२०७६ वैशाख २४ गते ८:५३ विकासन्युज
काठमाडौँ । सरकारले तीन सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पाँच महिना पुग्यो । सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ तर काम सुरु अझै हुनसकेको छैन । २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी सङ्ख्या पुर्याउन एक वर्ष बाँकी छ । सडकमा एउटा पनि विद्युतीय बस गुड्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गत पुसमा विद्युतीय बस खरिदका बारेमा यातायात व्यवस्था विभागलाई अध्ययन गर्न लगाएको थियो । विभाग र मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर तीन सय बस खरिदका लागि इस्फेसिफिकेसन तयार गरेका थिए । हाल सो स्फेसिफिकेसन मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।
विद्युतीय बस खरिदका बारेमा सामान्य जानकारी लिइएको तर अहिले काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा भन्छन् ‘खरिद मोडालिटी के हो केही थाहा छैन, सामान्य जानकारी लिने कामबाहेक अरू केही भएको छैन, बजेट बाँडफाँड भएको छैन, बजेट आएपछि प्रक्रियामा जान्छ ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
२०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारभित्रै विद्युतीय बस उद्घाटन गरेका थिए । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माणसँगै लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ल्याइएका पाँच ठूला विद्युतीय बस काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने भनेर उद्घाटन गरिएको थियो तर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
ती पाँवटा बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक पाइएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । ती बस दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले चाइनाको बिवाईडी सलायर्स कम्पनीसँग खरिद गरेको थियो । ती बस एडीबीको आर्थिक सहयोगमा लुम्बिनी क्षेत्रको लागि खरिद गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनश्याम उपाध्यायले भने, ‘‘पाँचवटा विद्युतीय बस खरिद सम्झौताभन्दा फरक भएको हाम्रा टेक्निसियनले बताएका छन् हामी छानबिन गर्दैछौँ ।’’ सम्झौता भएअनुसारकै बस ल्याउने वा के गर्ने भन्ने कुरा अध्यनपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ । बस उद्घाटन गरिए पनि चार्जिङ स्टेसनको भने निर्माण गरिएको थिएन । अहिले पनि बस चार्ज गर्ने स्टेसन छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ । एकैपटक ५० वटा सवारी साधन पार्किङ गर्नसक्ने र तीनवटा सवारी साधनलाई डेडिकेटेड चार्जिङ स्पेस उपलब्ध गराउन सक्ने संस्थासँग प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणले सर्वसाधारणको धेरै भीडभाड हुने स्थान, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपर मार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, अस्पताल, होटल र अन्य उपयुक्त क्षेत्रबाट प्रस्ताव माग गरेको छ । चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन (जग्गाबाहेक) सम्पूर्ण खर्च प्राधिकरणको हुनेछ । डीसी बुस्ट चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने र द्रूत गतिमा विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने गरी काम सुरु भएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न लागेको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जामा काम गर्दै आएको गोर्खा इको प्यानलले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पहल गरेको एक वर्ष भइसक्यो । रुट परमिट र चार्जिङ स्टेसनको अभावले गर्दा बस ल्याउन ढिलाइ भइरहेको प्यानलका व्यवस्थापक कृष्णभक्त दुलालले बताए । उनले भने, ‘‘नयाँ रुट परमिट दिइएको छैन, रुट परमिट प्रदेश सरकारले दिने हो प्रदेश सरकारले नयाँ कम्पनीलाई रुट परमिट दिने नयाँ कानुनहरू ल्याएकै छैन ।’’ गोर्खा इको प्यानलले चाइनाबाट दुईवटा बस ल्याउने तयारी गरहेको हो ।
साझा यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ । प्रदेश सरकार तथा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । तीन नम्बर प्रदेश सरकारको सहकार्यमा बस सञ्चालन गरिने यातायातले जनाएको छ । साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भुषण तुलाधरले भने, ‘‘हामी अब विद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामा छौँ, लगानी जुटाउने काममा लागेका छौँ, तीन नम्बर प्रदेश सरकारले साझा यातायातसँग मिलेर काम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल भइरहेको छ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
