काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बजेटको २८.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेटमध्ये ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैंया खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालुतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड, पुँजीगततर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको जानएको हो जुन क्रमशः ३५.१ प्रतिशत, १७.७ प्रतिशत र १५.२ प्रतिशत हो ।

मन्त्रालयले समीक्षामार्फत् पहिलो छ महिनालाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको आधार अवधि मान्दै यसबीचमा भएका कार्यहरुलाई सन्तोषजनक मानेको छ । ६.५ प्रतिशतको लक्षित आर्थिक वृद्धिदरलाई ४.२ प्रतिशतमा कायम राख्नु, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु, उद्योगको क्षमता र उपयोग बढ्नु, पर्यटकको आगमन बढ्नु, उर्जा आपुर्तिमा नियमितता, रेमिट्यान्समा वृद्धि, राजश्व असुलीमा वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रको समग्र गति सन्तोषजनक रहेको मान्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको हो ।

समीक्षा अवधिमा कंघले उठाएको ४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड राजश्व संकलन भएकोमा यो २६.१ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जानएको छ । जसमध्ये कर राजश्व २८ प्रतिशत र गैरकर राजश्व १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारले ४८ अर्ब ५९ करोड शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने भएकोमा ३६ अर्ब १४ करोड प्राप्त गरेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा छुट्याएको कुल पुँजीमा २४.९ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको जनाएको छ ।

हालको प्रगतिको अवस्था हेर्दा मन्त्रालयले कुल बजेटको ९१.२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ बरोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ९४.४ प्रतिशतले हुने ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगततर्फ ८४.५ प्रतिशतले हुने २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८७ प्रतिशतले हुने १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय सर्वसिञिचत कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । बैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ प्रतिशतले हुने ३९ अर्ब ९८ करोड र बैदेशिक ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब परिचालन हुन अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको, संघ, प्रदेश र स्थानस्य तहको विभाज्य कोषहरु सञ्चालनम ल्याएको र सबै तहहरुबीच करको क्षेत्राधिकारमा स्पष्ठता ल्याइएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त अवधिमा प्रदेशहरुलाई ३७ अर्ब २९ करोड र स्थानीय तहलाई ८१ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरेकोमा प्रदेशले हस्तान्तण गरिएको रकमको ३०.७ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । स्थानीय तहको भने विवरण आउन समय लाग्ने बताइएको छ ।

अबको प्राथमिकता

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको प्राथमिकताको क्षेत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ जसमध्ये वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका तर भुक्तानी नदिइएका क्षेत्रहरुको भुक्तानी दिने, खर्च हुन नसक्ने क्षेत्रबाट बढी खर्च हुने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, वैदेशिक सहायताको आयोजनाको खर्चको शोधभर्ना नियमित गर्ने, भुकम्पपछिको निर्माण र सहायता समयमै सञ्चालन गर्ने, यो वर्षको बजेटको खर्चका आधारमा अर्को वर्षको कजेट विनियोजन गर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक बनाई त्यसैका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने लगायत छन् ।

तथ्याङ्क बढाउन सक्थ्यौं, तर चाहेनौं : अर्थमन्त्री

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रस्तुत भएका तथ्याङ्कलाई थप राम्रो बनाउने क्षमता भए पनि त्यसो गर्न नचाहेको बताएका छन् । खासगरी राजश्व परिचालनका लागि आयात खुकुलो गर्ने र आयात कर उठाउने, भन्सारमा अड्किएका सामान ल्याउन ऋण प्रवाह खुकुलो गर्ने, सार्वजनिक संस्थानका कोषहरुलाई सरकारी कोषमा ल्याउने जस्ता उपायहरु भए पनि त्यस्तो उपाय लगाएर तथ्याङ्कलाई तलमाथि गर्न नचाहेको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्चको प्रक्षेपण गरेकोमा वास्तविक खर्च त्योभन्दा कम हुनुको पछाडि कानूनी र संरचनागत कारण मुख्य रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ । हाल ती सबै समस्याहरु समाधान भएको भन्दै बाँकी अवधिमा सरकारी संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्ने समेत उनको दाबी थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

आइएमई लाइफ : व्यवसायमा बलियो, लाभांशमा आकर्षक

अब्बल अनल, ‘अजकल्टो’ साहित्यकार

कहिले बढ्ला सेयर बजार ?

‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’

यसकारण बढ्दैछ बैंकिङमा तनाव