काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसंग भेट गरेको छ । यस अवसरमा ज्ञापन पत्र बुझाउंदै बैंकिङ ब्याज कम गर्न सुझाब दिइएको छ ।

महासंघको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै गभर्नर नेपालले महासंघले विभिन्न समयमा दिएका सुझावहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र समस्या समाधानको लागि परिणाम निस्कन समय लागेतापनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको विश्वास दिलाए ।

साथै, भेटवार्ताका क्रममा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहज र सुपथ ब्याजदरमा कर्जा पाउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको महासंघले जनएको छ ।

कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, महासंघको बैकिङ समितिका सभापति शौरभ ज्योति, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू विजयसिंह बैध, गोपाल खनाल, चन्द्रकान्त अधिकारी, रविनकुमार श्रेष्ठ र सुनिलनारायण श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

महासंघको टोलीले गर्भनर समक्ष प्रस्तुत गरेका ५ बुंदे सुझाव यस्ता छन्:

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा अधिकतम चार प्रतिशत सम्म प्रिमियम थपगरी लिनपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै, कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

२. अनिवार्य नगद अनुपातमा बैंकहरुलाई ब्याज दिने व्यवस्था गरिएमा बैंकहरूको कस्ट अफ फण्ड घटेर वेस रेट घट्न सक्ने भएकोले यसतर्फ कदम चाल्नु पर्ने ।

३. पुनरकर्जा कोषमा ६-६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा पाँच वर्षको अवधि बनाउनु पर्ने । पूनरकर्जाका प्रक्रिया सरल गरिनुको साथै पूनरकर्जा कोषलाई बृद्धि गरी १०० अर्ब रुपैयां बनाउनु पर्ने ।

४. नाफामुलक सस्थागत बचतकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर न्यूनतम बचतकर्ताको ब्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गरिनु पर्ने ।

५. बैंकिङ सेवालाई सरल र सहज बनाउनका लागि १० लाख भन्दा कमको बचतमा केवाइसी फर्मलाई उदार गरिनु पर्ने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव

भारतको फर्चुन होटल्स नेपाल प्रवेश, भक्तपुरमा खुल्याे फर्चुन रिसोर्ट एण्ड वेलनेस स्पा

आवास र भोजन सेवाको वृद्धि २२ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशतले हुने