बीमितको हक हित संरक्षण बीमा ऐन र भविश्यमा गठन हुने प्राधिकरणले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शन रहेको कुरामा बिबाद रहेन । यसमा केवल बीमितको हित मात्रै उल्लेख गरिएको र बीमकको हितको बारेमा केहि नबोलिएको भन्ने कतिपयको गुनासो रहेको पाइएको छ । तर “स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय, भरपर्दो सेवा, नियमन“ भनेको बीमकको हितको लागि नै हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि यसले तोकेका कठोर दण्ड र जरिवानाका दफाहरु पढ्दा जो कोहीको पनि मन एकपटक झस्कने गर्दछ ।

प्रस्तावित बीमा ऐनलाई हालको बीमा ऐन तथा हालसम्म बीमा समितिले समय समयमा जारी गरेका निर्देशिका, निर्देशनहरुको एकिकृत संहिता नै भन्ने कुरा यसका व्यवस्थाहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । बिशेष गरी हालसम्मका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाका व्यबस्थाहरुलाई ऐनमा अभिलेख गरिएको छ । ऐन प्रमाणित भएर लागु भएपछि यसका कार्यान्वयनका पक्षहरुलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेपछि मात्र केहि बिश्लेषण गर्नु उपयुक्त होला । तर बीमा क्षेत्रको वास्तविक पहिचान, बीमा क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि प्रस्तावित बीमा ऐनलाई अन्तीम रुप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अति नै जरुरी छ ।

अहिले नेपालका कम्पनीहरु निकै चुनौतिपूर्ण अबस्थामा छन् । निर्धारित समयमा पूंजी पुर्याउनु पर्ने र शेयरधनीहरुले लगानी गरेको रकमको प्रतिफल दिनको लागि व्यबसाय बढाएर, मुनाफा बढाउनु पर्ने बिषय नै अहिलेको मुख्य चुनौति बनेको छ । नयां श्रम ऐनको पालना, सुशासनको हिसावले जारी गरिएका निर्देशनहरुको अद्यावधिक पालना गर्नुपर्ने हुंदा अहिलेको विधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अबस्था रहेको छ ।

नियमनकारी निकाय, कर कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वित्तीय जानकारी इकाई, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेञ्ज लगायतका निकायहरुमा हरेक समय बुझाउनुपर्ने विवरणको तालिका हेरेर मात्रै बस्नको लागि पनि एउटा कर्मचारी खटाउनुपर्ने अबस्था छ । यी सबै निकायहरुबाट कम्पनीलाई पटकपटक दिइने निर्देशनहरुको ओइरो लागेको लाग्यै हुन्छ ।

कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको संस्थागत सुशासनमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्व बोकेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय शिकारको खोजी गर्न बाहिर ननिस्कने तर आफ्नो अगाडि आएको शिकारलाई अजिंगरले झै उम्कनै नदिई झ्याप्पै छोप्ने प्रबृत्तिबाट ग्रस्त छ । यसको कार्यक्षेत्र राष्ट्रव्यापी भएपनि त्यस अनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार नहुनु र नेपाल सरकारको कार्यालय भएको कारण कर्मचारीहरु पटक पटक परिवर्तन भैरहने कारणबाट त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ । कम्पनीहरुको नियमन गर्ने बिषय एउटा प्रशासनिक बिषय मात्र नभई यो एउटा प्राबिधिक विषय पनि हो र यसको निरन्तर, दीगो अनुगमन र नियमनको लागि त्यसको स्वायत्तता अनिवार्य हुन्छ ।

बिभिन्न चुनौतिहरुले नयां नयां अवसरहरु सृजना गर्दै जान्छन् । त्यसैगरी नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका बिभिन्न चुनौतिहरुलाई अवसरमा बदल्नको लागि प्रस्तावित बीमा ऐन यथाशक्य चांडो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने कम्पनीहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुको पनि मिहिन ढंगले अध्ययन गरी दण्डात्मक रुपले मात्र हैन, समन्वय, सहयोगात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्दै सरोकारवाला सबै पक्षको समन्वयमा यसको बिकासमा दत्तचित्त भई लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । (बीमा समितिको ५१औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित ‘बीमा समाचार र बिचार’ बिशेषाङ्कबाट साभार)