२००८ को जस्तो संकट नेपालमा आउन नदिन आवास मूल्य सूचकांकसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दैछौं

२०७५ चैत २४ गते १०:१८ विकासन्युज

गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँ गत कात्तिकदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । डोटी जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओएन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागको कार्ययोजनामा यस वर्ष मुख्यतः आवास मूल्य सुचकांकसम्बन्धी अनुसन्धान परेको छ । रियलस्टेट व्यवसायकै कारण विभिन्न आर्थिक उचारचढावहरु देखिएको र यसैका कारण विश्वमै आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको परिदृष्यमा नेपालमा यस्तो अनुसन्धान गर्न लगिएको हो । यसै सन्दर्भमा अनुसन्धानको सान्दर्भिकता, उद्देश्य, आवश्यकता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाबारे केन्द्रित रही कार्यकारी निर्देशक भट्टसँग  विकासन्यूजका  लागि नारायण पौडेल र शंकर अर्यालले गरेकोे विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ ।


नेपाल राष्ट्र बैंकले आवास मूल्य सुचकांक सम्बन्धी अनुसन्धानको काम गर्दैछ, यसको आवश्यकता र उद्देश्यको बारेमा बताइदिनुस् न !

हामीसँग अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धी विभिन्न सूचकहरु अहिले पनि छन् । जस्तै उपभोक्ताको मूल्य सुककांक (सीपीआई), थोक वस्तुको मूल्यको सुचकांक (डब्लुपीआई), ज्याला तथा तलब सुचकांक जस्ता सूचकहरु हामी अहिले प्रयोग गर्दै आएका छौं । यसैगरी हाउजिङ प्राइस इन्डेक्स (एचपीआई) ले घरजग्गा तथा भवनहरुको मूल्यमा भएको उतारचढावलाई देखाउने काम गर्छ ।

अब यसको आवश्यकता चाहिँ किन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । पछिल्लो (फागुन मसान्तको) तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह २७७६ अर्ब नाघेको छ । यसमध्ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवास क्षेत्रमा करिब ३७० अर्बको कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, याे करिब १३ प्रतिशत हिस्सा हो ।

कर्जाको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने पनि कुल ऋण प्रवाहको झण्डै ६० प्रतिशत ऋण ओभरड्राफ्ट, वर्किङ क्यापिटल, रियलस्टेट र हायर पर्चेज क्षेत्रमा गएको छ । ओभरड्राफ्ट र वर्किङ क्यापिटल एउटै प्रकृतिका ऋण हुन्, यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिइने र व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न प्रयोजनका लागि लिइने ऋणहरु हुन् । यसैले यसलाई एउटै वर्गमा राख्ने हो भने दोस्रो हायर पर्चेज र तेस्रो रियलस्टेट क्षेत्रमा गरी तीन प्रकृतिको कर्जाले सो परिमाणमा कर्जाको हिस्सा समेट्छ ।

यहाँ कर्जाको एउटा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रियलस्टेट देखिन गएको अवस्था छ । यस्तो कर्जा चाहे सामुहिक वा व्यवसायिक आवास प्रयोजनको लागि लिइएको होस् वा व्यक्तिगत आवास प्रयोजनका लागि नै लिइएको किन नहोस्, त्यसरी ऋण लिने व्यक्तिको स्तर हेरिएको छैन भने त्यो व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि डिफल्ट हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कर्जा नउठ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा लाखौं संख्यामा निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा रहन्छ ।

हाम्रो अहिलेको ३१०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप संरचनामा यदि त्यसरी कुनै सानो कारणले पनि समस्या आयो र यसले एउटा प्रणालीगत समस्या सिर्जना गरिदियो भने त्यो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वासमै कमी आउँछ । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गर्ने एउटा मुख्य कम्पोनेन्टको रुपमा रहेको यो क्षेत्रको चक्रको अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले यो सर्वेक्षण सुरु गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा देखिएको जोखिमको आधारमा यस्तो सर्भेक्षण गर्न लागेको हो कि नेपालमा पनि त्यस्तो जोखिमपूर्ण स्थिति देखिएको छ ?

