काठमाडौं । केन्द्र सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेका बहु बर्षिय सडक र पुलका लागि २७० अर्बको वित्तिय दायित्व बोकेर बसेका छौं । यो रकम भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ वर्षको बजेट हो । हामीले बहुवर्षिय आयोजनामा नलैजानुपर्ने आयोजनालाई पनि लग्यौं की भन्ने सवाल उठेको छ ।

२०७३ सालमा योजना आयोगको उपाध्याक्ष हुँदा बहुवर्षिय ठेक्का दिने आयोजना सम्बन्धी एउटा निर्देशिका मैले आफैं बनाएको थिएँ । त्यो निर्देशिका अनुसार योजना आयोगले कम गरेको भए, अहिले यो समस्या आउने थिएन् ।

हामीले प्रदेशमा श्रोत दिएका छौं, संस्थागत संरचना पनि दिएका छौं, अब अहिले तल पठाएका आयोजना संघले नै गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकाहरुमा असन्तुलन आउँछ ।

किन भने हामीसँग यति धेरै अधुरा आयोजना छन्, ती सबै संघले गर्ने हो भने दुई प्रकारका असन्तुलन आउँछन् । एउटा त अधिकार र जिम्मेवारी बाडफाँटको असन्तुलन आउँछ । अर्काे भनेको श्रोत साधनको असन्तुलन आउँछ ।

राजश्वको बाडफाँटसहित श्रोत साधन तल दिईएको छ । आयोजना माथी राख्ने कुराले संघलाई फेरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन् । यो बाध्यता हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हामी यतिबेला वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण कालमै छौं । यो वर्षभित्र हामी यी सबै समस्याहरुको समाधान गरिसक्नेछौं । अर्काे वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउँदैन् ।

विनियोजन सम्बन्धी सवालमा पनि बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुलाई थप्र्दै जाने वा ठेक्का लागेका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँमा जाने भन्ने सवाल पनि आएको छ । आफ्नो बजेट श्रोत भित्रको श्रोतलाई सुनिश्चित गर्ने अनि मात्रै नयाँ आयोजनामा हात हाल्नेबारे हामीले ध्यान दिएका छौं । आयोजनाको संख्या थुप्रिँदै जाने, कार्यान्वयन नहुने कुराले आयोजनाको संख्या मात्रै बढ्दै जाँदा श्रोतमाथीको दायित्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ ।

त्यस कारण आगामी वर्षको बजेटलाई हामी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अघि बढौं न त । त्यसो गर्दा हिजो असमान ढंगले बाढिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको जस्तो पनि देखिन सक्छ । यसमा भने सचेत हुनै पर्छ । यस्ता विषयहरुलाई कसरी हल गर्ने संसदिय समितिहरुबाट निर्देशन आओस् ।

सबै मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट भएका आयोजना भन्दा बाहिर पैसा नराखेर अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढेको हो । अर्थमन्त्रालयसँग संसदले विनियोजन विधेयकबाट छुट्याईदिएको बाहेक अर्को कुनै खल्ति हुँदैन् । जुन खल्तिबाट धेरै आयोजनाको फाइनान्स गर्न मन्त्रालयले सकोस । त्यसकारण बजेट विनियोजन मै हामी यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विविध, भैपरी भनि लुकाएका शिर्षकबाट हामी संसदलाई छल्न चाहाँदैनौं । संसदले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो, कुनै आयोजनामा काम भएन भने पारदर्शी ढंगले कानुन संगत रुपमा रकामन्तर गर्ने हो ।

विनियोजन ऐनमा प्रदेशले नचाहेका आयोजना संघलाई दिन सक्ने र संघले पनि आफ्ना आयोजना प्रदेशलाई दिन सक्ने भनिएको छ । अहिले प्रदेशले आफुलाई दिएको आयोजना माथी पठाउँदा आफ्नो क्षमतामा प्रश्न उठ्ला की भन्ने चासो पनि देखाएका छन् । अर्का तिर संघले एक ढंगले ठेक्का लगाएर अघि बढाएका आयोजना हामीले कसरी लिने भन्ने सवाल पनि उठेकै छ । यी दुबै दृष्टिकोणका बीचमा हामी रुमलिएका छौं । त्यसकारण यसका लागि संघ र प्रदेशका दुबै संरचनासँग छलफल गर्नुपर्छ । सक्नेजति आयोजना प्रदेशले नै गरोस्, नसक्ने आयोजना माथी ल्याउन सकिने त कानुनी व्यवस्था नै छ ।

क्षमता भन्दा बढी ठेक्का पट्टामा जाने र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र आफ्नै क्षमताको प्रश्न पनि छ । हाम्रो अनुगमन पनि पुगेको छैन् । विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाको सवाल पनि छ । यो सैद्धान्तिक विषय हो, छलफल गरौं । विकासमा सांसदको भूमिका योजना तर्जुमामा हो की, कार्यान्वयनको चरणमा हो की अनुगमन, मूल्यांकनमा हो ? कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरौं र एउटा निचोडमा पुगौं । जनप्रतिनिधी मुलक व्यवस्थामा विकासका काममा जनप्रतिनिधीको भूमिका अवश्य पनि हुन्छ नै ।

बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा सृजना भएको दायित्व वापतको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा काम गर्छ । दोश्रो कुरा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने पनि हामी तयार छौं । अधुरा आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ भने पनि कानुन सम्वत रकमान्तर गरेर भए पनि पैसा उपलब्ध गराउँछौं ।

प्रदेशहरुले केहि आयोजना हामी गर्न सक्दैनौं भनेर पठाएका छन्, हामीले सहमति पनि दिईरहेका छौं । समन्वयको सवालमा हामी गरिरहेकै छौं । अहिले अन्तर मन्त्रालयसँगै अन्तर प्रदेश समन्वय पनि आवश्यक छ । २५ अर्ब दायित्वका आयोजना प्रदेशमा पठाएका हौं, त्यो दायित्व हामीले स्वीकार गरेका छौं । यसपाली ७ अर्ब माग आएको थियो, त्यो दिईसकेका छौं । (अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

व्यवसायी ज्योती र मल्होत्राले पनि विदेशी साझेदार खोज्दै, लगानी सम्मेलनमा यी १९ जलविद्युत आयोजना सोकेस

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती