एनएफआरएसले बीमा कम्पनीहरुको प्रोभिजन बढ्न र नाफा घट्न सक्छ : महेश गुरागाईँ

२०७५ चैत १७ गते ९:४० विकासन्युज

महेश कुमार गुरागाईँ, पूर्व अध्यक्ष, आईक्यान तथा अध्यक्ष, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड

इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) अनुसार नेपालीकरण गरिएको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बीमा क्षेत्र तनावमा छ । सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरिक्षण गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार नभएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । साधारणसभा हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने लाखौं शेयरधनीले लाभांश लिन सकेका छैनन् । साथै नियामकिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कम्पनीहरु जरिवाना तिरेर बस्न वाध्य छन् । उता असार मसान्तभित्रै चुक्ता पुँजी पुर्यानुपर्ने दबावमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई यसले थप असर गर्ने भएको छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँ जो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान)को पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र एनएफआरएस लागू गराउनै पर्छ भनेर काम गर्ने अगुवा मध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं कि एनएफआरएसले ल्याएको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस ।


एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुनुको वास्तविक कारण चाहिँ के हो ?

तपाईँले पहिलो प्रश्न नै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक गर्नुभयो । नेपालले २०१३ सेप्टेम्बरमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) लाई नेपाली वातावरणअनुकुल बनाएर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) को रुपमा भित्र्याएर त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा क्रमशः लागु गर्दै जाने र सन् २०१८ देखि सबै क्षेत्रहरुमा लागु गरिसक्ने योजनाका साथ ५ वर्षे कार्ययोजना बनायो ।

त्यो प्रणालीलाई शुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नेपाल टेलिकम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतले लागू पनि गरे । खासगरी कन्सोडियम रिक्वायरमेन्टका लागि उनीहरु यो प्रणाली लागु गर्न अग्रसर भएका थिए । अरु कम्पनीहरु भने त्यो प्रणालीमा जान तदारुकता देखाएनन् । यद्यपि २०७५ देखि नै यो प्रणाली लागू नगर्दा नेपालको आर्थिक सूचकांक निकै तल झर्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतमा यो प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको हो ।

यो प्रणाली लागु नभएको अवस्थामा नेपालका कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्न वा कारोबार गर्न अप्ठ्यारो र महँगो पर्ने वा कारोबार नै नसक्ने भएपछि क्षमतावान् कम्पनीहरु यस्तो प्रणाली लागू गर्न आफैं तयार भएका थिए । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत नियामकहरुले पनि त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिए ।

बीमा क्षेत्रको कुरा गर्दा जीवनबीमा कम्पनीहरु तुलनात्मक रुपमा पहिलेदेखि नै शसक्त थिए तर अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु भने पुँजी र जनशक्तिका हिसाबले कमजोर भएकोले उनीहरुलाई यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखियो । यसै सन्दर्भमा बीमा समितिले ती बीमा कम्पनीहरुलाई जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम २ अर्ब र १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न भन्यो । तर अहिलेसम्म पनि २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ३/४ ओटाले मात्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखिएको हो ।

एनएफआरएस लागू गराउने विषयमा आईक्यानको नेतृत्वमा रहेर तपाईँको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । तपाईँ आफैले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो कम्पनीले पनि एनएफआरएस अनुसार वित्तीय वितरण तयार गर्न सकेन नि ?

खासमा नियामकलाई एनएफआरएस लागू गर भन्न जति सजिलो छ लागू गर्न त्यति सजिलो रहेनछ । जस्तो रिस्क एसिसमेन्ट टेष्ट, लाइविलिटी एडेक्वसी टेष्ट, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्भ क्याल्कुलेसन, क्लेम प्रोभिजन र कर्मचारी दायित्वका लागि दीर्घकालिन दायित्वको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नु ज्यादै गाह्रो विषय रहेछ ।