यो अनुसन्धानको मुख्य सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य नै हो । विगतमा रियलस्टेट क्षेत्रकै कारण विश्वले धेरैपटक वित्तीय क्षेत्रमा मन्दीको अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो । सन् १९२९ देखि १९३१ सम्म विश्वमा फैलिएको आर्थिक महामन्दीको बेलाको अवस्थादेखि सन् १९९७ को उदाहरण र २००८ को मन्दीलाई हामीले हेर्यौँ भने हामी के पाउँछौं भने वित्तीय क्षेत्रको कुनै एउटा भागमा गर्ने असरले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई तहसनहस बनाइदिन सक्छ ।

हाम्रो उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा जाने कर्जाले आवास एवं रियलस्टेट क्षेत्रको मूल्यस्तरमा कस्तो असर गरिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउने हो । केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट यसको उद्देश्य भनेकै सम्पत्तिको मूल्यको विकासक्रम वा उतार चढावलाई अध्ययन गर्ने नै हो ।

सम्पत्ति खासगरी दुई प्रकारका हुन्छन्, पहिलो पुँजीबजारको सम्पत्ति, जसलाई हामी कागजी सम्पत्ति भन्छौं भने दोस्रो भनेको वास्तविक सम्पत्ति जुन रियलस्टेट लगायतका वास्तविक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पत्ति हुन् । अहिलेको अवस्थामा पुँजीबजारको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हामीकहाँ छ । वास्तविक क्षेत्रमा पनि केही क्षेत्रको मूल्याङ्कन हुने गरेको छ, तर रियलस्टेट क्षेत्रमा भएको कारोबारको मूल्याङ्कन गर्ने वा सम्पत्तिको मूल्यको वास्तविक अवस्था थाहा पाउने अवस्था अहिलेसम्म छैन, त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा त्यो कार्यक्रम राखिएको हो ।

यो अध्ययन पूरा गर्न कति समय लाग्छ ? र यो अध्ययनपछि अर्थतन्त्रले कस्तो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ ?

यो कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरु भएको हो । अनुसन्धानको लागि केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले यसका अनुसन्धानको निष्कर्षसम्म पुग्न केही समय लाग्न सक्छ । यो अवधि डेढ/दुई वर्षसम्मको हुनसक्छ ।

यो कार्यक्रमपछि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मूलतः २ ओटा विषयमा लाभ प्राप्त हुनसक्छ । पहिलो, सम्पत्तिको मूल्यमा हुने उतारचढावबारे यसले बजारलाई संकेत गर्ने गर्नु र दोस्रो भनेको स्रोत तथा साधनहरुको उचित बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा सहजीकरण गर्नु ।

सम्पत्तिको मूल्यको उतारचढाव बारेको सूचना लगानीकर्ता वा उपभोक्तालाई उपयोगी हुनसक्छ । अहिले शेयर बजारले जसरी दैनिक रुपमा सूचक दिएको छ, यसले गर्दा शेयरमा लगानी गर्नुअघि सोचविचार गर्नुपर्छ, यसका आधारभूत र प्राविधिक पक्षहरुबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना विकास भएको छ, त्यस्तै चेतना वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि पनि आवश्यक हुन्छ, जुन यो अध्ययनले दिन्छ ।

कुनै सामान्य उपभोक्ताले पनि बचत परिचालन वा लगानीको उद्देश्यले नै किन नहोस्, यदि कुनै घरजग्गामा लगानी गर्छ तर केही समयमा नै त्यो निकै तल जान्छ भने त्यसले व्यक्तिलाई ठूलो असर गर्छ, यस्तो अवस्थामा उसले सम्पत्तिमा ठूलो मूल्य गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो अनुसन्धान त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सहयोगी बन्न सक्छ ।

त्यसैगरी, स्रोतको गलत बाँडफाँड नहोस् भन्ने उद्देश्य हाम्रो हुन्छ । हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय निक्षेपकर्तालाई अल्छी, ब्याजको भोको आदिको रुपमा व्याख्या गरिँदै आइएको छ । तर वास्तवमा त्यो सत्य होइन । किनकी उसको स्रोतलाई प्रयोग गरिदिने वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरुको विकास बजारमा भइरहेकै छ । यसैकारण नै बजारमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकास भएको हो । यसर्थमा भोलिका दिनमा ठूलो रकम रियलस्टेट क्षेत्रमा गएर लगानी जुनसुकै बेला डुब्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ । अर्को कुरा हाम्रो आवश्यकता भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा ऋण परिचालन हुनसक्ने समस्या समेत विद्यमान हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा प्राथमिकताको क्षेत्र भनिएका उद्योग, कृषि, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा कर्जा नजाने, तर सट्टेबाजीमा पैसा जाने अवस्था भयो भने त्यसले वित्तीय स्रोत गुम्छ, परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र र यसका हरेक स्टेकहोल्डरले गुमाउने बाहेक केही हुँदैन । यो इन्डेक्सले त्यस्तो सम्भावना कम गर्ने काम समेत गर्छ ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई अझै पनि सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेजस्तै उतारचढावको अवस्था देखिने सम्भावना छ नेपालमा ?

