२०७६ वैशाख २९ गते १६:११ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य अघि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा पैसा नहुँदानहुँदै चेक काट्दा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत गर्न हालको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यो ऐन राष्ट्र बैंक बोर्डबाट पारित भई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनअनुसार कुनै खातावालाले आफ्नो बैंक खातामा पैसा छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चेक काटी कुनै अर्को व्यक्तिलाई दियो र बैंकमा जाँदा चेकवाहकले भुक्तानी पाएन भने पनि तत्कालै सजाय हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा बैंकले चेक वाहकले ल्याएको चेकलाई अभिलेख प्रमाणित गरि राख्ने र खातावालालाई सो चेकबमोजिमको रकम १५ दिनभित्र जम्मा गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो अवधिभित्र पनि खातावालाले सो रकम जम्मा नगरेमा मात्रै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । हाल सो ऐनले खातामा पैसा छैन भन्ने जानीजानी कुनै चेक चेक काटिदिन नहुने र त्यसो गरे तत्कालै सजाय हुने व्यवस्था गरको छ । तर खातामा कति पैसा छ भन्ने जानकारी नहुँदा नियत खराब नहुँदा नहुँदै पनि कहिलेकाँही भुक्तानी हुन नसक्ने व्यवहारिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो खुकुलो नीति ल्याउन लागेको हो ।
विद्यमान कानूनले जे भने पनि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रस्तावित ऐनमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम नै त्यस्ता व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै आएका थिए । अब भने कानूनी रुपमा नै त्यसलाई पहिचान गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अहिले व्यवहारमा लागु भएको विषयलाई नै कानूनी रुप लिइएको हो, विद्यमान् कानूनअन्तर्गत रहेको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्ने हिसाबले मात्रै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, अहिलेको कानूनमा कुनै व्यक्तिले काटेको चेक उसले खातामा पैसा छैन भन्ने जानीजानी काटेको हो कि होइन भन्ने अन्यौलता थियो, प्रस्तावित संशोधन विधेयकले यसलाई सम्बोधन गर्नसक्छ’ राष्ट्र बैंक स्रोतले विकासन्यूजसँग भन्यो ।
प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो सजायसम्बन्धी व्यवस्था समेत संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा बिगो र बिगो बराबर जरिवाना बाहेक १० लाखसम्मको लागि एक वर्ष, ५० लाखका लागि २ देखि ३ वर्ष, एक करोडसम्मको बाउन्समा ३ देखि ४ वर्ष, १० करोडसम्म ४ देखि ६ वर्षसम्म, ५० करोडसम्मका लागि ६ देखि ८ वर्ष, १ अर्बसम्मका लागि ८ देखि १० अर्ब तथा सोभन्दा बढीका लागि १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर प्रस्तावित ऐनमा बढीमा १२ वर्षसम्मको कैद सजायको अवधिलाई बढीमा ६ महिनामा झारिएको छ जसअन्तर्गत ३ लाख रुपैंयासम्मको लागि एक महिना, १० लाखसम्मको लागि एक लाखसम्म जरिवाना र एक महिनासम्म कैद, ५० लाख रुपैंयासम्म भए ५ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद र सोभन्दा बढी भए बिगोको ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
