सरकार र राउतबीचको ११ बुँदे सहमतिः हतारको निर्णय, फुर्सदको पश्चाताप !

२०७५ फागुन २६ गते ९:३३ नारायण पौडेल

काठमाडौं । सरकार र अलगाववादी नेता सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमति के हो भन्ने बुझ्न स्वयं राउतका फेसबुक स्टाटसहरु हेर्न सकिन्छ । राउतसँग सम्झौता भएकै दिनदेखि उनका कार्यकर्ताहरुले मधेशलाई स्वतन्त्र देश बनाउन जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार राजी भएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरिरहेका छन् ।

स्वयं राउतले पनि सरकारसँग सम्झौता गर्नु अघि नै आफ्नो फेसबुकमा ‘मधेशका सवालमा जनमत संग्रह गर्न नेपाल सरकार सहमत’ भनेर लेखेका थिए । डा. राउतले सहमति समारोहमा लामो भाषण गरे तर नेपाल देशको उच्चारण गरेनन्, खाली देश मात्रै भनिरहे । उनले आफ्नो अलगाववादी आन्दोलन प्रति माफी पनि मागेनन् र फेरी त्यस्तो अन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेनन् । बरु जनमत संग्रहका लागि सरकार राजी भएको संकेत गरे । आफ्नो आन्दोलन ठिक भएको दावी गरिरहे । न त सरकारसँग गरिएको सहमतिमा डा. राउतले सञ्चालन गरिरहेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन भंग भएको बुँदा नै उल्लेख भयो न त त्यस्तो कुनै घोषणा नै गरियो । अहिले डा. सीके राउतको फेसबुक वाल भरी स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत गराउन सरकार राजी भएको भन्दै उनका कार्यकर्ताहरुले गरेको दिपावलीका फोटा र भिडियो देख्न पाइन्छ ।

फागुन २३ गतेसम्म सीके राउत र उनका कार्यकर्ताका गतिबिधीमाथी सरकारको कडा निगरानी रहन्थ्यो । आम नागरिकमा सीके राउत र उनका समर्थकहरुलाई हेर्ने नजर फरक थियो । मधेशमै पनि डा. राउतलाई बिखण्डनकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर फागुन २४ को ११ बुँदे सहमतिले अब उनका कार्यकर्ता विना कुनै रोकतोक स्वतन्त्र मधेशका गतिबिधी गर्न थालेका छन् । त्यसको प्रमाण डा. राउतले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेका फोटा र भिडियोहरुले दिईरहेको छ
अर्थात हिजो लुकीपिछी गतिबिधी गर्ने राउत र उनका कार्यकर्ताले अब भने खुल्लम खुला स्वतन्त्र मधेशका नाममा गतिबिधी गर्न पाउने छुट पाएका त हैनन् ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

शंकाको सुविधा
सरकारले डा. राउत विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो, उनको मुद्धामा फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाई भयो र उनी रिहा भए । अदालतको आदेशमा जेलबाट छुट्दासम्म डा. राउत विखण्डनकारी थिए । तर फागुन २४ गते उनी एकाएक प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने हैसियतमा उदाए । उनी र उनका कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका मुद्धा फिर्ता भए, घाइते कार्यकर्ताको राज्यले उपचार गर्ने भयो अनि मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको ग्यारेण्टी पनि गरियो । यतिसम्म गरिसक्दा डा. राउतले बिखण्डनका मुद्धा छाडेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर डा. राउत भने जनमत संग्रह गराउन सरकार राजी भएको दलिल पेश गरिरहेका छन र त्यस्ता फोष्ट फेसबुकमा निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन् ।

सरकारको नियत के त ?
बिखण्डनको मुद्धा लिएर हिडिरहेको समुहलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास उपयुक्त थियो । तर सरकारले हतारमा निर्णय गर्यो र अब फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । डा. राउतले मुलधारमा आएको पत्रमा हस्ताक्षर त गरे तर आफ्नो पूर्ववत बिखण्डनकारी लाइन नछोडेको प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । त्यसकारण डा. राउतसँगको सहमति सरकारका लागि अब गलपासो हुन निश्चित भैसकेको छ । पवित्र उदेश्यका साथ गरिएको काममा पनि भाँती पुर्याउन सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नजिर ११ बुँदे सम्झौताले स्थापीत गरिदिने सम्भावना बढेको छ ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
डा. सीके राउत राज्य विप्लवको मुद्धामा जेल पर्ने संकेतहरु देखिएका थिए । तर उनी एकाएक रिहा भए, त्यसमा राजनीतिक रङ देखिएको आरोप लागिरहेको छ ।
यदि डा. राउत जेल पर्थे भने उनका कार्यकर्ताको मनोबल पनि कमजोर हुनेथियो । मुल नेता नै जेलपरेपछि राउतका समर्थकहरु तितरबितर हुन सक्थे । त्यहि बेला तिनै तहको सरकारले मधेशमा विकास र समृद्धिका महत्वूर्ण अभियान चलाउन सक्थे । सिके र उनका समर्थकले जुन बिषयलाई अघि सारेर बिखण्डनको बिउ रोप्ने प्रयास गरिरहेका थिए, त्यसको बदलामा सरकारले विकास र समृद्धिको उपहार दिएर त्यसलाई पूर्णत निस्तेज पार्न सक्ने थियो ।

डा. राउत जेलबाट रिहाँ हुँदासम्म तराई मधेशका अधिकांश असन्तुष्ठि सम्बोधन भैसकेको हुन सक्थ्यो । त्यस्तो अवस्था डा. राउत आफैं बिखण्डनको मुद्धा छाड्न बाध्य हुन सक्थे । तर अब डा. राउत र उनका समर्थकले जुन स्पेश पाएका छन्, त्यसले भित्रभित्रै भुसको आगो सल्काउन सक्छ किन की उनीहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले बैधानिकता दिएको दावी गरिरहेका छन् ।

अब के होला ?
स्वतन्त्र मधेशका नाममा पुनः सञ्चालन हुने गतिबिधीलाई के अब सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्छ त ? पक्कै पनि दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकारका लागि त्यस्ता गतिबिधी सह्य हुन्न र देशभक्त नेपालीले त्यस्तो सहनै सक्दैन् । तर सरकार आफैंले सहमति गरेर डा. राउत र उनको संगठनलाई वैधानिकता दिईसकेको छ । सरकारले डा. सीके राउतलाई मुलधारमा ल्याएको दावी गरिरहेको तर स्वयं राउत भने आफ्नो अडानमा अडिक देखिन्छन् । डा. राउतसँग गरिएको सहमतिपछि उत्पन्न घट्नाक्रमहरु प्रति सरकार आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अब ढिला गर्नुहुन्न ।