बजारले सन्तुलित गति लिएसम्म वा सन्तुलित उतारचढाव भएसम्म नियामकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने छैन । तर कुनै अकल्पनीय परिस्थितिको अवस्थाको सामनाका लागि हामीले पूर्वतयारी भने गर्दै जानुपर्छ ताकि त्यस्तो परिस्थितिको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले थोरैमात्र क्षति व्यहोरोस् वा क्षति नै व्यहोर्नु नपरोस् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको एउटा चरणमा छ, हामी पनि विकासको त्यही चरणमा छौं । यही चरणहरु पार गर्दै गएका विकसित देशहरुमा हामीले यस्ता समस्याहरु विकराल रुपमा देख्यौं । शुन्य ब्याजदर वा नकारात्मक ब्याजदरको प्रभाव पनि हामीले देख्यौं । जापान र युरोपले नकारात्मक ब्याजदरको विकराल अवस्था भोग्यो, जहाँ पैसाको सुरक्षा गरिदिए बापत नै बैंकलाई चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो । किनकी त्यहाँ अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण बैंकिङ कर्जाको माग नै भएन । अमेरिकामै पनि शुन्य ब्याजदरको अवस्था सिर्जना भयो ।

२००८ मा देखिएको वित्तीय संकट पनि रियलस्टेट क्षेत्रबाटै सुरु भएको थियो, जसलाई सुधार गर्न ६/७ वर्ष मात्रै लागेन मौद्रिक क्षेत्रको नियामकले अस्वाभाविक मौद्रिक नीति समेत तर्जुमा गर्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यस्तो अवस्थालाई हामी नकार्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन यस्तो अनुसन्धानहरुको महत्व र सान्दर्भिकता रहन्छ ।

यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अहिलेसम्म अध्ययनको कुन चरणमा पुग्यो र यो कसरी अघि बढ्दैछ ?

यो अध्ययनको काम अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ, अहिले पाइलट सर्भेको काम भइरहेको छ । यसका लागि हाललाई काठमाडाैं, विराटनगर र धनगढी गरी तीनओटा शहरमा अध्ययनको काम भइरहेको छ, तर पूर्ण रुपमा अनुसन्धानका लागि यतिले पुग्दैन । त्यसका लागि कतिओटा मार्केट सेन्टर बनाउने वा कति ठाउँमा लिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया हामीले सबै प्रदेशलाई समेट्नै पर्छ ।

त्यसबाहेक भौगोलिक अवस्थामा पनि विविधता ल्याउनु पर्छ । तराई र पहाडको मुख्य पक्षहरुलाई हामीले छोड्नु हुँदैन । त्यसका लागि हामीले देशभर रहेका करिब २० ओटा शहरहरुलाई मार्केट सेन्टर बनाउने भन्नेबारे सोचेका छौं । मार्केट सेन्टर छनौटको विषय टुङ्गिएसँगै तथ्याङ्क संकलन हुन्छ । अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया अनुसार नै यो अघि बढ्छ ।

वित्तीय क्षेत्रका बारेमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले कस्तो अनुसन्धान गर्दैछ ?

वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान विभागले नियमित कार्यक्रमहरु केही विशेष किसिमका अनुसन्धानहरु समेत गर्ने गर्छ । वृहत् अर्थशास्त्रीय संवाहकहरु (माक्रो प्रुडेन्सियल्स)लाई कसरी परिवर्तन गर्ने वा सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य छलफलहरु निरन्तर भइरहने विषयहरु हुन् । त्यसबाहेकका नियमित किसिमका प्रकाशनहरु गर्ने र मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि केही अभ्यासहरु भइरहेका छन् ।

अहिले बजारमा पुँजीको अभावको समस्या छ भनिन्छ, यसको अवस्था सुधार हुँदै जाने भन्दा थप जटिल गएको भन्ने पनि सुनिन्छ, वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्याबारे चाहिँ राष्ट्र बैंकले केही पूर्वानुमान गरेको थियो ?

वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यसलाई त्यति धेरै असन्तुलित र संकटपूर्ण अवस्था मान्दैनौं । बजारमा पुँजीको अभाव र ब्याजदरको वृद्धि मुख्य रुपमा उठ्दै आएका छन् । तर, वास्तविक रुपमा गत असारदेखि हालसम्मको व्याजदरको अवस्था सामान्यतया स्थिर नै देखिन्छ । समस्या कहाँ निर मात्र भएको हो भने, विगतमा ५-६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर अहिले १२/१३ प्रतिशत भयो । तर यो वृद्धि स्वभाविक थियो ।

पहिले बजारमा १० प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदा बैंकको ब्याजदर भने ६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा दीगो हुनै सक्दैनथ्यो । तर, यो यथार्थलाई नबुझेकै कारणले अहिले ब्याजदर महँगो भएको गुनासो आएको हो । त्योबेलाको ऋणको ब्याजदर वास्तवमै ‘नेगेटिभ रियल बरोइङ’ को अवस्थामा थियो । अर्थतन्त्रको एउटा विवेकशील एजेन्टको रुपमा सबैले यसलाई बुझ्नुपथ्र्यो, जुन त्यो बेला गरिएन गरिएन । अहिले तिनैको प्रेसरको कारणले अहिलेको अवस्था देखिएको हो ।

अहिले आएको ब्याजदरको बहसको पछाडि मूलतः तीनओटा भाग छन्, अर्थतन्त्रको वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र कर्जाको रिपेमेन्टको दबाव ।

विगत ३ वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र निकै फैलिँदै गएको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित हुनु, पर्यटकको संख्या बढ्नु, औद्योगिक गतिविधि विस्तार हुनु, पुनर्निमाणको काम अघि बढ्नु, संघीयतासँगै गाउँगाउँमा खर्चहरु बढ्दै जानु आदिका कारणले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको छ र यसले कर्जाको माग बढाएको छ । यो माग पक्ष (डिमान्ड साइड) मा भएको परिवर्तन हो ।

त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ असारमा २९६ स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुगेकोमा डेढ वर्षभित्र ७०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भएका छन् । गत असार मसान्तदेखि अहिलेसम्म करिब ९४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७६०० भन्दा बढी शाखा अहिले छन् । ७६०० मध्ये ६ महिनामै ९४० ओटा शाखा खुल्नु भनेको ठूलो वृद्धि हो । यो आपुर्ति पक्ष हो । यहाँनिर आपुर्तिले मागको सिर्जना गर्छ भन्ने शास्त्रीय अर्थशास्त्री जे.बी. सेको नियम लागु भयो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विगत साढे ३ वर्षमा कर्जाको विस्तार दोब्बर भन्दा बढीले भएको छ । २०७२ असार मसान्तको कुल कर्जा विस्तार १३७४ अर्ब थियो । अहिले २७७६ अर्ब नाघेको छ । यसरी ठूलो मात्रामा कर्जा भएपछि अहिले कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने दबाब पनि भयो । यस्तो अवस्थामा शेयर बजार, रियलस्टेट जस्ता लगानी गरिएको क्षेत्रले उचित प्रतिफल दिन नसकेपछि उनीहरु फेरि ऋणका लागि बैंकमै धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसले पनि पुँजी अभावको समस्या बढाउनमा सहयोग गरेको छ जस्तो लाग्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने आवाज उठ्यो, तपाईँको विचारमा यो माग जायज थियो कि थिएन, यसको समाधानका लागि कस्तो प्रयास गरिनुपर्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ, पहिले ६ प्रतिशतमा लिएको ऋण अहिले १२ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था हुनुको पछाडिको कारण नबुझ्ने ऋणी समाजको कारण त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैगरी पहिले एउटा ऋण चुक्ताका लागि अर्को बैंकबाट ऋण लिने वा सोही बैंकबाट अर्को प्रकृतिको कर्जा लिने अभ्यास थियो तर अहिले बैंकिङ प्रणालीमै स्रोत नभएपछि ऋणीहरुले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ । यसरी दवाव दिँदा ऋण सहज हुने, सीसीडी अनुपात खुकुलो बनाउन बाध्य पार्ने अवस्था आउँछ भन्ने उहाँहरुको विश्वास हुनसक्छ ।

अब यो विषय स्वाभाविक वा जायज थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ एउटा सापेक्ष विषय हाे । यसले वित्तीय प्रणाली, ऋणी लगायत सबै पक्षहरुलाई सुधार्न एउटा अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ भने केही केही अन्यौलता पनि ल्याउन सक्छ । तर, नियामकले जुनसुकै नीतिगत निर्णय गर्नुअघि पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बैंकहरुले गर्ने लगानीको औसत ९० प्रतिशत हिस्सा निक्षेपकर्ताको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि नियामकले ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले ५०/६० अर्बको भुक्तानी असन्तुलनमा त यति आत्तिएका छौं भने ३१०० अर्ब निक्षेपमा हामी चनाखो बन्नैपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्रोत सिर्जनाका लागि हामीले आन्तरिक रुपमा खासै केही गर्नसक्ने अवस्था छैन । नयाँ नोट छाप्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढाउने बाहेक केही गर्दैन । अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधानको मुख्य आधार भनेको एस्पेक्टेसन म्यानेजनेन्ट नै हो ।