बीमा कम्पनीहरुको अवकाश योजना, पेन्सन योजना लगायतको प्रणालीमा पनि एक रुपता छैन । कसैले यसको व्यवस्थापन आफैं गरेका छन् भने कसैले कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई जिम्मा दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतमा गरिने योगदानमा आधारित अवकाश योजना मात्रै उनीहरुसँग छ, त्यस्तो योजनामा यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको ध्यानाकर्षण हुँदैन तर त्यसको व्यवस्थापन आफैं गरिएको छ भने त्यसमा समस्या हुन्छ । परिपक्व अवधि, सेवा अवधि अनुसार यसको मूल्याङ्कन फरक फरक हुन्छ र सोही अनुसार योगदानमा आधारित योजनामा बजेट छुट्टयाउँदै जानुपर्छ ।

खासगरी लिक्विडिटी एसिसमेन्ट टेस्ट, अनएक्सपाएरी रिक्स रिजर्भ भ्यालुयसन र क्लेम गरी तीनओटा सूचकको मूल्याङ्कनमा समस्या भएकोले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षण हुन समय लागेर ढिला भएको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो नयाँ कम्पनी भएकोले अवकाश योजनामा समस्या छैन । हाम्रो अरु सूचकहरुको मूल्याङ्कन भइसकेको छ । अब घरजग्गाको मूल्याङ्कन हुन मात्रै बाँकी छ ।

बीमा कम्पनीहरुमा दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अभावका कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हो भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

त्यो पनि धेरै हदसम्म सही हो । हामी आफैंमा प्रोफेशनल हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, सरकार र नियामकको निर्देशनलाई संस्थाभित्र लागु गराउन सक्ने हैसियत हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यति गर्न नसके हामी प्रोफेसनल हुन सक्दैनौं । कतिपय संस्थामा यस्ता प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नभएर पनि समस्या देखिएका छन् । यद्यपि सबै संस्थामा त्यही भएको अवस्था भने नहुन सक्छ । लेखापरीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति भएर पनि वित्तीय सूचकहरुको मूल्याङ्कनको कारणले बढी समस्या देखिएको छ जस्तो लाग्छ ।

पहिलेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर सीए शिक्षा लिएकाहरुलाई नयाँ प्रणालीमा काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ ?

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको यस्तो पेशा हो जसले बजारका हरेक आयामहरुलाई स्वीकार गरेर आफ्नो प्रणालीमा समावेश गर्न सक्छ । यसैको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले समेत प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले तालिम लिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, अन्यथा सो व्यक्तिको लाइसेन्स नवीकरण नै हुँदैन । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्र छोडेर अन्यत्रै गएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्तो समस्या आउन सक्छ तर आफ्नै प्रोफेशनमा रहेर काम गरेकाहरुलाई भने त्यस्तो समस्या नहोला ।

एनएफआरएस लागू गर्दा कमर्शियल बैंकमा सकारात्मक असर थियो तर बीमा कम्पनीमा नकारात्मक असर परेको सुनिएको छ । के एनएफआरएसका कारण बीमा कम्पनीहरुको नाफा घट्दैछ ?

बैकको हकमा उनीहरुले विभिन्न जोखिमको सूचकांक पहिले नै तयार गरिसकेको थिए । जस्तै, विदेशी मुद्रामा, कर्मचारी अवकाश, लोन-लस तथा गैरबैंकिङ र शंकास्पद सम्पत्तिहरुमा उनीहरुको प्रोभिनज पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले प्राथमिक पुँजी, चुक्ता पुँजी लगायतमा समस्या कम भेटियो । स्थीर सम्पत्ति धेरै भएको कम्पनीहरुको भ्यालु झनै बढेर वित्तीय सूचकांकमा पनि सरकारात्मक असर पर्यो ।

बीमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यसो हुन सकेन । खासगरी बैंकहरुले पैसा राख्छन्, त्यहाँ जोखिम बहन गर्ने भन्ने हुँदैन तर बीमा क्षेत्र जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र भएकोले यसले प्रोभिजनमा थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसले गर्दा प्रोभिजनहरु केही बढ्ने र नाफा कम देखिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि त्यो व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रोभिजनलाई घाटाको रुपमा होइन, लगानीको रुपमा लिनुपर्छ ।

मैले अहिलेसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीको रिपोर्ट हेरेको छैन । तर मलाई लाग्छ, नोक्सान हुनेगरी त्यसरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । केही कम्पनीको प्रोभिजन बढी आउन सकछ । त्यस्तो प्रोभिजनमा जति पनि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एकै वर्षमा नभएर तीन वर्षमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा भन्दै आएको छु । राष्ट्र बैंकको हकमा एनएफआरएस प्रणाली र पहिलेको प्रणालीको प्रोभिजनिङमा ठूलो फरक भएन त्यसैले यसमा धेरै वर्कआउट गरिरहन आवश्यक नै भएन । तर बीमा क्षेत्रमा त्यस्तो वर्कआउट आवश्यक छ ।

एनएफआरएस लागू भएपछि पनि बैंकहरुले रिर्पोट तयार गर्न, साधारणसभा गर्न धेरै लामो समय लगाएनन् । तर बीमा कम्पनीहरु कुनैले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो दु्रर्त गतिमा काम गर्न सकेनन् । यसको कारण के हो ?

बैंकहरु आफैले धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु राखेका छन् । उनीहरुले जानेको कुरा लागु गर्ने र नजानेको कुरा राष्ट्र बैंकसँग सिक्ने र सुधार गर्ने काम गरे । त्यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतले सहयोग पनि गरे । त्यसैले बैंकहरुले एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट पनि छिटो तयार गरे । बीमा समितिले राष्ट्र बैंकको जस्तो सहयोगात्मक भूमिका खेल्न सकेन ।

अर्काे कुरा, बीमा कम्पनीहरु बढी प्रोभिजन हुन्छ कि भनेर अलिकति डराएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ । तर अहिले नै नाफा नोक्सान हेर्न नलागौं । यसको समीक्षा ३ वर्षपछि हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले पनि यो समस्याबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ९ महिनासम्म एउटै कम्पनीले साधारणसभा गर्न नसक्दा यसले नियामकको समेत कमजोरी देखाउँछ ।

मैले यो कुरा बीमा समितिमा बारम्बार भनेको छु, अध्यक्षज्यूले पनि हेर्छु भन्नुभएको छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सन्दर्भमा हामीलाई ठूलो समस्या छैन । हामी यही महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको ब्यालेन्ससीट समितिमा पठाउँछौं । समितिले त्यो प्रमाणित गर्न कति समय लगाउँछ । त्यसपछि हामी साधारणसभामा गइहाल्छौं ।

नेपाल पुर्नबीमाको साधारणसभा कहिले हुन्छ ?

साधारणसभा यही समयमा हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । हामी पनि केही अन्यौलमा छौं अहिले । हामीले विषयगत रुपमा छलफल गरेर काम गरिरहेका छौं । लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण कन्सल्टेन्ट तथा विज्ञहरु तथा भारतका सम्वद्ध पक्षहरुसँग मिलेर हामीले यसको तयारी गरेका छांै । असारसम्म हामी साधारणसभा गरिसक्छौं ।

८ अर्ब ४० करोड पूँजी र ४८ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको एकमात्र कम्पनी जहाँ अध्यक्ष सिए हुनुहुन्छ । यहाँहरुलाई समेत गाह्रो छ भनेपछि थोरै पूँजीका नयाँ कम्पनीलाई त झन् कस्तो होला ?

हाम्रो सन्दर्भमा धेरै अन्यौलता छैन । हामीले आफ्नो बाटो लिएका छौं र हामीले लक्ष्यअनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय टुङ्ग्याउन सफल हुन्छौं । यद्यपि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण अन्य बीमा कम्पनीहरुको विवरण आएपछि मात्रै फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीले मागेको अवस्थामा उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । जोखिमको विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं ।

म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा केही समस्या छैन । केही ग्यापहरु छन् भने बीमा कम्पनीहरुमा छन् । यसको कारण आत्मविश्वासको कमी हो । यसै कारणले ९ महिनासम्म पनि वित्तीय विवरणलाई कसैले अन्तिम रुप दिन नसक्दा बीमा समितिले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ ।

एक वर्ष पूरा कारोबार गरेका कुनै पनि बीमा कम्पनीले चैतभित्र साधारणसभा गर्न सकेनन्, यसले कस्तो सन्देश जान्छ ?

म आफैँले पनि यही कुरा उठाउँदै आएको छु । यस्तो अवस्थाका कारण एकातिर बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतर्फ देशको आर्थिक गतिविधिको सूचकांकमा पनि राम्रो सन्देश दिँदैन । नीतिगत रुपमा मैलेपनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु । यसका लागि बीमा समितिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग छलफल गरेर सहज वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

म बीमा समितिलाई यही अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामी बसेर छलफल गराैँ, आइक्यानबाट एनएफआरएस प्रणाली लागु गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल गराैँ । कन्भर्जेन्सको रुपमा जाऔं । ३ बर्षसम्म हेरौं, अनि के हुन्छ हेरौं । आईक्यानलाई बीमा समितिले सहकार्य गरेमा आवश्यक कुरामा मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

अलिकति कम्पनीको प्रसंग जोडौं, पुनर्बीमा कम्पनीको आईपिओ कहिले आउँछ ?

यसमा सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ । आर्थिक बर्ष नाघेको ६ महिना पूरा भएपनि साधारण सभा नभएकाले आईपीओको बाटो त्यसैले छेकेको छ । अबको साधारणसभामा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँछौं । त्यसका लागि रेटिङ गर्ने तयारीमा छौं । अरु प्रक्रियाहरु रोकिएका छैनन् । अंकित मूल्यमा नै हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं ।

पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा र लाभांश वितरणको लक्ष्य कस्तो छ ?

नेपालको बजार र कम्पनीको नाफाको अवस्था हेरेर हामीले प्रतिवर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गछौं भन्ने हो । सरकारको दृष्टिकोण तथा हाम्रो व्यवस्थापनले गर्दा अहिले राम्रो छ । पहिले जोखिम हेरेर आउनुपथ्र्यो भने अहिले कम्पनीको अवस्था हेरेर बीमा कम्पनीहरु आउँदै छन् । अब ग्लोबल मार्केटमा समेत जानुपर्छ । अहिले कानुनको अनुसार जाने हो ।

लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ निर्देशिका आएको छ, तपाईँको कम्पनीको कोष ठूलो छ, यसले कति अवसरहरु सिर्जना गरेको छ त ?

यसबारे मैले धेरै गहिरोसँग अध्ययन त गरेको छैन तर संक्षिप्तमा हेर्दा पहिलेको जस्तो टेबलमा गएर नमस्कार गरेर काम गर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । निर्देशिकामार्फत् काम गर्नु राम्रो कुरा हो । पूँजी बजार विकासका लागि बीमा बैक पछिको दोस्रो हो भन्ने कुरा अहिलेको निर्देशिकाले बुझेको छ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो । अर्को कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमामाले सहभागी हुन पाउनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा, बीमाले पनि पूर्वाधारमा योगदान दिन पाउने अवसर नयाँ निर्देशिकाले दिएको छ ।

नेपालले वस्तु व्यापारमा मात्रै नभएर सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा बीमा बजारको घाटा घटाउनेगरी पुनर्बीमा कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ ?

हामीले अहिले जे जे काम गरिरहेका छौं त्यसको नतिजा आउन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको पुनर्बीमाबापत नेपालबाट बाहिर गएको पैसा रोक्ने हो । अबको ३ वर्षपछि हामी अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान्छौं, त्यसका लागि हामीले ग्लोबल रेटिङ गर्नुपर्छ । ग्लोबल रेटिङ गर्नुअघि सरकारले कन्ट्रि रेटिङ गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपालबाट बाहिर जाने भन्दा नेपाल भित्रने प्रिमियम बढी हुन्छ । हामीले भारत, सार्क र मध्यपूर्व क्षेत्रका समेत गरी करिब ३५/४० देशमा बीमाको बजार देखेका छौं ।